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ग्राम रथ अभियान से चित्तौड़गढ़ के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली

Begun, Rajasthan:चित्तौड़गढ़ जिले में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत चित्तौड़गढ़, कपासन, बेगूं, निम्बाहेड़ा और बड़ीसादड़ी विधानसभा क्षेत्रों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्राम रथ पहुंचकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। स्थानीय कलाकारों ने ग्रामीण भाषा में गीत, नाटक और प्रस्तुतियों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया। साथ ही पात्रता और लाभ लेने की प्रक्रिया भी समझाई गई। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी रही। अभियान को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला।
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नीमकाथाना के खान ढहने से मजदूर दबा, बचाव जारी

Sikar, Rajasthan:जिला सीकर के नीमकाथाना इलाके के मोकलवास पंचायत के झरिंडा क्षेत्र में खान में लैंड स्लाइड हादसे में दबे मजदूर दयाल चंद प्रतापगढ़ जिले का निवासी बताया जा रहा है. रात्रि के समय अधिक अंधेरा, खराब मौसम और संसाधनों की कमी के चलते राहत एवं बचाव कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू अभियान चला रही हैं. मौके पर नीमकाथाना एडीएम भागीरथमल साख, एएसपी लोकेश मीणा सहित तीन थाने के अधिकारी मौजूद थे और अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया. एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं. गौरतलब है कि देर रात खान ढह गई थी जिसमें एलेंएनटी मशीन डंपर सहित 5 जने दब गए थे जिनमें से 4 को निकाल लिया गया है; एक मजदूर अभी दबा हुआ है जिसे निकाला नहीं जा सका.
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प्रधानमंत्री मंत्री के लिए नया कानून: 30 दिन से अधिक जेल में रहने पर हटाने का प्रस्ताव

Jalgaon, Maharashtra:जळगाव विशेष सरकारी वकील एडवोकेट उज्वल निकम ऑन नवा कायदा पंतप्रधान, मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री अथवा कॅबिनेट मंत्री यांच्या संदर्भात नवा कायदा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरू. पंतप्रधान मुख्यमंत्री अथवा कॅबिनेट मंत्री 30 दिवसांपेक्षा जास्त तुरुंगात राहिले पदावरून दूर करण्यासंदर्भातला कायदा केला जाणार आहे. हा कायदा म्हणजे आपल्या देशाच्या इतिहासातील क्रांतिकारक पाऊल असल्याचं राज्याचे विशेष सहकार्य देखील तथा अँड उज्वल निकम यांनी म्हटल आहे. कायद्याचा अभ्यास झाला पाहिजे त्यात कुठल्याही उणिवा राहू नये यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नियुक्त करण्यात येल्याची माहिती देखील उज्वल निकम यांनी दिली. प्रत्येक राज्याचे मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री यांच्या सोबत कायदा करण्यासंदर्भातल्या चर्चा सुरू आहेत या कायद्यासंदर्भात महाराष्ट्र ओरिसा आणि दिल्ली येथील राज्यांमध्ये कायदा सचिवांना, मुख्य सचिवांना पाचारण करण्यात येऊन चर्चा करण्यात आली आहे. नेमकं कायदा कधी अस्तित्वातील हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरीत असून कायदा कधी अस्तित्वात येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागला आहे ऑन नरेंद्र मोदी आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी कुठलीही विधी दाखवलेले नाही उलट भविष्यात कुठल्यााही परिस्थितीत आपण सामोरे गेले पाहिजे.. या संदर्भात त्यांनी सावधानतेची सूचना दिलेली. अमेरिका इराण यांच्यातील युद्धात यापैकी थांबलेले नाही, त्यामुळे पुढच्या काळामध्ये कुठलीही परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. यास पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सावधानता बाळगावी अशा पद्धतीच्या सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आहे बाईट_उज्वल निकम, विशेष सरकारी वकील, तथा खासदार
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