असम विधानसभा में पॉलिगामी कानून पर बड़ा कदम: सरकार बनाम विरोधी

असम के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आने वाले नवंबर महीने में विधानसभा में कई विशेष कानून लाने वाले हैं उसमें से खास तौर से पॉलिगामी ,लव जिहाद प्रमुख कानून है । पॉलिगामी को लेकर कठोर है असम के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि बिना डाइवोर्स दिए कोई अगर दूसरी शादी करता है तो उसके लिए 7 साल की सजा इस तरह से कानून बनाने को लेकर असम के विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। असम के मुस्लिम समाज के तरफ से अशरफ अली ने साफ तौर से कहा है कि ऐसा कानून असम के मुसलमान को लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि असम के मुसलमान कभी तीन-चार शादी नहीं कर रहे हैं एक ही शादी में संतोष है । असम के मुसलमान असम के मुख्यमंत्री ऐसा कानून मुसलमान को टारगेट करके ही कर रहे हैं परंतु इसका कोई फायदा नहीं होगा । वहीं दूसरी और असम के मुस्लिम लीडर तथा गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इलियास अहमद जो खुदाई खिदमतगार असम प्राण के सदर है उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए साफ तौर से कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने जो पॉलिगामी पर कठोर कानून बना रहे हैं इसका कोई मुसलमान पर फर्क नहीं पड़ता है तब भी मुसलमान का भारत में अलग पर्सनल लॉ बोर्ड हे परंतु उसकी भी दरकिनार करते हुए असम के मुख्यमंत्री असम के मुसलमान के लिए अलग-अलग कानून बनाने की बात कहते हैं और विधानसभा में जोड़-तोड़कर पास कर लेते हैं परंतु यह सरासर गलत है। असम के मुख्यमंत्री ऐसा कानून सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके बनाते हैं परंतु मुसलमान में अभी पॉलिगामी नहीं है कोई ज्यादा शादी नहीं कर रहा है सिर्फ मुसलमान को टारगेट असम के मुख्यमंत्री करते रहते हैं जो सरासर गलत है.