हरियाणा के सभी जिमों में महिला प्रशिक्षक अनिवार्य, आयोग ने सिफारिश की

हरियाणा के जिमों में महिला ट्रेनर अनिवार्य होंगी, महिला आयोग ने लिखा खेल विभाग को पत्र चंडीगढ़। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी जिमों में महिला ट्रेनर की नियुक्ति अनिवार्य करने की सिफारिश की है। आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने इस संबंध में खेल विभाग को पत्र लिखकर निर्देश जारी करने का आग्रह किया है, ताकि महिलाओं को जिम और फिटनेस सेंटरों में सुरक्षित एवं अनुकूल माहौल मिल सके। पत्र में रेनू भाटिया ने लिखा है कि आयोग को हाल के दिनों में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें बताया गया कि महिला प्रशिक्षकों या महिला सहायकों की अनुपस्थिति के कारण महिलाओं को जिम और फिटनेस सेंटरों में असुविधा, झिझक और कुछ मामलों में अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति महिलाओं को नियमित फिटनेस गतिविधियों से हतोत्साहित करती है, जबकि फिटनेस महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और आत्मविश्वास को ध्यान में रखते हुए जिमों में महिला ट्रेनर की उपस्थिति अनिवार्य की जानी चाहिए। उन्होंने लिखा कि हरियाणा राज्य में संचालित सभी सरकारी और निजी जिमों में कम से कम एक योग्य महिला ट्रेनर की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। यह कदम न केवल सुरक्षा और सम्मान की भावना को सुदृढ़ करेगा, बल्कि खेल और फिटनेस गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा। रेणु भाटिया ने यह भी कहा कि यह निर्णय “महिला सशक्तिकरण” और “फिट इंडिया” जैसे राष्ट्रीय अभियानों के अनुरूप है, जो देश में महिलाओं के स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने विभाग से आग्रह किया कि सभी Related पक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जल्द से जल्द जारी किए जाएं, ताकि पब्लिक और प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स में इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। गौरत है कि पिछले सप्ताह पंचकूला में रेनू भाटिया ने कहा था कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग पहले ही इस तरह का निर्णय ले चुका है, और अब हरियाणा में भी उसी तर्ज पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए उन्होंने खेल विभाग को चिट्ठी लिखकर औपचारिक रूप से प्रक्रिया शुरू कर दी है। रेणु भाटिया ने यह भी बताया कि कई महिलाएं पुरुष ट्रेनरों के साथ जिम में सहज महसूस नहीं करतीं, इसलिए उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए यह कदम जरूरी है। उन्होंने कहा कि आयोग चाहता है कि हर महिला आत्मविश्वास के साथ फिटनेस सेंटरों में जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, बिना किसी झिझक या असुरक्षा के।