अलवर भारत में रेबीज से होने वाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। अदालत ने कहा है कि देश में रेबीज से मरने वाले मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और इसमें 97 प्रतिशत मामले कुत्तों के काटने से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब तलब किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात सुधरते नहीं दिख रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को बड़ा आदेश जारी करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया था और स्पष्ट निर्देश दिया था कि स्थानीय निकाय पशु जन्म नियंत्रण यानी ABC नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और कोर्ट में हलफनामा पेश करें। लेकिन हालात अब भी चिंताजनक हैं। भारत में रेबीज से मरने वाले मरीजों की संख्या दुनियाभर का 36 प्रतिशत है, और इनमें से 97 प्रतिशत मौतें कुत्तों के काटने से होती हैं। अगर अलवर नगर निगम की बात करें तो यहां भी तस्वीर कुछ खास अलग नहीं है। नए निगम आयुक्त सोहन सिंह नारूका ने आज कार्यभार संभाला है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई को लेकर कहा — अभी तक निगम क्षेत्र में करीब 300 डॉग्स को चिन्हित कर ABC प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की गई है। साथ ही कई एनजीओ और डॉग लवर्स भी वेक्सिनेशन और पहचान के लिए पट्टे लगाने का काम कर रहे हैं।” कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अलवर नगर निगम की सुस्त कार्यशैली आम जनता के लिए खतरा बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि तीन नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट मुख्य सचिव को तलब करेगा, तब क्या निगमों की जवाबदेही तय हो पाएगी या फिर आवारा कुत्तों का आतंक यूं ही सड़कों पर घूमता रहेगा。