मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा-VBG योजना ऐतिहासिक, ग्रामीण भारत को रोजगार की गारंटी,100 से बढ़ाकर...

विकसित भारत के संकल्प को ज़मीनी हकीकत में बदलने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका की गारंटी को और मजबूत करते हुए अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। गाजीपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में जनपद के प्रभारी मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने “विकसित भारत-जी राम जी” योजना की विस्तार से जानकारी दी। गाजीपुर के लोक निर्माण विभाग स्थित अतिथि गृह में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान जनपद के प्रभारी मंत्री एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि संसद द्वारा हाल ही में पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबी-जी राम जी अधिनियम देश के ग्रामीण परिवारों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना नहीं बल्कि विकास से जुड़ी कानूनी गारंटी के रूप में स्थापित करना है, जो विकसित भारत 2047 के विज़न के अनुरूप है। वीबी-जी राम जी योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिन का निश्चित रोजगार मिलेगा, यानी 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी। इसके साथ ही खेती से जुड़े कार्यों के लिए 60 दिन अलग से आरक्षित किए गए हैं, जिससे कुल मिलाकर 185 दिन के काम की गारंटी सुनिश्चित होगी। अनुमन्य कार्यों को अब चार प्रमुख क्षेत्रों में समाहित किया गया है। जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संपत्ति, और जलवायु संरक्षण। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी कानून ग्रामीण रोजगार को आधुनिक और पारदर्शी बनाएगा। अब रोजगार कानूनी अधिकार होगा, भुगतान में देरी पर ब्याज मिलेगा और जवाबदेही तय की गई है। योजना में किसानों के हितों की भी विशेष सुरक्षा की गई है। फसल की बुआई और कटाई के प्रमुख मौसमों में अन्य कार्यों को कानूनी रूप से रोका जाएगा, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों। वहीं मजदूरों को अतिरिक्त 60 दिन की मजदूरी की गारंटी भी मिलेगी। योजना में पारदर्शिता के लिए एआई आधारित निगरानी, जीपीएस और मोबाइल ट्रैकिंग, साप्ताहिक सार्वजनिक डेटा प्रकाशन, साल में दो बार सामाजिक ऑडिट और केंद्र व राज्य स्तर पर स्टेयरिंग कमेटियों का गठन किया गया है। यदि किसी ग्रामीण को 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता भी तय समय में मिलेगा। कहा कि पहले मजदूरी भुगतान में महीनों लग जाते थे, अब सात दिनों में भुगतान नहीं हुआ तो ब्याज सहित पैसा मिलेगा।