वीपी यादव ने 2023 स्कॉच अवॉर्ड मामले में अनियमितताओं से इनकार किया

बाइट : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन चैयरमेन वीपी यादव भिवानी -मौजूदा चेयरमैन पवन शर्मा ओन स्क्रीनिंग व अवार्ड को गलत बता रहे तो तत्कालीन चैयरमेन वीपी यादव इसको सही ठहरा रहे -शिक्षा बोर्ड पवन शर्मा स्कॉच अवार्ड व ऑनस्क्रीन मार्किंग में अनियमितता के आरोप मामला -तत्कालीन चैयरमेन वीपी यादव ने रखी अपनी बात -कहा:नहीं हुई अनियमितताएं, सभी नॉर्म किए फॉलो:वीपी यादव -अगर कोई शक है तो जांच हो,कोई दिक्कत नहीं:वीपी यादव तत्कालीन चैयरमेन -अवार्ड राशि पर विस्तार से बताया -बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा ने बताया था यह इनको अनियमितता -वीपी यादव ने किया अब पलटवार भिवानी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मौजूदा चैयरमेन पवन कुमार ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2023 में मिले स्कॉच अवॉर्ड व ऑनस्क्रीन मार्किंग के नाम पर अनियमिताओं का आरोप तत्कालीन अध्यक्ष पर लगाया था और मामले में जांच की बात भी विजिलेंस द्वारा किए जाने की बात भी उनके द्वारा कही गई थी। वहीं तत्कालीन चैयरमेन वीपी यादव कैमरे के सामने आए हैं और उन्होंने सभी नॉर्म फॉलो करते हुए कार्य करने की बात कही तथा कोई भी अनियमितता है तो उसकी जांच करने की बात भी उन्होंने कही है। बता दें कि मौजूदा अध्यक्ष ने कहा था कि स्कॉच अवॉर्ड के लिए लगभग 12 लाख रुपए की राशि दी गई थी, तो वहीं ऑनस्क्रीन मार्किंग के नाम पर लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान बोर्ड को हुआ यह बात भी कही थी।उनका कहना था कि इस मामले की जांच विजिलेंस करेगी। वही इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन चैयरमेन डॉ वीपी यादव सामने आए हैं तथा उन्होंने अपनी बात प्रखरता से रखते हुए कहा कि यदि कोई अनियमितता है तो इसकी जांच हो। सबसे पहले तत्कालीन चैयरमेन वीपी यादव ने बताया कि नवाचार के लिए सिर्फ सरकारी व अर्ध सरकारी विभाग ही अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं ,इससे पहले भी हरियाणा सरकार के आठ डिपार्टमेंट ने यह अवार्ड जीता है। उन्होंने बात की अल्फा न्यूमेरिक कर कोड जब 2023 में इंट्रोड्यूस किए थे ,उसके अंतर्गत कोई भी पेपर आउट होता था ,तो क्यूआर कोड के माध्यम से पता चलता था कि किस परीक्षा केंद्र में ,कौन सा पेपर आउट हुआ है जिसको हम डिकोड करते थे, इस नवाचार को पूरे देश के अंदर फॉलो किया गया था। उन्होंने कहा कि इस नवाचार को नया ट्रेड मिला, अवार्ड के लिए जो पवेलियन लगते हैं,डिसप्ले करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपना पवेलियन लिया था, डिस्प्ले के लिए ख्याति भी मिलती है उस एडवर्टাইজमेंट के लिए हमने पे किया था जिसके लिए अध्यक्ष सक्षम है। उन्होंने कहा कि जो भी डिपार्टमेंट पर पविलियन लेते हैं उसकी पेमेंट करते हैं इसमें अनिमितता कहां से आ गई, अगर ऐसा है तो पहले भी हरियाणा सरकार के आठ डिपार्मेंट अवार्ड ले चुके हैं।वहीं उन्होंने विजिलेंस की जांच के सवाल पर बोलते हुए कहा कि इस प्रकार का मामला उनके संज्ञान में नहीं है य।दि कोई अनियमितता है तो इसकी जांच होनी चाहिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ऑनस्क्रीन मार्किंग के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें बोर्ड आफ डायरेक्टर से इसकी परमिशन मिली थी, सरकार ने अनुमति दी तो बोर्ड ने उसी के तहत मार्किंग करवाई उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग डिजिटल मार्किंग शिक्षा नीति 2020 के अंदर सिस्टम है कि उसको लागू किया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर भारत सरकार ने डॉ वी पी यादव को दिल्ली में अपना वक्तव्य देने के लिए बुलाया था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने उसे सफलतापूर्वक लागू किया。 वहीं उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग में कोई भी अनियमितता नहीं हुई पूर्णत: प्रक्रिया को फॉलो किया गया है ,अब फर्म अनलिमिटेड होती हैं, पहले 2 ही फर्म आई। लेकिन शर्त है कि 3 फर्म आएं, उसे समय हमने दो फार्मो को कैंसिल किया तथा तीन फर्म को नॉर्म के अनुसार बुलाया और फॉर्मस के लिए जो कम से कम रेट थे, उन्हें जारी किया गया। उन्होंने कहा कि एक फर्म का रेट कम था जब एक फार्म रह जाए तो नियम है कि उच्च अधिकारी बोर्ड आफ डायरेक्टर से परमिशन ले ली जाए। वहीं उन्होंने बताते हुए कहा कि 6 फरवरी से 6 अक्टूबर तक कार्यकाल के दौरान सरकार को लिखा गया, सेक्रेटरी न होने के कारण बोर्ड की पेमेंट में देरी हो जाती है तो अंत में टर्म और कंडीशन के अनुसार 18% ब्याज देना पड़ेगा, जोकि बोर्ड को नुकसान होगा, ऐसे में बोर्ड अध्यक्ष का दायित्व है कि बोर्ड को किसी भी नुकसान से बचाया जाए, इसमें कोई अनियमित नहीं है यदि है तो उसकी जांच की जाए। अंत में उन्होंने एचटेट 2025 के आवेदन ,बिना परीक्षा तारीख घोषित किए ही मांगे जाने के सवाल पर कहा कि तारीख है तभी घोषित कर सकते हैं जब सरकार से अनुमति मिल जाती है यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसमें अनियमिता जरूर है। बहरहाल क्या सही है ,क्या गलत है! यह कहना जांच के बाद ही मुनासिब होगा ,लेकिन शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में जरूर है!