डूंगरपुर में हिरासत में मौत: प्रशासन-परिवार के बीच समझौता नहीं, पोस्टमार्टम जारी रहेगा

डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस द्वारा चोरी के एक मामले में 25 सितंबर को दिलीप अहारी को हिरासत में लिया था। जिसकी पूछताछ के दौरान तबियत बिगड़ गई थी। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया था और 26 सितंबर को युवक को उदयपुर रेफर किया गया था। परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए थे। वही कलेक्ट्रेट के बाहर पड़ाव डाल दिया था। इधर युवक दिलीप की 30 सितंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रशासन ने परिजन व आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर मौत की जानकारी दी। वही इसके बाद वार्ताओं का दौर चला। वार्ता में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, एमपी मन्नालाल, एमपी राजकुमार रोत, विधायक उमेश मीणा, विधायक अनिल कटारा, कलेक्टर अंकित कुमार व एसपी मनीष कुमार मौजूद रहे। वार्ता में आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों ने आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने, परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग के साथ आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी। वही मांगे नहीं माने जाने तक पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया ओर पड़ाव जारी रखने की बात कही। जिस पर प्रशासन की ओर से आरोपि पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग पर सहमति दी लेकिन 1 करोड़ के मुआवजे की मांग पर सहमति नहीं बन पाई। प्रशासन की ओर से पीड़ित प्रतिकर स्कीम में 5 लाख आर्थिक मुआवजा ही नियमानुसार देने की बात कही गई। लेकिन प्रतिनिधि मंडल में शामिल जनप्रतिनिधियों ने कम आर्थिक सहायता पर सहमति नहीं जताई और बैठक से बाहर आ गए। इस मौके पर सांसद राजकुमार रोत ने उचित आर्थिक सहायता दिए जाने के बाद ही पोस्टमार्टम करवाने ओर पड़ाव खत्म करने की बात कही है। वही मांगे नहीं जाने तक पोस्टमार्टम व पड़ाव खत्म करने से इनकार कर दिया है। समझौते पर नहीं हुई सहमति, रात 2 बजे मंत्री, सांसद चले गए। पीड़ित परिवार, आदिवासी समाज रात के समय भी कलेक्ट्री के सामने पड़ाव पर डटे रहे। वही पीड़ित परिवार के साथ ही बीएपी से सांसद राजकुमार रोत, विधायक उमेश मीणा, अनिल कटारा समेत जिला प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता का दौर चला। रात करीब 1 बजे टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के साथ बातचीत के बाद परिवार की ओर से 25 लाख की सहायता राशि, परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई पर सहमति बन गई। लेकिन बीएपी सांसद राजकुमार रोत व अन्य ने रजामंदी नहीं होने की बात कहकर मुकर गए। इसके बाद पड़ाव जारी रखने का ऐलान कर निकल गए। सहमति नहीं बनने पर रात करीब 2 बजे मंत्री बाबूलाल खराड़ीoraine सांसद मन्नालाल रावत निकल गए। वही बीएपी सांसद राजकुमार रोत भी चले गए। लेकिन कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मनीष कुमार समेत कई अधिकारी चैंबर में मौजूद रहे। प्रशासन भी अपने स्तर पर वार्ता करते रहे। रात साढ़े 3 बजे तक अधिकारी भी समझौते को लेकर डटे रहे।