डिहुली के ग्रामीण तालाब अतिक्रमण हटने के बाद जिला मुख्यालय पर न्याय मांग रहे

एंकर सिहावल तहसील अंतर्गत डिहुली गांव में तालाब पर बने अतिक्रमण को हटाए जाने के बाद प्रभावित ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय में जनसुनवाई में पहुँचकर जिला सीईओ से न्याय की गुहार लगाई। आधा सैकड़ा से अधिक महिला व पुरुषों ने एकजुट होकर कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के बाद वे बेघर हो गए हैं, अब उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचा है। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि "हमारे घर उजड़ गए हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, अब कहाँ जाएँ? न कोई जमीन है, न कोई सहारा." उन्होंने जिला प्रशासन से निवेदन किया कि उन्हें वैकल्पिक भूमि या आवास की व्यवस्था दी जाए ताकि वे अपने परिवार के साथ सिर छिपाने की जगह पा सकें।जनसुनवाई में पहुँचे जिला सीईओ ने ग्रामीणों की समस्याओं सुनीं और भरोसा दिलाया कि जो पात्र लोग होंगे, उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों की पात्रता की जाँच की जाए और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य योजनाओं के तहत लाभ देने की कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व सिहावल क्षेत्र के डिहुली गांव में एसडीएम की अगुआई में तालाब से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम जल संरक्षण एवं सार्वजनिक संपत्ति को बचाने के उद्देश्य से उठाया गया था। हालांकि, इस कार्रवाई के बाद कई ग्रामीणों को रहने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण अब प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें जल्द ही पुनर्वास या आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।