181 हेल्पलाइन पर आईएएस अधिकारी सीधे शिकायतकर्ताओं से संवाद, पारदर्शी निस्तारण का नया कदम

Anchor-आम जनता की शिकायतों के निस्तारण की मॉनिटरिंग सीधे शीर्ष स्तर पर हो रही है। 181 राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर अब आईएएस अधिकारी खुद कॉल पर परिवादियों से संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में आज इसकी शुरुआत अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने सचिवालय में हेल्पलाइन सेंटर पहुंचकर शिकायतकर्ताओं से फोन पर सीधे बात की और समस्याओं का फीडबैक लिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ लंबित प्रकरणों, औसत निस्तारण अवधि और कम संतुष्टि वाली श्रेणियों की विस्तृत समीक्षा की। जिन शिकायतों के समाधान से परिवादी असंतुष्ट थे, उन मामलों में विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। पेंडेंसी वाले मामलों पर विशेष फोकस करते हुए अलग से नोट तैयार किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के समाधान के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं और परिवादियों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित किया जाए। इस दौरान जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित शिकायतों की प्रगति की वर्तमान स्थिति का भी मूल्यांकन किया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में 4 मार्च से 28 अप्रैल तक सभी विभागों के प्रभारी सचिव निर्धारित तिथियों में 181 हेल्पलाइन पर स्वयं उपस्थित रहकर शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। कुल 35 आईएएस अधिकारियों की अलग-अलग दिनों में ड्यूटी लगाई गई है। इस पहल के तहत ‘राज संपर्क’ पोर्टल पर दर्ज मामलों की रियल टाइम समीक्षा की जा रही है। उद्देश्य है कि लंबे समय से लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण हो और शिकायतकर्ता संतुष्टि स्तर में सुधार आए। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के साथ आयोजित इस समीक्षा में अधिकारियों को संदेश दिया गया कि अब बहानेबाजी नहीं चलेगी और जवाबदेही तय होगी। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर शीर्ष स्तर की यह सीधी सुनवाई व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में अहम पहल मानी जा रही है।