जहां एक ओर केंद्र सरकार विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम–2025 यानी वीबी–जी राम जी को “ग्रामीण भारत का गेमचेंजर” बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस योजना को लेकर सरकार के दावों पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। इसी सियासी खींचतान के बीच अब सरकार ने बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए योजना को जमीन पर उतारने और प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सीधे प्रभारी मंत्रियों के कंधों पर डाल दी है। 11 से 13 जनवरी तक सभी जिला प्रभारी मंत्री गांव-गांव चौपाल और जनसभाओं में उतरेंगे। जहां योजनाओं के ऐलान पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, वहीं अब सरकार दावा कर रही है कि ग्रामीण रोजगार को लेकर ज़मीन पर बदलाव दिखेगा। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम–2025 यानी वीबी–जी राम जी को लेकर सरकार अब सीधे गांवों में उतरने जा रही है। वीबी–जी राम जी योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए 11 से 13 जनवरी तक सभी जिला प्रभारी मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे। कैबिनेट सचिवालय के आदेश के बाद गांव-गांव रात्रि चौपाल और जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में दो रात्रि चौपाल और दो जनसभाएं होंगी। इन आयोजनों में पम्पलेट के जरिए ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी जाएगी। योजना के तहत अब ग्रामीणों को 100 की जगह 125 दिन का रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने कांग्रेस शासनकाल की मनरेगा पर सीधा हमला बोला है। आरोप लगाया गया है कि मनरेगा भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड और बेकार कामों का प्रतीक बन गई थी। इसके उलट, वीबी–जी राम जी को सरकार “टेक्नोलॉजी आधारित पारदर्शी मॉडल” के तौर पर पेश कर रही है। सरकार का दावा है कि इससे मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों की आय में बढ़ोतरी होगी और गांवों से होने वाले पलायन पर रोक लगेगी। काम के तहत जल संरक्षण, कृषि से जुड़े कार्य और पक्के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि अस्थायी नहीं बल्कि टिकाऊ विकास हो सके। सरकार का कहना है कि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल ऐप और एआई आधारित निगरानी सिस्टम लागू किया गया है। हर कार्य पर तकनीकी नजर रहेगी और सोशल ऑडिट को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को योजना से जोड़कर महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर भी जोर दिया गया है। दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री गांवों और शहरी क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का मौके पर निरीक्षण करेंगे। समस्याओं के समाधान के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला स्तर पर बजट सुझावों को लेकर संवाद कार्यक्रम होंगे, जिनमें किसान, पशुपालक, युवा, महिलाएं, उद्योग और सेवा क्षेत्र, एनजीओ, सिविल सोसायटी और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व बजट घोषणाओं के तहत भूमि आवंटन, स्वीकृतियों के समयबद्ध क्रियान्वयन, डीएमएफटी, स्थानीय विकास योजनाओं, पंच गौरव योजना और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। बहरहाल,वीबी–जी राम जी योजना अब सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सरकार बनाम कांग्रेस की सीधी राजनीतिक जंग का मैदान बन चुकी है। गांवों में होने वाली चौपालें तय करेंगी कि सरकार का “गारंटी मॉडल” जनता को कितना भरोसा दिला पाता है या कांग्रेस का “जमीनी हकीकत” वाला सवाल भारी पड़ता है। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर