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मध्यप्रदेश के राज्यपाल का 23 अगस्त को जिले का दौरा, योजनाओं का निरीक्षण और कार्यक्रम में भागीदारी

Ashutosh Tripathi

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Aug 22, 2024 10:35:59

Manpur, Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल 23 अगस्त, शुक्रवार को जिले का दौरा करेंगे। वे केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। राज्यपाल उमरिया हवाई पट्टी पर स्टेट हैंगर से उतरेंगे और हेलीकॉप्टर से ग्राम करौंदीटोला में पहुंचेंगे। वहां से वे ग्राम डोंडका में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान, राज्यपाल जनमन आवास योजना के लाभार्थियों के घर जाकर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे।

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राजस्थान बनेगा जीसीसी एक्सीलेंस हब, नीति-2025 से निवेशकों को अवसर

BDBabulal Dhayal

FollowNov 20, 2025 13:19:12

Jaipur, Rajasthan:जस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम से राजस्थान बनेगा जीसीसी एक्सीलेंस हब एनसीआर, डीएमआईसी के साथ कनेक्टिविटी से जीसीसी निवेशकों को मिलेगी बड़े औद्योगिक केन्द्र, बाजारों तक पहुंच जीसीसी के आवेदनों का होगा त्वरित निस्तारण डिजीटल कॉपी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में अनुमोदित राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 प्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) का पसंदीदा गंतव्य स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों का सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम और किफायती ऑपरेशनल लागत के साथ-साथ नीति के अंतर्गत सब्सिडी के प्रावधान इच्छुक कंपनियों को यहां जीसीसी की स्थापना के लिए आकर्षित करते हैं। प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी, किफायती ऑपरेशनल लागत जीसीसी निवेश के लिए अनुकूल सुदृढ़ बुनियादी ढांचा, कुशल कार्यबल और निवेश अनुकूल नीतियों की विशेषताओं के साथ प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में गत दो वर्ष में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के এমओयू किए गए, जिनमें से लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी हैं। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं। प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं। एनसीआर रीजन और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के साथ कनेक्टिविटी राजस्थान में जीसीसी निवेशकों की पहुंच बड़े औद्योगिक केन्द्रों और बाजारों तक उपलब्ध कराती है। साथ ही, देश के बड़े शहरों की तुलना में यहां प्रमुख शहरों में साधनों एवं सेवाओं की किफायती ऑपरेशनल लागत भी निवेश को सुगम बनाती है。 राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से होगा आवेदन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल विभाग राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 में जीसीसी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। इच्छुक आवेदकों को राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी (पीईसी) इन आवेदनों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा प्राथमिकता से 60 दिन की समय सीमा में प्रोजेक्ट अप्रुवल कमेटी (पीएसी) को प्रस्तुत करेगी। यह अप्रुवल कमेटी भी 60 दिन की समय सीमा में अनुशंसा के आधार पर आवेदन पर निर्णय करेगी। कार्यकारी निदेशक रीको, पीईसी और प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पीएसी के अध्यक्ष होंगे। वहीं, जीसीसी के आवेदनों के निस्तारण के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है。 स्थानीय प्रतिभा को प्रशिक्षित करने में सहायक होगी नीति जीसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नवाचार, दक्षता और मूल्य सृजन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं। ये केंद्र प्रौद्योगिकी, वित्त, मानव संसाधन, अनुसंधान और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने के साथ ही स्थानीय प्रतिभा को प्रशिक्षित करने का कार्य भी कर रहे हैं। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है। इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। आवेदकों को मिलेगी रिप्स-2024 की आकर्षक छूटें इस नीति के अंतर्गत जीसीसी की स्थापना के लिए राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2024) के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। इसमें परियोजना लागत (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 30 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भूमि या लीज एरिया की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक प्रतिपूर्ति लैण्ड कॉस्ट इंसेटिव के रूप में दी जाएगी। साथ ही, कर्मचारियों के वेतन पर पहले तीन वर्षों तक 30 प्रतिशत (अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष) की पेरोल सब्सिडी उपलब्ध दी जाएगी। यह सब्सिडी 10 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। किराए पर संचालित इकाइयों को पहले तीन वर्षों तक किराए का 50 प्रतिशत तथा अगले दो वर्षों के लिए 25 प्रतिशत अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक रेंटल असिस्टेंस के रूप में मिलेगा। कर्मचारियों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम ढाई करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक प्रतिपूर्ति पात्रतानुसार की जाएगी। इसके साथ ही, पर्यावरण-अनुकूल नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन इंसेंटिव, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पेटेंट, कॉपीराइट आदि की लागत पर 50 प्रतिशत सहायता, स्टांप ड्यूटी एवं बिजली शुल्क पर छूट भी प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में देश में स्थित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में लगभग 1.9 मिलियन की वर्कफोर्स नियोजित थी, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में 64.6 बिलियन डॉलर का योगदान दिया था। वर्ष 2030 तक जीसीसी इंडस्ट्री में 110 बिलियन डॉलर का योगदान अनुमानित है。

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सवाई माधोपुर में अतिवृष्टि राहत के लिए 78 करोड़ फंडिंग; डूंगरी बांध तक सड़क

ASArvind Singh

FollowNov 20, 2025 13:18:46

Sawai Madhopur, Rajasthan:एंकर-सवाई माधोपुर जिले में विगत महीनो हुई अतिवृष्टि से तबाही की भरपाई के चलते सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खास तौर से कृषि एवं आपदा राहत मंत्री ने डॉक्टर किरोडी लाल मीणा ने अपने मंत्रालय से सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर बहने वाले लटिया नाले के दूरस्तीकरण गहरी खुदाई और लटिया नाले को सुरक्षित बनाए जाने को लेकर 20 करोड रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसके अलावा बाढ़ के कारण जिले के जड़ावता जैसे गांव में हुई भारी हानि की भरपाई को लेकर 58 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इससे अतिवृष्टि में तबाह हुए किसानों के मकान खेती आदि का मुआवजा भी उन्हें प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर लटिया नाले के आसपास इलाकों में भविष्य में बाढ़ के हालात भी पैदा नहीं होंगे ।यह महत्वपूर्ण जानकारी सवाई माधोपुर दौरे के दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा ने प्रदान की । इसके अलावा ईआरसीपी योजना के तहत प्रस्तावित डूंगरी बांध तक सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से सड़क बनाए जाने को लेकर डॉक्टर किरोडी लाल मीणा प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत 1100 करोड रुपए की लागत से एक सड़क बनाई जाएगी। इस योजना की स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता करेंगे।

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डूंगरपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बीएलओ को सम्मानित

ASAkhilesh Sharma

FollowNov 20, 2025 13:18:12

Dungarpur, Rajasthan:हेडलाइन: विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, शत प्रतिशत कार्य करने वाले बीएलओ सम्मानित राज्य भर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत डूंगरपुर जिले में गणना पत्र वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन के पहले चरण का कार्य शत प्रतिशत पूरा करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को निर्वाचन विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्य चुनाव अधिकारी नवीन महाजन की मौजूदगी में जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार ने बीएलओ को सम्मानित किया। बॉडी: डूंगरपुर जिला के विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा के भाग संख्या 85 के बूथ लेवल अधिकारी मनोज पंड्या अध्यापक लेवल प्रथम तथा सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 12 के बूथ लेवल अधिकारी जयंतीलाल बुनकर अध्यापक लेवल द्वितीय को शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के लिए निर्वाचन विभाग जयपुर राजस्थान द्वारा भेजे गए प्रशस्ति पत्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मौजूदगी में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अंकित कुमार सिंह द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया। एनआईसी में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव अधिकारी को बूथ लेवल अधिकारी मनोज पंडया ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने कार्य को एक रणनीति बनाते हुए योजना बद्ध तरीके से पूर्ण किया, जिससे कार्य शीघ्रता से और समय पर पूर्ण हो सका। मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किए जा रहें कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर इन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से एसआईआर कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक हुए कार्य की जिलेवार समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये。 बाइट: मनोज पंड्या सम्मानित बीएलओ

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AKAjay Kashyap

FollowNov 20, 2025 13:17:38

Bareilly, Uttar Pradesh:

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स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा हमला, राजनीतिक गलियारे में हलचल

ASABDUL SATTAR

FollowNov 20, 2025 13:17:27

Jhansi, Uttar Pradesh:झांसी- विवादित बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, अब देखना होगा की बीजेपी स्वामी के इस बयान पर कैसे पलटवार करती है

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सहजनवा कार्यालय में आयकर का छापा, जमीन कारोबार से जुड़े रहस्य उजागर

NTNagendra Tripathi

FollowNov 20, 2025 13:17:17

Gorakhpur, Uttar Pradesh:गोरखपुर में आज बड़ा खुलासा! ज़मीन के खेल में चल रही गड़बड़ियों पर आयकर विभाग का सबसे बड़ा एक्शन! सहजनवा उप निबंधन कार्यालय में अचानक पहुंची इंटेलिजेंस विंग और क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट की टीम और शुरू हो गया हाई-वोल्टेज सर्वे! अंदर क्या मिला? किन दस्तावेज़ों की हो रही है पड़ताल? और किसकी बढ़ सकती है मुश्किलें? चलिए सीधे चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की ओर। गोरखपुर के सहजनवा उप निबंधन कार्यालय में गुरुवार को दोपहर अचानक हड़कंप मच गया… क्योंकि आयकर विभाग की इंटेलिजेंस विंग, क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट और सर्वे टीम ने यहां औचक छापा मार दिया! सुबह करीब 11:20 बजे जैसे ही कई गाड़ियों का काफ़िला कार्यालय पर रुका कार्यालय के स्टाफ के चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर दस्तावेज़ों की गहन जांच शुरू हो गई。 सूत्रों के मुताबिक़ आयकर विभाग को संदेह है कि जमीन की खरीद-बिक्री में पैन कार्ड का गलत उपयोग या फिर छिपाव या 30 लाख तक की रजिस्ट्री में संदिग्ध लेन-देन चल रहा था। आयकर विभाग को शक है कि काले धन को सफेद करने का खेल लंबे समय से यहां चल रहा था। इस सर्वे में पिछले कई वर्षों के रजिस्ट्री रिकॉर्ड, बड़े फाइल-बंडल, कंप्यूटर डेटा, रजिस्टर सबकी बारीकी से जांच की गयी। स्टाफ से लगातार पूछताछ, पैन डिटेल्स का मिलान और कई संदिग्ध रजिस्ट्री फाइलें भी टीम ने अपने कब्जे में ले ली है。 इस हाई-प्रोफाइल सर्वे का नेतृत्व संयुक्त कमिश्नर सोनल सिंह कर रही हैं। टीम में आयकर अधिकारी बिनीत श्रीवास्तव, निरीक्षक अमित गुप्ता, वशिष्ठ गिरी, अवनीश सिंह और रुपेश कुमार शामिल हैं。 "फिलहाल आयकर विभाग की पूरी टीम अंदर रिकार्ड खंगालने लगी। शुरुआती जांच में कई संदेहास्पद दस्तावेज़ सामने आए हैं। इस कार्रवाई से कई दलाल रजिस्ट्री से जुड़े कारोबारी और संपत्ति क्रेताओं में खलबली मची हुई है। सहजनवा रजिस्ट्री ऑफिस में आयकर का यह सर्वे आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासों की नींव बन सकता है। कौन-कौन फंसेंगे? किन सौदों का खुलासा होगा? यह देखने वाली बात होगी।

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जयपुर नगर निगम ने बड़े आयोजनों के लिए सफाई और सौंदर्यीकरण तेज किया

DGDeepak Goyal

FollowNov 20, 2025 13:16:45

Jaipur, Rajasthan:एंकर-प्रवासी राजस्थानी दिवस और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर नगर निगम जयपुर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त डॉ.गौरव सैनी ने देर रात से लेकर सुबह तक शहरभर में सफाई और सौंदर्यीकरण तैयारियों का व्यापक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में साफ-सफाई, लाइटिंग, फ्लाईओवर की आकर्षक लुक और सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। दौरे की शुरुआत बिड़ला मंदिर से की गई, जिसके बाद मोती डूंगरी रोड, जेएलएन मार्ग, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर जोन, जगतपुरा जोन, सांगानेर जोन, एयरपोर्ट सर्कल, जवाहर सर्किल और पत्रिका गेट समेत कई प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जेडीए सचिव निशांत जैन, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त मुकुट सिंह, स्वास्थ्य उपायुक्त ओमप्रकाश थानवी और अधीक्षण अभियंताओं सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दोनों बड़े आयोजनों को देखते हुए सभी कार्यों में गति लाई जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सौंदर्यीकरण और सफाई अभियान समय सीमा में पूरे हों। उन्होंने मुख्य मार्गों पर हैंगिंग प्लांट लगाने, सड़कों के किनारे झाड़ियों और पेड़ों की नियमित कटाई-छंटाई करने और दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता, लिटर बिन की धुलाई, संकेतक बोर्डों की मरम्मत और सड़क किनारे के कचरे को पूरी तरह हटाने पर भी जोर दिया। फ्लाईओवरों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए चित्रांकन और सजावटी लाइटें लगाने के आदेश दिए। उन्होंने टीम को हिदायत दी कि कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए, ताकि आगामी आयोजनों में शहर की छवि बेहतरीन रूप में दिखे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अवैध और अस्थायी अतिक्रमणों को तत्काल हटाने, सभी स्ट्रीट लाइट्स को पूरी क्षमता से चालू रखने और निर्माण मलबे को जगह-जगह से तुरंत हटाने के निर्देश भी जारी किए। साथ ही शहरभर में लगे अवैध होर्डिंग्स को हटाने के आदेश भी दिए। रात्रिकालीन निरीक्षण में आयुक्त ने मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की कार्यशैली को परखा और अधिकारियों से कहा कि मुख्य सड़कों की रात में गहन सफाई सुनिश्चित की जाए। इसी दौरान उन्होंने निराश्रित मवेशियों को पकड़कर हिगौनिया गौ-पुनर्वास केंद्र भेजने के निर्देश भी दिए। नगर निगम की यह सक्रियता आने वाले अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों से पहले शहर को आकर्षक और स्वच्छ बनाने की दिशा में मजबूत कदम मानी जा रही है।

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दिल्ली में राजस्थान के नेताओं के साथ कांग्रेस की बैठक

AVArun Vaishnav

FollowNov 20, 2025 13:16:24

Jaipur, Rajasthan:दिल्ली राजस्थान के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ली बैठक PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अंता विधायक प्रमोद जैन भाया रहे मौजूद SIR और संगठन के विषयों पर हुई चर्चा

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आगरा दीवानी कोर्ट में भत्ते के मामले में पति और साथियों पर हमला – बनी सुरक्षा की चर्चा

KAKapil Agarwal

FollowNov 20, 2025 13:16:13

Agra, Uttar Pradesh:दीवानी में पति से भत्ते के मामले में तारीख कराने आई महिला और उसके भाई पर महिला के पति और उसके वकील साथियों पर मारपीट का आरोप दीवानी कोर्ट में भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष युवा आए थे अपनी चचेरी बहन के साथ दीवानी कोर्ट प्रदेश अध्यक्ष युवा पवन समाधियां का फटा माथा,खून से सने कपड़े महिला का आरोप,हर बार तारीख पर आने पर पति और उसके साथी करते है मारपीट आखिर कैसे इतने लोग हथियार लेकर पहुंचे कोर्ट/महिला मेरे साथ साथ भाइयों के साथ भी की गई है मारपीट/महिला घटना की जानकारी मिलते है कई थानों के फोर्स के साथ पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे दीवानी कोर्ट दीवानी कोर्ट को छावनी में किया गया तब्दील अगर आरोपियों पर नहीं हुई सख्त कार्यवाही तो थाने के बाहर की शुरू करूंगा अनिश्चितकालीन धरना बाइट पवन समाधियां/प्रदेश अध्यक्ष भाकियू युवा बाइट पूजा शर्मा/पीड़िता

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बुलंदशहर में दबंगों की लाठीचार्ज: घर में घुसकर महिलाओं पिटाई, वीडियो वायरल

AMAbhishek Mathur

FollowNov 20, 2025 13:15:57

Hapur, Uttar Pradesh:बुलंदशहर में दबंगों का कहर देखने को मिला है...यहां दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं की बेरहमी से पिटाई कर दी। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कही जा रही है।

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रामनगर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर लाल निशान लगाए

SKSATISH KUMAR

FollowNov 20, 2025 13:15:39

Jaspur, Uttarakhand:स्लग रामनगर में प्रशासन ने चलाया अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान कई अवैध अतिक्रमण पर की लाल निशान लगाने की कार्रवाई. शहर रामनगर. एंकर गुरुवार को रामनगर के कई इलाकों में जिलाप्रशासन, नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाई गया. अभियान में मौजूद तहसीलदार मनीषा मारकाना ने बताया कि नगर के मुख्य बाजार में लगातार अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी; इसके खिलाफ पूर्व में भी प्रशासन द्वारा कई बार अभियान चलाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमणकारी अवैध जारी रखना कर रहे हैं. नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उड़ियाल ने बताया कि आज अवैध अतिक्रमण के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों का सामान जप्त करने के साथ ही चालान कर करीब ₹4000 का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि मुख्य बाजार, कोसी रोड, चूड़ी गली एवं घास मंडी इलाके में आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण मिला जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है; इसके साथ ही करीब 25 अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर वहां पर लाल निशान लगाने की कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि जिन अवैध अतिक्रमण पर लाल निशान लगाने की कार्रवाई की गई है उसको शीघ्र ही दोस्तीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि नगर में अतिक्रमण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।

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कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग के अपर शोध अधिकारी पर रिश्वत लेने का लगा आरोप, वीडियो हुआ वायरल

Pankaj Kumar Srivastava

FollowNov 20, 2025 13:12:19

Kannauj, Uttar Pradesh:कन्नौज जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौरिख घूसखोरी का अड्डा बन गया है। आशा की भर्ती के नाम पर 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए अपर शोध अधिकारी के पद पर तैनात डॉ वीरपाल सिंह का वीडियो वॉयरल हो रहा है।वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पैसे कम होने पर पहले मना किया और फिर जेब में रख लिए।आशा भर्ती के नाम पर 60 हजार रुपये की डिमांड की गयी थी पीड़ित से । वायरल वीडियो में कार्यालय में खुलेआम तानाशाही से धूम्रपान करता दिख रहा है अधिकारी।

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राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 से निवेश और रोजगार गतिशील

BDBabulal Dhayal

FollowNov 20, 2025 13:08:36

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने में मदद मिलेगी. सरकार का इरादा इसके जरिये लाखों युवाओं को रोजगार देना है. प्रदेश के युवाओं के लिए भजनलाल सरकार ने एक और खुशखबरी दी है. सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 का एलान किया है. इससे राज्य के प्रमुख शहरों का सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम और किफायती ऑपरेशनल लागत के साथ-साथ नीति के अंतर्गत सब्सिडी के प्रावधान इच्छुक कंपनियों को जीसीसी की स्थापना के लिए आकर्षित करेंगे. प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी, किफायती ऑपरेशनल लागत जीसीसी निवेश के लिए अनुकूल. सुदृढ़ बुनियादी ढांचा, कुशल कार्यबल और निवेश अनुकूल नीतियों की विशेषताओं के साथ प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में गत दो वर्ष में सकारात्मक बदलाव आया है. मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, जिनमें से लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी हैं. आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं. प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं. एनसीआर रीजन और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के साथ कनेक्टिविटी राजस्थान में जीसीसी निवेशकों की पहुंच बड़े औद्योगिक केन्द्रों और बाजारों तक उपलब्ध कराती है. साथ ही, देश के बड़े शहरों की तुलना में यहां प्रमुख शहरों में साधनों एवं सेवाओं की किफायती ऑपरेशनल लागत भी निवेश को सुगम बनाती है. राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से होगा आवेदन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल विभाग. राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 में जीसीसी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है. इच्छुक आवेदकों को राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा. प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी (पीईसी) इन आवेदनों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा प्राथमिकता से 60 दिन की समय सीमा में प्रोजेक्ट अप्रुवल कमेटी (पीएसी) को प्रस्तुत करेगी. यह अप्रुवल कमेटी भी 60 दिन की समय सीमा में अनुशंसा के आधार पर आवेदन पर निर्णय करेगी. कार्यकारी निदेशक रीको, पीईसी और प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पीएसी के अध्यक्ष होंगे। वहीं, जीसीसी के आवेदनों के निस्तारण के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. जीसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नवाचार, दक्षता और मूल्य सृजन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गये हैं. ये केंद्र प्रौद्योगिकी, वित्त, मानव संसाधन, अनुसंधान और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने के साथ ही स्थानीय प्रतिभा को प्रशिक्षित करने का कार्य भी कर रहे हैं. राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है. इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा. आवेदकों को मिलेगी रिप्स-2024 की आकर्षक छूटें. इस नीति के अंतर्गत जीसीसी की स्थापना के लिए राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2024) के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा. इसमें परियोजना लागत (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 30 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाएगी. भूमि या लीज एरिया की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक प्रतिपूर्ति लैण्ड कॉस्ट इनसेटिव के रूप में दी जाएगी. साथ ही, कर्मचारियों के वेतन पर पहले तीन वर्षों तक 30 प्रतिशत (अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष) की पेरोल सब्सिडी उपलब्ध दी जाएगी. यह सब्सिडी 10 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी. किराये पर संचालित इकाइयों को पहले तीन वर्षों तक किराए का 50 प्रतिशत तथा अगले दो वर्षों के लिए 25 प्रतिशत अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक रेंटल असिस्टेंस के रूप में मिलेगा. कर्मचारियों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम ढाई करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक प्रतिपूर्ति पात्रतानुसार की जाएगी. इसके साथ ही, पर्यावरण-अनुकूल नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन इंसेंटिव, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पेटेंट, कॉपीराइट आदि की लागत पर 50 प्रतिशत सहायता, स्टांप ड्यूटी एवं बिजली शुल्क पर छूट भी प्रदान की जाएगी. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में देश में स्थित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में लगभग 1.9 मिलियन की वर्कफोर्स नियोजित थी, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में 64.6 बिलियन डॉलर का योगदान दिया था. वर्ष 2030 तक जीसीसी इंडस्ट्री में 110 बिलियन डॉलर का योगदान अनुमानित है.

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2047 के विकसित भारत के लिए राजसमंद भाजपा के युवा सम्मेलन में युवाओं की भूमिका पर बल

DSdevendra sharma2

FollowNov 20, 2025 13:08:07

Rajsamand, Mohi, Rajasthan:आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत राजसमंद भाजपा जिला कार्यालय पर युवा सम्मेलन हुआ आयोजित. वक्ताओं ने कहा कि स्व की प्रेरणा से ही हम स्वयं को, समाज को और पूरे देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं. हर कार्य में ‘स्व’ होना आवश्यक है—यही शुरुआत स्वयं से होकर स्वदेश तक पहुँचती है. राव ने कहा कि विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब देश का प्रत्येक युवा इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाए. सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखा गया विकसित भारत का सपना युवाओं की मेहनत और संकल्प से ही पूरा होगा. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भर भारत के अभियान को गति दें तथा गाँव–गाँव में इस जागरूकता को फैलाएँ. विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने युवाओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आने वाला समय युवाओं का है और उनके सामूहिक प्रयासों से ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव मजबूत होगी।

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सहारनपुर ट्रैफिक: मोबाइल से फोटो लेकर बिना हेलमेट चालान, पुलिस का टेक्नो फॉर्मूला

NJNEENA JAIN

FollowNov 20, 2025 13:06:57

Saharanpur, Uttar Pradesh:सहारनपुर ट्रैफिक पुलिस इन दिनों तकनीक का ऐसा इस्तेमाल कर रही है कि NASA वाले भी देख लें तो सोच में पड़ जाएं। शहर में पुलिसकर्मी अब चौराहों पर खड़े होकर गाड़ियां रोकने का झंझट नहीं पाल रहे। सीधे मोबाइल उठाते हैं, दूर से फोटो क्लिक करते हैं, और बस... गुल्लक में एक और चालान का सिक्का टनटनाने लगता है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के झंडा चौक निवासी आरके गुप्ता की एमआर प्रमोटर्स कंपनी का टेंपो रोज की तरह पानी लेकर फैक्ट्री की ओर जा रहा था। ड्राइवर अफजल आराम से सीट बेल्ट लगाए हुए था। हां, सीट बेल्ट ! क्योंकि भाई, टेंपो है... हेलमेट नहीं! लेकिन पुलिस को शायद उस दिन सड़क पर सब कुछ दो पहियों पर ही दिख रहा था। किसी कर्मयोगी ने दूर से फोटो खिंचई, ऐप पर डाली और धड़ाम ! टेंपो का बिना हेलमेट वाला लेकिन पुलिस को शायद उस दिन सड़क पर सब कुछ दो पहियों पर ही दिख रहा था। कुछ देर बाद गुप्ता जी के मोबाइल पर मैसेज आया। आपका 1000 रुपए का बिना हेलमेट चालान काटा गया है। बस फिर क्या था, कंपनी मालिक हैरान! ड्राइवर परेशान ! और टेंपो ठठाकर हंसने लगा होगा कि भाई, मैं तो तीन पहियों वाला हूं, मुझसे हेलमेट क्यों तुड़वाया जा रहा है? शक नहीं, ये वही सिस्टम है जिसमें अपराधी भले छिप जाएं, पर चालान किसी हालत में नहीं। शासन और पुलिस का फॉर्मूला भी सरल है। अपराध रोकना मुश्किल, चालान काटना आसान। अब आरके गुप्ता ने उच्चाधिकारियों से शिकायत कर दी है। आगे क्या होगा? शायद जांच कमेटी बनेगी, कमेटी से रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट से फाइल बनेगी और फाइल घूमते-घूमते वही जगह पहुंच जाएगी जहां से शुरू हुई थी। लेकिन एक बात तो तय है कि सहारनपुर में सड़क पर निकलिए, टेंपो चलाइए, ट्रक चलाइए, बैल गाड़ी चलाइए, पर हेलमेट पहनकर ही चलाइए। क्योंकि यहां पुलिस आपके वाहन को उतनी ही गंभीरता से ले रही है, जितनी आपका वाहन किस श्रेणी का है, इस बात को हल्के में। चालान कांकरकुई हुआ है।

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