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मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा कर कैशलेस इलाज बढ़ाने के निर्देश दिए
Noida, Uttar Pradesh:मा योजना होगी और मजबूत! मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा मा योजना में क्लेम रिजेक्शन न्यूनतम करने के निर्देश कहा- 1.36 करोड़ परिवारों को मिल रहा 25 लाख तक कैशलेस इलाज का लाभ सरकारी अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर जोर मुख्य सचिव ने टीबी उन्मूलन अभियान की भी की सराहना मृत्यु दर घटाने के दिए निर्देश 2025-26 में 19.38 लाख मरीजों को मिला कैशलेस इलाज0
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लग्न समारोह में गैस रिसाव से भीषण आग, चार महिलाएं झुलसीं
Amroha, Uttar Pradesh:खेलिया खालसा गांव में लग्न समारोह के बीच गैस रिसाव से भीषण आग, चार जिंदगियां झुलसीं अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के खेलिया खालसा गांव में लग्न की खुशियां पलभर में चीख-पुकार में बदल गईं। सोमवार को संपन्न हुआ मांगलिक कार्यक्रम मंगलवार दोपहर हादसे में तब्दील हो गया, जब रसोई में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर का पाइप निकलने से आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां मौजूद उर्मिला, भुवनेश देवी, राजवती और मासूम तनु इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहरा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।0
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SC/ST आरक्षण पर बहुगुणा का विपक्ष पर अडिग रुख; 24% आरक्षण तय
Dehradun, Uttarakhand:कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सदन के भीतर विपक्ष द्वारा उनके ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि SC/ST के आरक्षण को लेकर की गई बातचीत नारी शक्ति बिल को लेकर है... उसमें आरक्षण देने की बात हुई है, सापेक्ष 543 सीटों के लगभग 24 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है। आरक्षण में लगभग साढ़े 15 प्रतिशत एससी का है और 8% जनजाति का है। वह अब भी अपनी बात पर कायम है。0
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झारखंड आपदा प्रबंधन समीक्षा बैठक में बड़े निर्णय: ODMP विस्तार और अनुग्रह अनुदान में बदलाव
Ranchi, Jharkhand:रांची मुख्यमंन्त्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर सहमति दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय किस प्रकार हैं : अदर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम (ODMP) योजना अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अधीन कार्यरत क्षमता संवर्धन पदाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की सेवा अवधि विस्तार को संपुष्टि प्रदान की गई एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु सेवा अवधि का विस्तार किए जाने की स्वीकृति दी गई। विभिन्न प्रकार के चिन्हित विशिष्ट स्थानीय आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को प्रदान किए जाने वाले अनुग्रह अनुदान की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सहमति दी गई, इस अनुमोदन में मृतक के आश्रितों को उनके गृह जिला के उपायुक्त द्वारा घटना का सत्यापन प्राप्त कर अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। अनुग्रह अनुदान की राशि के दोहरे भुगतान को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सत्यापन कार्य अनिवार्य किए जाने पर सहमति दी गई, साथ ही यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत बीमित व्यक्ति या तो आपदा प्रबंधन अंतर्गत अनुग्रह अनुदಾನ की राशि अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आच्छादित बीमा की राशि में से एक प्राप्त कर सकेंगे। सड़क दुर्घटना के अनुग्रह राशि बढ़ाने के संबंध में निर्णय : - विशिष्ट स्थानीय आपदा अंतर्गत चिन्हित अन्य आपदा अंतर्गत मृत व्यक्ति के आश्रितों के समरूप सड़क दुर्घटना में मृतक व्यक्ति के आश्रित को भी 4 लाख रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह राशि मात्र एक लाख रुपए थी। युवा आपदा मित्र स्कीम जो दुमका गोड्डा, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम से जुड़े स्वयंसेवकों का डेटाबेस तैयार करने और उसे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) से सम्बध करने का निर्णय लिया गया जिससे की आवश्यकता के समय आसानी से युवा आपदा मित्रों की सेवा ली जा सकेगी। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने SOP बनाने एवं कार्य लेने के दौरान उन्हें कुछ भत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। राज्य में पानी में डूबने से होने वाली मृत्यु की संख्या को ध्यान में रखकर संप्रति-48, गोताखोरों को चिन्हित कर प्रशिक्षण दिलाने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने गोताखोरों की संख्या को बढ़ाने पर बल देते हुए पुलिस जवान/गृहरक्षकों को सम्मिलित किए जाने के साथ-साथ महिलाओं को भी शामिल किए जाने को लेकर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया।0
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जमुई में अवैध शराब विनष्टीकरण: 70 लाख मूल्य की शराब नष्ट
Jamui, Bihar:जमुई। जिले में शराबबंदी कानून के सख्त पालन को लेकर उत्पाद विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जब्त शराब का विनष्टीकरण किया। पुलिस लाइन जमुई में कार्यपालक दंडाधिकारी ब्रजेश कुमार दीपक की मौजूदगी में कुल 8291.160 लीटर शराब को नष्ट किया गया। नष्ट की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपये बताई जा रही है। यह शराब जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान बरामद की गई थी। उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि अलग-अलग थाना क्षेत्रों से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की गई थी। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब्त शराब का पुलिस लाइन में विनष्टीकरण किया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध शराब के निर्माण, तस्करी और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग की यह कार्रवाई शराबबंदी कानून को मजबूती से लागू करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है。0
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