असम के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में नवंबर में विधानसभा में कई विशेष कानून लाने की घोषणा की, जिनमें पॉलिगैमी और लव जिहाद के प्रमुख कानून शामिल हैं. पॉलिगैमी पर कड़ा स्वर रखते हुए उन्होंने कहा कि बिना डिवोर्स के दूसरी शादी करने पर सात साल की सजा हो सकती है. असम के मुस्लिम समुदाय के अशरफ अली ने कहा कि ऐसा कानून मुसलमानों के लिए फर्क नहीं पड़ता; असम के मुस्लिम सिर्फ एक ही शादी में संतुष्ट हैं. मुस्लिम नेताओं और गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इलियास अहमद ने भी कहा कि ऐसे कानून से मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसे असम के मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाने के बराबर माना जाना गलत है, क्योंकि नागरिक अधिकार कानूनों के तहत भी मुसलमानों के लिए एक पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसे दरकिनार किया जा रहा है. अंत में कहा गया कि यह कानून मुसलमानों को टार्गेट कर बनते हैं, जबकि अभी पॉलिगैमी में असम के मुसलमानों की वास्तविक स्थिति काफी सीमित है.