उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को दिया योजना के माध्यम से कई बड़े सौगात

लखनऊ *मंत्री सुरेश खन्ना का बयान* प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में कितने परिवर्तन किया इतनी बेहतरीन काम किए है विकसित भारत 2047 के अंतर्गत जी राम जी एक नई संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेगा, नया कानून मनरेगा में पहले सुधार का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें रोजगार पारदर्शिता और जवाब देही को बढ़ाते हुए सदाचार तथा कमियों को दुरुस्त करेगा इसमें विशेष रूप से जो 100 दिन काम देने की बात कही गई थी मनरेगा में उसके स्थान पर अब 125 दिन रोजगार की गारंटी रहेगी। जब बुआई और कटाई का सीजन हो तो वह 60 दिन तक कार्य मुक्त रहेंगे अर्थात 60 दिन में उनका काम से छुट्टी रहेगी और वह लोग जो कतई बुआई का काम है आराम से लोगों की अपेक्षा के अनुसार अपने हिसाब से कर सकते हैं रोजगार को निम्न चार प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्र में बांटा गया है इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जल सुरक्षा और जल संरक्षण होगा, दूसरा बड़ा फायदा है कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सड़क नदी नाली को बेहतर बनाने से जुड़े हुए काम इसके अलावा तीसरा बिंदु आजीविका संवर्धन कार्य स्किल डेवलपमेंट भी होगा किसी से किसी रूप में उसको रोजगार युक्त बनाना होगा जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने का कार्य इसका चौथा अहम कार्य है। कोई भी व्यक्ति जिसको काम नहीं मिलता है 30 दिन तक तो उसकी मजदूरी का एक बटे चार यह कंपनसेशन भी मिलेगा और 60 दिन तक अगर काम नहीं मिलता है तो मजदूरी का एक बटे दो उसको कंपनसेशन मिलेगा यह सबसे बड़ी बात यह है कि इसको गारंटर बनने के लिए इसकी गारंटी देने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि अगर 30 दिन तक काम न मिले तो एक बटे चार उसको कंपनसेशन दिया जाएगा मजदूरी का और अगर 60 दिन तक उसकी मजदूरी का एक बटे दो उसको कंपनसते किया जाए इसके अलावा यह कानून जिस प्रकार से गांव की आवश्यकता के अनुसार होगा और योजना को बनाकर ब्लॉक में प्रेषित करें और ब्लॉक कोई होगा कि वह जिले में प्रेषित करें ताकि किस गांव की क्या आवश्यकता है उसके अनुरूप उसे गांव के विकास की गति को आगे बढ़ावा दिया जाएगा यह कानून राष्ट्रीय राज्य जिला ब्लाक और गांव के स्तर पर मिशन को संबंधित जवाब दें और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए एक संस्थागत ढांचा बनता है इसे स्थाई संपत्तियों का सृजन होगा। पहले कानून के विचलन पर मनरेगा में ₹1000 का दंड पड़ता था अब कानून का कोई विचरण करेगा तो उसको ₹10000 का दंड से उसके ऊपर आरोपित किया जाएगा पहले पुरानी व्यवस्था में 6% की व्यवस्था रखी गई थी नई व्यवस्था में 9% करते हुए उसकी और सुधार किया जाएगा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन अवसरों के सामान्य और आधुनिक सुविधाएं इस योजना के प्रावधानों के अनुसार गांव को डिजिटल भौतिक और सामाजिक अब संरचना से जोड़ा जाएगा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा योजना निर्माण किया जाएगा गांव के विकास की बेहतर प्राणी के लिए पीएम गति शक्ति और अन्य जैसे जिस का उपयोग किया जाएगा गांव के समय के विकास क्षेत्र के साथ अभी शामिल किया जाएगा, इसको 6 माह बाद पूरी तरीके से लागू किया जाएगा।