- Your PIN
- Trending
- Following
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष NitinNabin ने ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों को बधाई दी
Noida, Uttar Pradesh:भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री NitinNabin जी द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को भाजपा ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं अन्य दायित्वों पर नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं。 बिहार प्रदेश से डॉ. अर्जुन साहनी जी, श्री भीम कुमार साहू जी, श्री अजय गुप्ता जी एवं श्री राजीव रंजन (विशाल यादव) जी को भाजपा ओबीसी मोर्चा में नई जिम्मेदारी मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।0
0
Report
केशव मौर्या की पोस्ट से भाजपा ओबीसी मोर्चा के नए पदाधिकारी नियुक्ति की घोषणा
Noida, Uttar Pradesh:डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने अपने सोशल मिडिया एक्स पर लिखा कि माननीय राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को भाजपा ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं अन्य दायित्वों पर नियुक्त किया गया है。 आप सभी को उज्जवल कार्यकाल की अनंत शुभकामनाएं!0
0
Report
ओवैसी के सहारनपुर पहुंचने पर मसूद: गठबंधन से फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी-राहुल के बीच ही लड़ाई
Noida, Uttar Pradesh:सहारनपुर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इमरान मसूद का बयान कहा उनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लड़ाई सिर्फ मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच है राजस्थान चुनाव के नतीजे इस बात का सबूत है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी की यात्रा का असर अब आपके सामने है छात्रों का आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है ट्रंप की 7% जीडीपी ग्रोथ पर खुश होने पर बोले इमरान मसूद फिर कुछ डिल करनी होगी ट्रंप को कोई भी अर्थशास्त्री बता सकता है कि 7% ग्रोथ पर आप 5 ट्रिलियन इकोनामी नहीं टच कर सकते यह तो 3 ट्रिलियन से भी काम है किसका बेवकूफ बना रहे हैं रोजगार खत्म कर दिया खुद कह रहे हैं बड़े-बड़े कॉर्पोरेट गानों को कि आप रोजगार नहीं दे रहे तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे0
0
Report
Advertisement
अनुप्रिया पटेल और नितिन नवीन की सीट शेयरिंग पर चर्चा
Noida, Uttar Pradesh:केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल ने नितिन नवीन से की मुलाकात, सीट शेयरिंग समेत अन्य राजनैतिक मुद्दों पर की वार्ता, अपना दल एस यूपी में एनडीए गठबंधन का अहम हिस्सा है, अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव में अपना दल एस अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान अनुप्रिया पटेल ने सीट शेयरिंग को लेकर भी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्ता की।0
0
Report
अकाल तख़्त विशेषज्ञ समिति-सरकार समन्वय: लिखित जानकारी के आधार पर ही बातचीत संभव
Noida, Uttar Pradesh:ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ: ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21_november: ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 19_november 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ。 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ נੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰڪار ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 19_november 2026 ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮਿਤੀ 18_november 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ。 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 07, 14 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 11 ਮਈ 2026 ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰ: 7/2026 ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਆਦੇਸ਼/ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਨੋਡਲ ਅ੫ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ。 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਮਿਤੀ 19_november 2026 ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰ: 7/2026 ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 19_november 2026 ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਨੰ: 3 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ 298 ਅਤੇ 299 ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਉਕਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ。 pੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਮਿਤੀ 18_november 2026 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ。 ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਹੱਠਧਰਮੀ’ ਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸੰਗਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰ: 7/2026 ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਐਕਟ ਨੰ: 1/2008 ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ 1/2008 ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕि ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ 7/2026, ਜਿਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 1/2008 ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 (ਐਕਟ 7/2026) ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ。 ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 14_november 2026 ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ - ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 11 ਮਈ 2026 ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 14_november 2026 ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ/ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ。0
0
Report
