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डूंगरपुर परिवहन विभाग राजस्व लक्ष्य से चूका, स्टाफ कमी बड़ी बाधा

Dungarpur, Rajasthan:डूंगरपुर जिले के जिला परिवहन विभाग के लिए बीता वित्तीय वर्ष चुनौतियों भरा रहा। विभाग इस बार अपने निर्धारित राजस्व लक्ष्य को हासिल करने में पिछड़ गया है। आंकड़ों के अनुसार, विभाग ने इस साल कुल लक्ष्य का केवल 72.24 हिस्सा ही हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% कम है। राजस्व में आई इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण स्टाफ की भारी कमी को माना जा रहा है। विभाग के पास पर्याप्त संसाधन और अधिकारी न होने के कारण फील्ड मॉनिटरिंग और टैक्स वसूली पर सीधा असर पड़ा है। डूंगरपुर जिले के जिला परिवहन अधिकारी मनीष माथुर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में डूंगरपुर जिले को 137.82 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला था जिसके मुकाबले डूंगरपुर परिवहन विभाग ने 124.59 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया जो कि लक्ष्य का 72.24 फीसदी है। वही इससे पहले वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 99.83 करोड़ का लक्ष्य मिला था जिसके मुकाबले 96.14 करोड़ का राजस्व हासिल किया था। उन्होंने बताया कि राजस्व में आई इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण स्टाफ की भारी कमी को माना जा रहा है। विभाग के पास पर्याप्त संसाधन और अधिकारी न होने के कारण फील्ड मॉनिटरिंग और टैक्स वसूली पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि विभाग में इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर के कुल 7 पद स्वीकृत हैं, लेकिन पूरे साल अधिकांश पद खाली रहे। वित्तीय वर्ष 2025 - 26 में अप्रैल से जून तक केवल 2 इंस्पेक्टर कार्यरत थे। जून से दिसंबर के बीच स्थिति और खराब हो गई जब महज एक ही इंस्पेक्टर के भरोसे पूरा जिला रहा। दिसंबर से मार्च के दौरान यह संख्या बढ़कर 2 हुई, लेकिन तब तक लक्ष्य काफी पीछे छूट चुका था। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मुख्यालय से अतिरिक्त स्टाफ की मांग की है। आगामी वित्तीय वर्ष में राजस्व बढ़ाने के लिए विभाग ने नई रणनीति तैयार की है।
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उदयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध गार्डन-रेस्टोरेंट गिराकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण तोड़ा

Udaipur, Rajasthan:उदयपुर के सुखेर इलाके में आज उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यूडीए की टीम ने अनुमोदित प्लान में सरकारी जमीन पर बनाए गए गार्डन और रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। यूडीए कमिश्नर अभिषेक खन्ना ने बताया कि आराजी संख्या 1526 यूडीए का अनुमोदित प्लान है। यहां पर रिजर्व भूमि पर मंसा गार्डन और होटल का निर्माण कर संचालन किया जा रहा था। जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। इस पर संचालन कर्ता को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया। लेकिन तय समय तक वह कोई दस्तावेज पेश नहीं किए पाया। इस पर यूडीए का अतिक्रमण निरोधी दस्ता मौके पर पहुंचा और सरकारी भूमि पर बनाए गए रेस्टोरेंट और गार्डन को तोड़ दिया।
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