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IRFAN KHAN PATHANIRFAN KHAN PATHANFollow26 Dec 2024, 06:17 pm

महोबाः रगोलिया खुर्द में हुई चोरी के मामले में पीड़ित परिवार ने की एपी से की कार्रवाई की मांग

Mahoba, Uttar Pradesh:

कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के रगौलिया खुर्द गांव निवासी भुमानीदीन कुशवाहा अपने परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। प्रार्थना पत्र में उसने बताया कि कि जब परिवार के लोग अपने खेत पर थे, तभी चोर घर में घुसकर रखी नगदी और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। नामजद चोरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। ऐसे में पूरा परिवार शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा और मामले में कार्रवाई कर चोरी किए गए माल की बरामदगी की मांग की है।

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हनुमानगढ़ में किसान नाराज: IGNP पानी बंटवारे पर बैठक सफल नहीं

Hanumangarh, Rajasthan:हनुमानगढ़ में किसानो की दिखी नाराजगी,बैठक में बेनतीजा वार्ता रही तो लौटे बाहर,सीएम भजनलाल शर्मा की यात्रा की विरोध की कही बात हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में रेगुलेशन निर्धारित करने के लिए शनिवार को चीफ इंजीनियर कार्यालय में हुई जल परामर्शदात्री समिति की हुई बैठक बेनतीजा रही। जनप्रतिनिधियों और किसान नेताओं ने रबी फसलों की बिजाई से लेकर पकाव तक 8 बारी सिंचाई पानी देने की मांग की। अधिकारियों ने पानी कम होने का हवाला देते हुए अधिकतम 5 बारी देने पर सहमति जताई। फिर जनप्रतिनिधि और किसान बैठक का बहिष्कार चले गए। चीफ इंजीनियर एवं अतिरिक्त सचिव पश्चिम जल संसाधन जयपुर अमरजीत सिंह मेहरड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा, सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर, अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक, रायसिंहनगर विधायक सोहन नायक ने कहा कि सरसों सहित अन्य फसलों की बिजाई के लिए 4 में से दो समूह में दो बारी दी जाए। पकाव तक 6 बारी और दी जाए। इस पर चीफ इंजीनियर एवं अतिरिक्त सचिव अमरजीत मेहरड़ा ने कहा कि बीबीएमबी की ओर से आबंटित शेयर के अनुसार तो अधिकतम 3 बारी दी जा सकती है। बेटर इनफ्लो 45 प्रतिशत मानते हुए अधिकतम 5 बारी दे सकते हैं। इस पर जनप्रतिनिधि और किसान नेता सहमत नहीं हुए। अमित कोचर, गुरविंद्र जाखड़ सहित कई किसान नेताओं ने IGNP के प्रथम चरण का पानी द्वितीय चरण में देने का भी आरोप लगाया। इसको विभागीय अधिकारियों ने नकारते हुए निर्धारित वाटर अलाउंस के अनुसार ही पानी चलाने की बात कही। बैठक में सांसद, विधायकों और किसान नेताओं ने कहा कि रबी फसल की बिजाई के लिए IGNP की नहरों को चार में से 2 समूह में चलाकर दो बारी दी जाए। फसलों की बिजाई हो जाएगी तो फिर पानी मिलेगा तो पक जाएगी। इस पर अधिकारियों ने कहा कि पानी की उपलब्धता के अनुसार ही रेगुलेशन का निर्धारण होता है। अधिकारियों ने कहा कि 9 लाख 62 हजार क्यूसेक पानी IGNP के लिए तय हुआ है। 45% बेटर इनफ्लो मान लेते हैं फिर भी दो बारी चार में से दो समूह में देना संभव नहीं है। सांसद कुलदीप इंदौरा और विधायकों ने कहा कि 5 बारी से तो सरसों की बिजाई कर पकाया नहीं जा सकता। विधायकों और किसान प्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर प्रथम चरण के किसानों के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। कहा कि IGNP के प्रथम चरण के लिए 58 प्रतिशत और द्वितीय चरण के लिए 42% शेयर तय है। इसके बावजूद द्वितीय चरण को ज्यादा पानी दिया जा रहा है। खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानो ने नाराज होकर बैठक से बाहर निकलते हुए कहा की हम मुखमंत्री भजनलाल शर्मा के सूरतगढ़ दौरे का विरोध करेंगे।
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इकाना स्टेडियम के पास LDA सड़क धंस गई, भारी बारिश से नुकसान

Lucknow, Uttar Pradesh:लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण की सड़क धंसी पूरी तरह क्षतिग्रस्त। लखनऊ में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के कारण हुआ हादसा ब्रेकिंग न्यूज़ लखनऊ लखनऊ में बारिश के बीच धंसी LDA की सड़क इकाना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के पास सड़क धंसने का मामला सड़क का बड़ा हिस्सा धंसकर नीचे चला गया धंसी सड़क का रास्ता हरी चादर से ढका गया टूटे हिस्से को बड़ी पॉलीथिन से ढका गया बारिश के बाद सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आईं धंसी सड़क को ढकने की कोशिश से उठे सवाल मौके की तस्वीरों में सड़क की स्थिति साफ नजर आई LDA की सड़क धंसने से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल
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बारिश ने बोड़ला तहसील कार्यालय जलमग्न, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और सामान डूबे

Kawardha, Chhattisgarh:बोड़ला तहसील कार्यालय में घुसा बारिश का पानी, महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान प्रभावित बोड़ला। कबीरधाम जिले में लगातार हो रही جھमाझम बारिश के चलते बोड़ला तहसील कार्यालय जलमग्न हो गया। तेज बारिश का पानी कार्यालय परिसर से होते हुए अंदर तक पहुंच गया, जिससे तहसील कार्यालय में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। कार्यालय के कई हिस्सों में पानी भरने से महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर, फर्नीचर और अलमारियों तक पानी पहुंच गया। रिकॉर्ड और शासकीय सामग्री को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। पानी भरने के कारण कार्यालयीन कामकाज भी प्रभावित हुआ। कर्मचारियों को दस्तावेज और अन्य जरूरी सामान सुरक्षित स्थान पर रखने में मशक्कत करनी पड़ी। लगातार बारिश के बीच तहसील कार्यालय में जलभराव ने जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान हर साल क्षेत्र में जलभराव की समस्या सामने आती है। प्रशासन से कार्यालय परिसर में बेहतर जल निकासी की व्यवस्था किए जाने की मांग की जा रही है。
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पाकुड़ में अवैध पार्किंग के खिलाफ प्रशासन की दबिश: क्या-क्या हुआ?

Pakur, Jharkhand:पाकुड़ में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन ने हिरणपुर बाजार में सड़क किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण रोकने के लिए कार्रवाई की। विभागीय अधिकारी डिप्टी DTO के निर्देश पर हिरणपुर के सुभाष चौक, गली नंबर-1 व 2, थाना चौक समेत विभिन्न स्थानों पर वाहन जांच की गई। दुकानदारों, गैराज संचालकों और वाहन चालकों को सड़क किनारे अतिक्रमण व अवैध पार्किंग नहीं करने की हिदायत दी गई और 24 घंटे के भीतर सड़क पर रखे सामान हटाने के निर्देश भी दिए गए। वाहन जांच में दर्जनों टोटो, दो टेंपो और दो पिकअप जब्त किए गए, और नियमों के उल्लंघन पर कुल 21,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। परिवहन विभाग ने सभी वाहनों में आगे और पीछे नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य बताकर उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रशासन ने कहा कि सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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हरियाणा में धान खरीद पर लिमिट: MSP को लेकर मोदी सरकार पर किसान रोष

Chandigarh, Chandigarh:कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रणदीप सुरजेवाला का आरोप किसानों से नफरत में अंधी भाजपा, हरियाणा में खेती-किसानी को ठिकाने लगाने के लिए एक से बढ़कर एक "नायब हथकंडे" अपना रही है ! एक के बाद एक "काले फरमानों और धोखे के निशानों" से खेती-किसानी की पीठ में खंजर मारती भाजपा, अब सीधा किसान की खेती और ऊपज पर ही "लिमिट का हमला" बोलकर सीने पर वार कर दिया है ! नायाब सरकार ने इस बार धान खरीद की प्रति एकड़ लिमिट लगा दी है और लिमिट से ज्यादा उपज मंडी में लाने पर सरकारी जांच बिठा दी है...मानो खून-पसीने की मेहनत से अच्छी पैदावार लाना अब किसान का अपराध हो गया हो ! पूरी दुनिया अपने किसान और खेती-किसानी को आधुनिक तकनीक से लैस करने और अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने में लगी है, मगर "खेत-खलिहान विरोधी भाजपा" यहां उल्टा पैदावार घटाने और किसान को "मेहनत का मुजरिम" बनाने पर उतर आई है ! यही नहीं, भाजपा सरकार ने पहली बार जिलावार धान की खरीद सीमा तय कर किसान को सजा देने काला फ़रमान निकाला है, खेत से लेकर मंडी तक किसान पर पहले ही भाजपा का चौतरफा हमला है..अब अच्छी उपज का भी ये सिला है? "एक-एक दाना खरीदी" का "नायब जुमला" झेलते किसान पर भाजपाई धोखे और प्राईवेट लूट का एक-एक दिन भारी पड़ रहा है... और अब तो "लिमिट के खेल" से भाजपा ने "प्राइवेट लूट" को बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दिया, जिस रेट में मन करे, किसान की फसल लूटने की मनमानी करो ! केंद्र सरकार का भी हरियाणा के किसान विरोधी फरमान को देखें- पिछले साल ही प्रदेश में 62 लाख टन से ज्यादा धान की सरकारी खरीदी हुई थी, मगर इस बार केंद्र की मोदी सरकार हरियाणा से केवल 58 लाख टन तक ही धान खरीदी का आदेश प्रदेश को थमाया है ! सवाल ये भी उठता है कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार मोदी सरकार के इस किसान विरोधी फरमान के आगे घुटने क्यों टेके है? शगूफा और चुटकुले वाले सीएम, श्रीमान नायब सैनी क्यों हिम्मत नहीं दिखाते कि हरियाणा के किसान के लिए दो शब्द मोदी सरकार को कह सकें और हकों के लिए घुटनों से उठ पांवों पर खड़े हों! हरियाणा हमेशा से देश की समृद्धि और खुशहाली का इंजन रहा है, खेती-किसानी हमारी पहचान है...देश को भरपूर अन्न उपलब्ध कराने का संकल्प हमारी शान है, मगर भाजपा तो हमारी खेती किसानी का ही गला घोंटने पर उतारू है ! पहले परली के बहाने 30 महीने तक हमारे खेत और जोत को "रेड एंट्री" में डालकर हथियाने की साज़िश, फिर अपने ही खेत में अपनी ही तैयार फ़सल ना काट पाने की साजिश और अब सीधा खेतों में अन्न उपजाने पर ही लिमिट लगाने की साज़िश? सवाल ये है कि आखिर भाजपा चाहती क्या है, मतलब भाजपा का मकसद हरियाणा में सरकारी खरीदी सिस्टम को फेल करके MSP पर ताला लटकाना और खेती किसानी को हथिया कर पूरी तरह अपने मित्रों के धंधे लगाना और ठेके पर चढ़ाना है? मगर याद रहे हम हरियाणा के किसानों और हरियाणा के परिवारों ने भाजपा के इन नापाक मंसूबों को न तो तीन काले कानूनों के जरिए कामयाब होने दिया और ना ही ऐसे रोज-रोज चोर दरवाजे से हो रहे हमलों से कामयाब होने देंगे ! बेहतर होगा कि- हमारी खेती-किसानी और मेहनत की उपज पर "नजर और लिमिट लगाने" की बजाय, भाजपा सरकार अपना ध्यान जल्द से जल्द सरकारी खरीदी और सहूलियत से MSP दिलाने पर लगाए !
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पाकुड़-बोकारो से बचाए गए चार नाबालिगों को परिवारों के हवाले; दो को सौंपा गया

Pakur, Jharkhand:पाकुड़-बोकारो से बचाए गए चार नाबालिगों को उनके परिजनों को सोंपने की तैयारी की गई. बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) में दस्तावेज़ों के मिलान के बाद दो बच्चों को उनके परिवार को सोंप दिया गया. हालांकि दो बच्चों के दस्तावेज अधूरे होने के कारण उन्हें अभी नहीं सोंपा जा सका. सीडब्ल्यूसी के सदस्य विनोद प्रमाणिक ने बताया कि पाकुड़ जिले के इन चार नाबालिगों को एक दलाल केरल में काम दिलाने के बहाने ले जा रहा था. बोकारो में इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद बच्चों को बचाया गया और दलाल को भी पकड़ लिया गया. बोकारो सीडब्ल्यूसी ने जरूरी कार्रवाई पूरी कर इन बच्चों को पाकुड़ बाल कल्याण समिति को सोंप दिया था. अब यहां जांच के बाद दो बच्चों को उनके अभिभावकों को सोंप दिया गया है. बाकि दो बच्चों के अभिभावकों ने कुछ जरूरी कागजात जमा नहीं करवाए हैं. सभी कागजात की जांच होने के बाद ही उन्हें सोंपा जाएगा. इस दौरान सीडब्ल्यूसी की सदस्य रंजन श्रीवास्तव और सलमा जहां भी मौजूद थीं
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पथरगामा प्रखंड कार्यालय में ताला लगाकर भाजपा का जोरदार प्रदर्शन

Godda, Jharkhand:गोड्डा भाजपा के पूर्व विधायक अमित मंडल के नेतृत्व में पथरगामा प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान मेन गेट में ताला लगाया गया था। बीडीओ नितेश गौतम के कथित मनमानी के खिलाफ जिला परिषद सदस्य अमित भगत तीन हफ्ते से प्रखंड परिसर में धरने पर थे। Amit मंडल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पथरगामा प्रखंड कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और बीडीओ पर काम नहीं करने के आरोप लगाए। इसके बाद मेन गेट को खोला गया। अंचलाधिकारी के प्रभार में रहे पथरगामा के बीडीओ नितेश गौतम के आवेदन पर सरकारी काम में बाधा डालने, डराने धमकाने, असभ्य भाषा आदि के आरोप लगाए गए हैं। वहीं बीडीओ ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत बताकर ओछी राजनीति से प्रेरित कहा है।
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जहानाबाद हत्याकांड: दोस्त समेत तीन गिरफ्तार, अवैध संबंध और पैसे के विवाद ने हत्या की

Jehanabad, Bihar:जहानाबाद में गुड़ व्यवसायी के पुत्र अमित कुमार हत्याकांड का पुलिस ने एक सप्ताह बाद खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में मृतक के दोस्त समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे अवैध संबंध और पैसे के लेनदेन का विवाद सामने आया है. हत्या के बाद शव को अरवल जिले के एक नहर में फेंक दिया गया था, जिसे पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर बरामद कर लिया है. दरअसल नगर थाने क्षेत्र के शिवाजी पथ निवासी अमित कुमार 19 सितंबर की शाम बाइक से घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. अगले दिन उसके भाई ने नगर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो चार दिनों बाद पटना जिले के महाबलीपुर थाना क्षेत्र से अमित की मोटरसाइकिल लावारिस हालत में बरामद हुई. घटना के बाद से उसका दोस्त भी फरार था जो उसके लगातार परिवार के संपर्क में थे. बाइक बरामद होने के बाद पुलिस का शक अमित के दोस्त राजेश कुमार पर गहराया. सदर एसडीपीओ ने बताया कि घटना के बाद राजेश को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की साजिश का खुलासा किया. एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी राजेश शहर के ठाकुरबाड़ी मोहल्ले के रहने वाला है और उसकी बहन से अमित का प्रेम संबंध था. साथ ही राजेश के साथ पैसे को लेकर भी विवाद था. इसी कारण उसने हत्या की साजिश रची. पुलिस के मुताबिक, राजेश ने अमित को पैसे देने और एक लड़की से मिलवाने का झांसा देकर अरवल के भदासी बुलाया. वहां अरवल के आशीष कुमार और प्रिंस कुमार पहले से मौजूद थे. आरोप है कि तीनों अमित को बख्तारी हाई स्कूल के पास सुनसान जगह ले गए, जहां शराब पिलाने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई. हत्या के बाद अमित के शव को पास की नहर में फेंक दिया गया. एक सप्ताह बाद आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर से शव बरामद किया. पानी में कई दिनों तक रहने के कारण शव फूल गया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपितों राजेश कुमार, आशीष कुमार और प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया है. इनके पास से मृतक की बाइक, एक अन्य मोटरसाइकिल और दो स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार, तीनों का कोई पूर्व से आपराधिक इतिहास नहीं है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है. पुलिस के अनुसार हत्या की वजह कथित अवैध संबंध और पैसे के विवाद को बताया जा रहा है.
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पीरो थाने की किराने की दुकान से 8.76 किग्रा गांजा बरामद, दुकानदार गिरफ्तार

Mumbai, Maharashtra:भोजपुर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित जिले में चल रहे मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में अब तक कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। इसी कड़ी में पिरो थाना क्षेत्र के पीरो सीकरहट्टा रोड पर स्थित एक किराने की दुकान पर गुप्त सूचना मिलने के आधार पर छापेमारी की, जहां पुलिस को 8 किलो 760 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। अमित ठाकुर नामक एक युवक पिछले कई महीनों से गांजे के कारोबार में लिप्त था। जिसकी सूचना पुलिस को मिली पुलिस कप्तान ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी पिरो के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर उक्त किराने की दुकान पर छापामारी की, जहां से अमित ठाकुर के किराना दुकान से पुलिस को 8 किलो 760 ग्राम गांजा बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने वहां से एक तराजू और एक मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस ने फिलहाल पूछताछ के बाद गिरफ्तार किराना दुकानदार अमित ठाकुर को जेल भेज दिया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से अवैध कारोबारी में हड़कंप की स्थिति है।
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झारखंड में एमएमडीआर पर सियासी घमासान, विपक्ष-भाजपा के दावे तेज

Ranchi, Jharkhand:झारखंड में एमएमडीआर को लेकर सियासत तेज हो रही है। सत्ता पक्ष जहां सड़कों पर है वहीं कानून को राज्य हित में बताते हुए बीजेपी बिल के समर्थन में हैं। बीजेपी का आरोप है राज्य सरकार एमएमडीआर को लेकर राज्य की जनता को गुमराह कर रही है, जबकि इससे नए उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो सत्ता धारी दल बीजेपी सांसदों को राज्य विरोधी बता रहे हैं। एमएमडआर को लेकर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, बीजेपी को समझ नहीं है, क्योंकि बीजेपी की मानसिकता गुलामी की है। बीजेपी के अंदर ये दम नहीं कि वो राज्य हित में बात करें। बीजेपी के इतने लोकसभा और राज्यसभा के झारखंड से सांसद हैं, कभी भी राज्य हित में बात नहीं किया, राज्य सरकार की मांगो पर कभी बात नहीं किया। राज्य का एक लाख 36 हजार करोड़ खनिज का बकाया है, उस पर बात नहीं हो रही। हम 6 हजार करोड़ मांगने गए मिले 134 करोड़। उनके सांसद क्या करते हैं। राज्य रहेगा तभी वहां के सांसद रहेंगे। उनकी पहली प्राथमिकता राज्य होनी चाहिए। अब यह ग़द्दारी बर्दाश्त करने के लिए राज्य की जनता तैयार नहीं है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंहा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मोदी सरकार ने देश में जब तीन काले कानून लाए थे तब भी उनके मंत्री, प्रवक्ता और प्रदेश अध्यक्ष तीन काले कानून को सही ठहराते थे लेकिन केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। जब यह आनन फानन में बिल लाते हैं तो अनैतिक बिल के फायदे गिनाने को ड्यूटी लगती है। एमएमडीआर राज्य के राजस्व का नुकसान है। जमीन हमारा, प्रदूषण हमारा, विस्थापन हमारा तो फिर उसका टैक्स दिल्ली क्यों लेगी? यह संघीय ढांचे पर कुठाराघात है। राकेश सिंहा, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए पूछा क्या एमएमडीआर सिर्फ झारखंड में लागू हुआ है? और भी राज्यों में खनिज का उत्पादन होता है पर किसी राज्य में विरोध दिखा, विरोध सिर्फ झारखंड में हो रहा और उसका कारण अवैध उत्खनन कर जो ये लोग पैसे कमाते हैं, अपना राजस्व बढ़ाते हैं, वो बंद हो जाएगा। सात वर्ष में इन्होने कितने खदान का ऑक्शन किया और कितने माइंस यहां चल रहे हैं। जब आप उत्पादन बढ़ाएंगे तभी राजस्व बढ़ेगा, आप अतिरिक्त सेस लगाते रहें और उत्पादन करे ही नहीं तो कोई लाभ नहीं होने वाला। यहाँ के कुछ नेता अपने निजी हित के लिए काम करते हैं। राज्य के लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं इन्हें सिर्फ अपनी भलाई चाहिए। संदीप वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी
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