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संभल में हीट वेब से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मजबूत तैयारी शुरू की

Sambhal, Uttar Pradesh:संभल. हीट वेब को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट. स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेब पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए District Heat Wave Plan तैयार किया. जनपद के सभी CHC में 5 बेड का Cold Ward तैयार किए गए. हीट वेब इमरजेंसी वार्ड भी बनाया गया. Cold Ward में AC, कूलर, पंखे लगाये गए. हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर बनाए गए. कॉर्नर में ORS, IV फ्लूड, आइस पैक, जरूरी दवाइयां, ऑक्सीजन मीटर की चाक चौबंद व्यवस्था की गई. हीट वेब पीड़ित मरीजों को हॉस्पिटल तक लाने के लिए 102/108 एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया है. हीट वेब की चपेट में आने से अस्पतालों में डायरिया, लू, डीहाइड्रेशन से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाए. चंदोसी CHC में जनपद के पहले हीट वेब/कोल्ड वार्ड से ग्राउंड रिपोर्ट.
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आरा में भीषण गर्मी: तापमान 43 डिग्री पार, लू से बचने की सलाह

Mumbai, Maharashtra:भोजपुर जिले में पिछले दो दिनों में हीट वेब ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 43 के पारा को पार कर लिया है। भीषण गर्मी और हीट वेब के कारण आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग दोपहर के समय घर से बाहर निकलने के दौरान अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकल रहे हैं ताकि लू की चपेट में नहीं आएं। शहर की सड़कें दोपहर में सुनसान हो जा रहा है। इन दिनों लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो गर्मी से बचने के लिए बेल का शरबत, गन्ने का जूस, और सत्तू का शरबत पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। आम लोगों से जब गर्मी के बारे में जानने की कोशिश की गई तो लोगों ने बताया कि ये महसूस करने की बात है गर्मी अभी अपने चरम पर है। वहीं आरा सदर अस्पताल के चिकित्सक अमन सिंह ने बताया कि गर्मी अपने चरम पर है ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में ही रहें और जब भी बाहर निकले अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकलें ताकि लू की चपेट में नहीं आएं। चिकित्सक ने सलाह दिया है कि जायद पानी का सेवन करना है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो। भीषण गर्मी को ले जिला प्रशासन ने भी सभी सरकारी और निजी विद्यालयों सहित आंगनबाड़ी केंद्रों के समय भी बदलाव किया गया है ताकि लू की चपेट में बच्चे नहीं आएं। आज आरा में 43 डिग्री तापमान है और जिला भीषण गर्मी की चपेट में है।
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बिहार पंचायत चुनाव: परिसीमन-आरक्षण पर नया निर्णय के लिए मांग तेज

Patna, Bihar:बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और संवैधानिक बहस तेज हो गई है। पंचायत चुनाव में 2022-23 की जाति आधारित जनगणना के आधार पर परिसीमन और आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पर पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश देते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता चार सप्ताह के भीतर नया आवेदन प्रस्तुत करें, जिस पर आयोग दो महीने के भीतर निर्णय ले। इस पूरे मामले पर मुखिया संघ, बिहार के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 30 से 40 वर्षों से पंचायत परिसीमन और आरक्षण को लेकर अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ है, जबकि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देश मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने भी राज्य निर्वाचन आयोग को दो महीने के भीतर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मिथिलेश कुमार के अनुसार, यदि परिसीमन की प्रक्रिया लागू होती है तो इससे वर्षों से चुनावी प्रक्रिया से वंचित बड़ी आबादी को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की “थ्री-टियर” गाइडलाइन का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसके पालन के लिए नए आयोग के गठन की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग से अपील की कि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि पंचायत चुनाव इसी वर्ष प्रस्तावित हैं। उनका कहना है कि परिसीमन का निर्णय न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा, बल्कि आम जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच सरकार की सकारात्मक छवि भी बनाएगा।
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