सरकारी सर्वे में बड़ा खुलासा: दिल्ली के रामलीला मैदान की 45,000 वर्ग फुट ज़मीन पर खड़ा अवैध मस्जिद-कब्रिस्तान-बारातघर कॉम्प्लेक्स तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान पर बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक अतिक्रमण और अवैध व्यावसायिक उपयोग का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लगभग 45,000 वर्ग फुट (एक एकड़ से अधिक) सार्वजनिक भूमि पर - जो आकार में कनॉट प्लेस के इनर सर्कल ब्लॉक से भी बड़ी है - एक बड़ी मस्जिद, कब्रिस्तान, बारात घर, निजी डायग्नोस्टिक सेंटर और वाहन पार्किंग बनी हुई है। यह सर्वेक्षण दिल्ली नगर निगम (MCD), लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अधिकारियों ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में किया। यह कार्रवाई सेव इंडिया फाउंडेशन और उसके प्रमुख प्रीत सिरोही की ओर से की गई लगातार शिकायतों के बाद की गई। सिरोही द्वारा May 2025 में दायर पहली शिकायत, 1958 के सरकारी अभिलेखों पर आधारित थी, जिसमें कहा गया था कि वर्तमान धार्मिक और व्यावसायिक निर्माण मूल भू-आवंटन की शर्तों का सीधा उल्लंघन है। सर्वेक्षण में क्या पाया गया 16 अक्टूबर 2025 को आठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अतिक्रमण तीन अलग-अलग जोन में पाया गया: •लगभग 36428 वर्ग फुट MCD भूमि पर बारात घर, निजी डायग्नोस्टिक सेंटर और वाहन पार्किंग जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान पाए गए। •करीब 7,343 वर्ग फुट भूमि पर मस्जिद और कब्रिस्तान परिसर (फैज़ल शाह कब्रिस्तान) चिन्हित किया गया। •इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग (PWD) की भूमि और आस-पास के फुटपाथों पर भी अतिक्रमण पाया गया। (सर्वे रिपोर्ट का संबंधित हिस्सा attached है।) सिरोही ने कहा कि यह सर्वे रिपोर्ट राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर हो रहे साम्प्रदायिक अतिक्रमणों के ट्रेंड की पुष्टि करती है। 1958 के रजिस्टर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और साइट प्लान में स्पष्ट है कि यह भूमि L&DO द्वारा MCD को सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रति वर्ष ₹1 किराये पर हस्तांतरित की गई थी, सिरोही ने बताया। “केवल एक छोटा हिस्सा कब्रिस्तान के रूप में चिन्हित था। यह अत्यंत चिंताजनक है कि अब पूरी एक एकड़ भूमि कब्जे में चली गई है,” सिरोही ने कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि माफिया ने धर्म को ढाल बनाकर सरकारी कार्रवाई और विध्वंस से बचने का रास्ता बनाया है। सेव इंडिया फाउंडेशन ने अब दिल्ली सरकार से मांग की है कि: •पूरे सर्वे मानचित्र को सार्वजनिक किया जाए, •यह स्पष्ट किया जाए कि कौन से हिस्से को वक्फ घोषित किया गया है, •और तुरंत अवैध निर्माण हटाने और भूमि पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब जब सर्वेक्षण ने अतिक्रमण की आधिकारिक पुष्टि कर दी है, यह मामला दिल्ली सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा बन गया है — क्या वह सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेगी? यदि इस रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई होती है, तो रामलीला मैदान सर्वेक्षण दिल्ली में सार्वजनिक भूमि की पुनः प्राप्ति और प्रशासनिक जवाबदेही बहाली की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। बाइट प्रीत सिरोही पिटीशनर