भ्रष्टाचार के जाँच रिपोर्ट में पुष्टि के बाद भी नही हुई कार्यवाही

उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति की बड़ी परीक्षा सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत देइपार में सामने आ रही है। यहां मनरेगा योजना के तहत करीब ₹7.91 लाख के कथित घोटाले की लोकपाल जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि एक ही कार्य को दो अलग-अलग आईडी पर दिखाकर सरकारी धन का गबन किया गया। फिर भी न धन वसूली हुई, न प्रधान-सचिव का निलंबन और न ही कोई एफआईआर दर्ज।शिकायतकर्ता जंगल प्रसाद उर्फ जगराम ने इस मामले को लोकपाल के पास पहुंचाया था। जांच में दोषियों की भूमिका सामने आने के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर चुप्पी छाई हुई है आखिर क्या बजह है की राजनीति के आगे सच्चाई सामने नही आ पाती है। जंगल प्रसाद ने सम्पूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी के समक्ष भी पूरा मामला रखा, जहां कार्रवाई के निर्देश दिए गए, लेकिन विभागीय अधिकारी अभी तक मौन हैं।ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय स्तर पे सत्ता में बैठे लोग इतने मजबूत है कि नियम-कानून भी उनके सामने बेबस नजर आ रहा हैं। एक ग्रामीण ने कहा, "प्रधान और सचिव जैसे पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो गरीब मजदूर न्याय की उम्मीद किससे करें?"मनरेगा जैसी योजना, जो ग्रामीणों की रोजी-रोटी से सीधे जुड़ी है, उसमें घोटाला सामने आने के बावजूद प्रशासन का मौन सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर सख्ती के दावे किए जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थनगर में यह मामला दिखाता है कि नीति अभी तक जमीन पर नहीं उतरी। यह मामला अब शासन के सामने चुनौती बन चुका है—क्या यहां भी जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी, या रसूखदारों के आगे कार्रवाई फिर से ठप्प रहेगी? सामान्य मामलों में उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में मनरेगा घोटालों पर जांच के बाद कार्रवाई के उदाहरण मिले हैं, लेकिन इस विशिष्ट देईपार मामले की कोई आधिकारिक पुष्टि या आगे की अपडेट अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हुई।