महंगाई से राहत देने के केन्द्र सरकार के फैसले का असर अब आमजन तक नहीं रह गया है। केन्द्र की मोदी सरकार ने बीते महीने घी, पनीर समेत कई खाद्य उत्पादों पर जीएसटी घटाकर राहत देने की घोषणा की थी। इसी के बाद राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने भी सरस घी के दामों में 37 रुपए तक की कमी की थी। लेकिन अब राहत को झटका देते हुए RCDF ने सरस घी की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। जीएसटी दर घटने से जितना फायदा उपभोक्ताओं को होना चाहिए था, वह खुदरा बाज़ार में नहीं दिखा। कंपनियों ने एमआरपी फिर से बढ़ाकर टैक्स कटौती का लाभ खुद समेट लिया। तेल, साबुन, नमकीन, बिस्किट और डेयरी उत्पाद लगभग हर रोज़मर्रा की चीज़ में दाम धीरे-धीरे फिर ऊपर चढ़ गए। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जीएसटी घटाना तभी सार्थक होता है, जब उसकी पास-थ्रू मॉनिटरिंग यानी कीमतों की निगरानी सख्ती से की जाए। लेकिन बाजार में कोई नियंत्रण नहीं दिखा। कंपनियों ने नई एमआरपी जारी कर दी और टैक्स कटौती का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा। बहरहाल, अब सवाल ये है राहत किसे मिली? सरकार ने महंगाई से राहत का ऐलान किया, पर कंपनियों ने उसी राहत को अपने मुनाफे में जोड़ लिया। आमजन फिर वहीं खड़ा है जेब ढीली, उम्मीदें महंगी। जीएसटी कम हुआ, लेकिन दाम नहीं... राहत के नाम पर सिर्फ पोस्टर बदल गए, कीमतें नहीं।