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वक्फ बोर्ड के खसरा नंबर खेल से जोधपुर की अहम संपत्तियों पर दावे सामने

Noida, Uttar Pradesh:वक्फ बोर्ड में खसरा नंबर का खेल आम जन की बन रही रेल। जोधपुर के प्रसिद्ध गीता भवन मंदिर, राजस्थान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के मकान और शिक्षण संस्थानों सहित सैकड़ो लोगों के मकान की जमीन को वक्त बोर्ड के नाम दर्ज करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट में इस खबर का खुलासा होने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में 100 प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिनिस्ट्री आफ वर्ल्ड कप बोर्ड जिला कलेक्टर सहित कई विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने की आदेश दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध तुरजी का झालरा पर भी दावा। विश्व प्रसिद्ध तोर जी का झालरा जिसे दुनिया भर में स्टेप वॉल के नाम से जाना जाता है उसे पर भी वक्त बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है सबसे बड़ी बात इस झलकेरे का निर्माण 1740 में किया गया तब ना तो भारत की सरकार थी और ना ही वक्फ बोर्ड का अस्तित्व था। यह है तुरजी झालरे का इतिहास। जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग के इतिहास का डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि तुलसी का झालर का निर्माण अभय सिंह महाराज की पत्नी जसकंवर तंवर ने तत्कालीन समय मे 42,000 रूपर खर्च कर इस झालरे का निर्माण किया था। इस झालरे पर कुछ सालों पूर्व एक छोटी सी मजार रातो-रात बना दी थीं, इसको लेकर कई बार क्षेत्रावासियो ने विरोध भी किया लेकिन वह मजार सेकड़ो साल पुरानी होने का दावा अब किया जा रहा है। इस बीच तुरजी के झालरे को वक्फ बोर्ड के नाम से दर्ज करने की बात अब सामने आ रही है। खसरा नम्बर का खेल। दरअसल वक्फ बोर्ड के नाम संपत्ति दर्ज करवाने को लेकर साल 1965 के गजट नोटिफिकेशन के हवाले से संपत्तियों को दर्ज किया जा रहा है हालांकि नए कानून के अनुसार 1965 के बजट नोटिफिकेशन का कोई मतलब रह जाता नहीं ऐसे में सबसे बड़ा खेल इस बात को लेकर खेला गया कि किसी वक्त जमीन का नाप उजागर नहीं किया जाता बल्कि सीधा खसरा नंबर से गलत नोटिफिकेशन जारी किया गया था पैसे में हाल में जो नोटिफिकेशन के आधार पर नाम दर्ज किया गया उस खसरे में न केवल गीता भवन प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के मकान और शिक्षण संस्थान के अलावा 1860 में बने महिला अस्पताल जो की प्रसव के मामले में संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल हैं वह भी वक्फ बोर्ड के दावे के दायरे में आ जाता है। वक्फ बोर्ड के इस खसरा नम्बर खेल में देश भर में लाखों लोग अपनी लीगल जमीन के दस्तावेज लेकर वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा रहे थे। ने कानून संशोधन के बाद लगा था कि लोगो को राहत मिलेगी लेकिन वक्फ बोर्ड के कारिंदे फिर वही 1965 के नोटिफिकेशन का हवाला देकर खसरा नम्बर के आधार पर सम्पत्तियां दर्ज कर रहे है और लोगो के लिए मुसीबत खड़ी करने की कारगुजारी को अंजाम दे रहे है।
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