राइजिंग राजस्थान सहित खेल और उद्योग पर होगी चर्चा, स्पीकर के सदन में मौजूदगी और अनुशासन के निर्देश राजस्थान विधानसभा गुरुवार को युवा मामले, खेल और उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इस दौरान सदन में राइजिंग राजस्थान के साथ उद्योगों और खेल सुविधाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप होंगे। विधानसभा में सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न शामिल हैं. जबकि अतारांकित प्रश्नों की सूची में भी 22 प्रश्न रखे गए हैं. मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के प्रभार वाले विभागों, चिकित्सा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, विधि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा वन विभाग से संबंधित विषयों पर सदस्यों द्वारा सवाल-जवाब किए जाएंगे. संबंधित मंत्री सवालों का जवाब देंगे。 बजट 2026 की द्वितीय व्यवस्था में सदन में विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. दूसरे दिन युवा मामले एवं खेल विभाग और उद्योग विभाग से संबंधित मांगों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सदन में अनुदान मांग रखेंगे. चर्चा के उपरांत इन मांगों को पारित किया जाएगा. सदन में शून्यकाल में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा प्रस्तावित है. विधायक लक्ष्मण राम जल संसाधन मंत्री का अजमेर स्थित आना सागर झील के चहुंमुखी विकास के लिए बजट आवंटन से संबंधित ध्यान आकर्षित करेंगे. इसी प्रकार विधायक डूंगर राम गेदर उपनिवेशन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. उनका मुद्दा सूरतगढ़ क्षेत्र में भूमि आवंटन की मूल पत्रावलियों एवं नक्शों के गायब होने से किसानों को खातेदारी अधिकार की किस्त राशि जमा कराने में आ रही गंभीर समस्याओं के समाधान से जुड़ा है. वार्षिक प्रतिवेदन और वित्तीय कार्य सदन की मेज पर विभिन्न प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी वर्ष मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी. इसके अलावा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण तथा शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सीएजी की रिपोर्ट भी रखी जाएगी. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर प्रस्तुत होगा. वित्तीय कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का उपस्थापन किया जाएगा. इसके बाद मतदान एवं पारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. वहीं विधायी कार्य के तहत राजस्थान विनियोग विधेयक 2026 सदन में प्रस्तुत किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी इसे पटल पर रखेंगी. यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि से विनियोजन के प्रावधान से संबंधित है. विधेयक पर विचार-विमर्श के बाद इसे पारित किया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही के सुचारु संचालन और मर्यादा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि जिन सदस्यों के नाम चर्चा में भाग लेने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, उनकी मंत्री के उत्तर तक सदन में मौजूदगी होनी चाहिए. केवल अपने विचार व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है. बल्कि मंत्री के जवाब को सुनना भी प्रत्येक सदस्य का दायित्व है. अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सदन में लगभग 20 कार्य दिवस होते है. ऐसे में जनप्रतिनिधियों को सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए. अक्सर कोरम की स्थिति बनने से कार्यवाही बाधित होती है. इसलिए सभी सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षित है. विशेषकर वे सदस्य जिनका नाम चर्चा के लिए तय है. उन्होंने निर्देश दिए कि अनुदान मांगों पर संबंधित मंत्री के उत्तर के समय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सदन में उपस्थित रहें। 16 अनुदान मांगों पर अलग-अलग मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए जाने की प्रक्रिया के मद्देनज़र अन्य मंत्रियों की उपस्थिति को संसदीय परंपरा के अनुरूप बताया गया. कटौती प्रस्तावों की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित मांग लिए जाने के दिन प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव माने जाएंगे. प्राथमिकता सूचीबद्ध प्रस्तावों को दी जाएगी तथा मतदान के समय परंपरानुसार प्रस्ताव स्वतः वापस माने जाएंगे. जिन प्रश्नों का उत्तर तत्काल संभव नहीं होगा, उनका लिखित जवाब संबंधित सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा.