असम विधानसभा में पॉलिगेमी पर कड़ा कानून: मुसलमानों की प्रतिक्रिया गर्म

असम के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आने वाले नवंबर महीने में विधानसभा में कई विशेष कानून लाने के बारे में बताया है, इनमें से खास तौर से पॉलिगेमी और लव जिहाद प्रमुख कानून है। पॉलिगेमी को लेकर कठोरता के साथ उन्होंने कहा कि बिना डाइवोर्स दिए अगर कोई दूसरी शादी करता है तो उसके लिए सात साल की सजा जैसे प्रवधान कानून बनाने को लेकर असम के विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। असम के मुस्लिम समाज के एक नेता ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कानून असम के मुसलमानों के लिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असम के मुसलमान तीन-चार शादी नहीं करते, एक ही शादी में संतोष है। असम के मुसलमान इस कानून को लेकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री ऐसे कानून मुसलमान को टार्गेट करके बना रहे हैं, परंतु इसका कोई लाभ नहीं होगा। वहीं कई मुस्लिम नेताओं और गुवाहाटी हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा कि असम के मुख्यमंत्री पॉलिगेमी पर कठोर कानून बनाकर असम के मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। असम के मुख्यमंत्री ऐसा कानून सिर्फ मुसलमानों को टार्गेट करके बनाते हैं, परंतु मुसलमानों में अभी पॉलिगेमी नहीं है और अधिक शादी नहीं हो रही है; यह रणनीति असम के मुसलमानों के लिए सही नहीं है।