छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति: शराब बोतलें अब प्लास्टिक, रोजगार और पर्यावरण पर बहस

एंकर-छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल ने हाल ही में आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी प्रदान की है जिसमे एक बड़ा बदलाव किया गया है इसके तहत शराब की बोतलें अब कांच की बजाय प्लास्टिक की होगी यह नियम अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा सभी शराब निर्माता कंपनियों को अपने उत्पाद प्लास्टिक पैकिंग में ही सप्लाई करने का निर्देश दिया गया है. वी/ओ-1 छत्तीसगढ़ में शराब राजस्व का बड़ा साधन है इसलिए शराब सरकार ही बेचती है अब तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शराब कांच के बोतल में ही बेची जाती थी लेकिन अब मंत्रिमंडल ने एक नया फैसला लिया है छत्तीसगढ़ में शराब प्लास्टिक के बोतल में बेची जाएगी जिसको लेकर अब प्लास्टिक बॉटल संगठन विरोध शुरू कर दिया है दरअसल जो शराब काँच के बोतल में बेची जाती है वह रीसायकल होने के लिए बॉटलिंग प्लांट के जरिए सफाई होने के लिए आती है बोटलिंग प्लांट के कर्मी शराब की बोतल को रिसाइकल कर उसे वापस शराब की कंपनियों के पास भेज देते हैं जिससे शराब कंपनियों के साथ साथ सरकार को भी मुनाफा हो जाता है लेकिन अब शराब प्लास्टिक के बोतल में बेची जाएगी जिसको लेकर अब बॉटलिंग प्लांट और सरकार कर बीच जमकर विवाद उत्पन्न हो रहा है यदि शराब प्लास्टिक के बोतल में बेची जायगी तो प्रदेश के बॉटलिंग प्लांट में कार्य करने वाले लाखों लोगों को रोजगार छी्नने का भय सता रहा है तो वहीं प्लास्टिक की बोतलों में शराब मिलने से पर्यावरणविदों ने भी चिंता जताई है सरकार के इस निर्णय को लेकर छत्तीसगढ़ बॉटलिंग एसोसिऐशन के लोग लामबंद हो गए है एसोसिऐशन से जुड़े लोगों का कहना है की प्लास्टिक बोतलों में देशी विदेशी मदिरा के चलन से बॉटलिंग प्लांट में काम करने वाले करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार छीना जाएगा प्रत्येक महीने 10 करोड़ खाली बोतले सड़कों पर होगी क्योंकि इसका निष्पादन भी नहीं हो पाएगा और प्रदूषण भी बढ़ेगा सरकार को GST में नुकसान भी होगा क्योंकि कांच की शराब की बॉटल को रिसाइकल करने वाले बॉटलिंग प्लांट सरकार को इसके एवज में जीएसटी भी देते हैं यदि शराब का प्लास्टिक की बोतलों में बिकने लगेगी तो सरकार को जीएसटी नहीं मिल पाएगी इतना ही नहीं प्लास्टिक की बोतलों में कैंसर का भी खतरा मंडराने लगेगा फिलहाल बॉटलिंग संगठन सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहा है अब यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि सरकार के कान में जूं रेंगती है या नहीं.