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बिहार सरकार ने TA-DA नियमों में बड़ा संशोधन लागू किया
Patna, Bihar:रजनीश पटना बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता (TA) और दैनिक भत्ता (DA) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के साथ बिहार यात्रा-भत्ता (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2026 लागू हो गई है। अब सरकारी कार्य से विदेश जाने वाले कर्मचारियों को यात्रा भत्ता विदेश मंत्रालय की निर्धारित दरों के अनुसार मिलेगा। पुरानी व्यवस्था समाप्त कर केंद्र सरकार की दरों को लागू किया गया है। यात्रा के दौरान मुफ्त ठहरने या भोजन मिलने पर डीए में कटौती का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को दैनिक भत्ते के दावे में राहत मिलेगी। पटना समेत चिन्हित शहरों में श्रेणी-1 अधिकारियों को वास्तविक टैक्सी खर्च की प्रतिपूर्ति जारी रहेगी। सरकारी वाहन के उपयोग पर ईंधन खर्च का भुगतान लॉग-बुक और वास्तविक खपत के आधार पर होगा। नई व्यवस्था से यात्रा भत्ता भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी। सरकार का दावा है कि संशोधित नियमों से कर्मचारियों को अधिक व्यावहारिक और सुविधाजनक लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों के यात्रा भत्ता (TA) और दैनिक भत्ता (DA) से जुड़े नियमों में व्यापक संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। वित्त विभाग की अधिसूचना के साथ बिहार यात्रा-भत्ता (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2026 प्रभावी हो गई है। सरकार का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य यात्रा भत्ता भुगतान प्रणाली को अधिक पारदर्शी, व्यावहारिक और कर्मचारी हितैषी बनाना है। नई नियमावली के तहत सरकारी कार्य से विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अब यात्रा भत्ता विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मिलेगा। पहले विदेश यात्रा के दौरान भुगतान बिहार सरकार की निर्धारित दरों के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था को समाप्त कर केंद्र सरकार की दरें लागू कर दी गई हैं। इससे विदेश यात्रा करने वाले कर्मचारियों को अधिक यथार्थवादी और लाभकारी भुगतान मिलने की उम्मीद है। सरकार ने दैनिक भत्ता (DA) से जुड़ा एक पुराना प्रावधान भी समाप्त कर दिया है। पहले यदि किसी कर्मचारी को यात्रा के दौरान मुफ्त आवास मिलता था तो उसके डीए में 25 प्रतिशत कटौती होती थी। भोजन मिलने पर 50 प्रतिशत और दोनों सुविधाएं मिलने पर 75 प्रतिशत तक कटौती का नियम लागू था। संशोधित नियमावली में इस कटौती की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों को दावा करने में आसानी होगी और भुगतान प्रक्रिया भी सरल बनेगी। इसके अलावा टैक्सी और सरकारी वाहनों के उपयोग को लेकर भी नए प्रावधान लागू किए गए हैं। श्रेणी-1 के अधिकारियों को पटना सहित चिन्हित शहरों में वास्तविक टैक्सी किराए की प्रतिपूर्ति पहले की तरह मिलती रहेगी। वहीं सरकारी वाहन के उपयोग की स्थिति में ईंधन खर्च की प्रतिप Beyoncé प्रतिपूर्ति वास्तविक खपत और प्रमाणित लॉग-बुक के आधार पर की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से यात्रा भत्ता प्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुव्यवस्थित बनेगी।0
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पटना में राजद नेताओं की Z सुरक्षा फिर से बहाल, तेजस्वी की सुरक्षा नहीं बदली
Patna, Bihar:रजनीश पटना पटना से बड़ी खबर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की Z श्रेणी की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है दोनों नेताओं को बुलेटप्रूफ वाहन की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। हाल ही में सुरक्षा समीक्षा के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया था सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में दोनों नेताओं ने सरकारी सुरक्षा वापस कर दी थी आरजेडी ने इसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने वाला फैसला बताया था अब राज्य सरकार ने दोनों की Z कैटेगरी सुरक्षा दोबारा बहाल कर दी है तेजस्वी यादव की सुरक्षा व्यवस्था में पहले की तरह कोई बदलाव नहीं किया गया है सुरक्षा बहाली के बाद बिहार की सियासत में इस फैसले की चर्चा तेज हो गई है0
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मधेपुरा के सिंहेश्वर थाने के थानाध्यक्ष की लाठीचार्ज का वीडियो वायरल
Madanpur, Bihar:मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह एक युवक की लाठी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना महिला हाजत के सामने की है। वीडियो में युवक जोर-जोर से चिल्लाता सुनाई दे रहा है। वीडियो करीब एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। युवक की पहचान सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के गौरीपुर निवासी मो. सोहैल के रूप में हुई है। उसके नाना मो. युनुस ने बताया कि सोहैल छोटी-मोटी चोरी की घटनाओं में शामिल रहता था। कभी किसी दुकान से मिठाई तो कभी किसी के घर से सामान उठा लेता था, जिससे पूरा परिवार परेशान था। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह पहले मिठाई चोरी के आरोप में लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। जब वे थाना पहुंचे तो थानाध्यक्ष से खुद ही उसे डांट-फटकार लगाने और थोड़ी सख्ती करने की बात कही थी। मो. युनुस ने कहा कि थाना से लौटने के बाद सोहैल के व्यवहार में सुधार आया है। उन्होंने बताया कि उसकी हरकतों से परेशान होकर उसके पिता भी कुछ महीने पहले घर छोड़कर चले गए थे। सोहैल इससे पहले भी कई बार चोरी के आरोप में पकड़ा जा चुका है। हालांकि, वायरल वीडियो को लेकर पुलिस विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बाइट : मो.यूनुस, पीड़ित युवक के नाना0
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9 आईपीएस अधिकारियों के देर रात तबादले: शाजापुर और शहडोल के SP बदले गए
Bhopal, Madhya Pradesh:9 आईपीएस अधिकारियों के देर रात तबादले....शाजापुर और शहडोल SP बदले गए प्रियंका शुक्ला शाजापुर एसपी और संजयकुमार अग्रवाल शहडोल एसपी होंगे हरिनारायण चारी मिश्रा IG प्रशासन PHQ....रुचि वर्धन IG भोपाल ग्रामीण....चंद्रशेखर सोलंकी IG नर्मदापुरम....मिथलेश कुमार शुक्ला IG सागर.... सिमाला प्रसाद DIG खरगोन रेंज...यशपाल सिंह राजपूत एसपी रेल...राम जी श्रीवास्तव AIG पुलिस अकादमी भौरी....0
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टीकाराम जूली: रिफाइनरी के खर्च दोगुने, कांग्रेस-भाजपा के दावों में घमासान
Jaipur, Rajasthan:रिफायनरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कामो का कोई श्रेय लेना सीखे तो मोदी जी से सीखिए। जिस काम की शुरुआत यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह ने की थी, उस प्रोजेक्ट की उस समय लागत लगभग ₹39,000 करोड़ थी। हमारे समय में इस पूरी रिफाइनरी का लगभग 80 से 85 प्रतिशत काम कांग्रेस ने किया है श्रेय लेने के लिए शिलान्यास भी दो बार कर चुके हैं और अब ऊपर वाले की मेहरबानी से उद्घाटन भी दो बार करने जा रहे हैं। एक बार उद्घाटन तय हुआ था, लेकिन उसमें आग लग गई थी। जब आग लगी, तो उसमें क्या कमी थी, क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी की गलती थी या कोई तकनीकी कमी थी, वह बात आज तक सामने नहीं आई है।उस समय बड़ी रैली कर रहे थे, लेकिन अबकी बार भीड़ नहीं जुट रही है, इसलिए रैली भी नहीं कर रहे हैं।एक प्रकार से जो लागत ₹39,000 करोड़ थी, उसे ₹90,000 करोड़ से ज्यादा तक पहुंचाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। यह राजस्थान की जनता के खून-पसीने का पैसा था। मैं समझता हूं कि इन लोगों ने खर्च को लगभग दोगुना कर दिया है।रिफाइनरी राजस्थान की लाइफलाइन है। इससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। राज्य को भी वित्तीय रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा। देर आए, दुरुस्त आए, लेकिन इन लोगों की वजह से तकरीबन छह साल देरी से यह रिफाइनरी शुरू हो रही है। नहीं तो यह रिफाइनरी आज से बहुत पहले ही शुरू हो जाती और राजस्थान की जो हालत आज है, वो नहीं होती। इससे राजस्थान को काफी बड़ा फायदा मिलता।0
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