जल जीवन मिशन घोटाले में SIT एसीबी के बाद जलदाय महकमे में हड़कंप मच गया. रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल समेत 10 अफसरों के 15 ठिकानों पर छापेमारी कर कई अफसरों को हिरासत में लिया गया है. क्या अब जल जीवन मिशन में बड़े मगरमच्छों की गिरफ्तारी होगी? देखे इस रिपोर्ट में! 15 जगहों पर छापेमारी— जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की छापों के बाद एक बार फिर से जलदाय विभाग में हडकंप मच गया. SIT एसीबी ने रिटायर्ड आईएएस अफसर सुबोध अग्रवाल समेत 10 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की. सूत्रों की माने तो जलदाय विभाग के कई इंजीनियर्स को एसीबी ने हिरासत में लिया है. खबरों की माने तो चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल को उदयपुर के फाइव स्टार होटल से पकड, जबकि एक्सईएन विशाल सक्सेना को बारमेर रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया है. एसीबी की जयपुर के साथ साथ बारमेर, दिल्ली, सीकर, बिहार, झारखंड, जालोर सहित 15 जगहों छापेमारी चल रही है. जेजेएम एसीबी SIT के अध्यक्ष एसपी पुष्पेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में सर्च चल रहा है. किस किस के छापे, इनसे पूछताछ नाम– तत्कालीन पद सुबोध अग्रवाल ............. पीएचईडी एसीएस केडी गुप्ता ............. शहरी chief engineer दिनेश गोयल ............. स्पेशल प्रोजेक्ट chief engineer डीके गौड ............. तकनीकी chief engineer निरिल कुमार ............ अधीक्षक अभियंता सुशील शर्मा ............. एफए शुभांशु दीक्षित ............. अतिरिक्त chief अभियंता अरुण श्रीवास्तव............ अतिरिक्त chief अभियंता महेंद्र सोनी ............ अधीक्षक अभियंता विशाल सक्सेना ............ अधीशाषी अभियंता, शाहपुरा ACB से पहले CBI 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी- सूत्रों के मुताबिक ACB से पहले CBI 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी. एक्सईएन विशाल सक्सेना, ठेकेदार पदमचंद जैन, महेश मित्तल, मुकेश पाठक, संजीव गुप्ता न्यायिक हिरासत में लिया था. न्यायिक हिरासत के बाद CBI ने कोर्ट में पेश किया था. न्यायिक अभिरक्षा में लेकर कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. अब आज एसीबी ने आज 10 आरोपियों को हिरासत में लिया. जेजेएम घोटाले में SIT 4 मसलों को लेकर गहनता से जांच कर रही, 20,000 करोड के स्पेशल टेंडर- जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड के स्पेशल प्रोजेक्ट में एसीबी जांच करेगी. 20 टैंडरों में शर्तें नियम बदलकर बड़ी फर्मों को अनुचित लाभ देने की कोशिश की गई. टैंडरों में साइट इंस्पेक्शन की शर्त लगाई थी, जिसमें टैंडर से पहले ही भाग लेने वाली फर्मों को साइट इंस्पेक्शन करना था और एक्सईएन को इसका प्रमाण पत्र देना था. इस प्रक्रिया से ये पहले ही पता लगा गया था कि कौन कौन सी फर्में टैंडरों में भाग ले रही. जिसके कारण पारदर्शिता पूरी तरह से भंग हुई. हालांकi वित्त विभाग ने इन टैंडरों को रद्द कर दिया, लेकिन विशेष शर्त लगाने वाले इंजीनियर्स पर एसीबी शिकंजा कस सकती है. फर्जी प्रमाण में किस-किस की भूमिका- इरकॉन के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में कौन-कौन से इंजीनियर्स की भूमिका है, इसकी एसआईटी जांच करेगी. पिछली सरकार में इरकॉन कंपनी के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर 900 करोड के टैंडर जारी किए. ये टैंडर श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को दिए गए. जब मामला खुला तो जांच के लिए एक्सईएन विशाल सक्सेना ने केरल जाकर झूठी रिपोर्ट पेश की. 55 करोड के फर्जी पेमेंट पर गहरी नजर- श्री shayam और गणपति ट्यूबवेल फर्म को बिना काम के 55 करोड के फर्जी पेमेंट किया गया. जिसमें 139 इंजीनियर जांच के दायरे में है. इसमें 15 एक्सईएन, 40 AEN और 50 JEN शामिल है. इंजीनियर्स ने जयपुर जिला सर्किट में 10 करोड, कोटपूतली बहरोड में 14 करोड, दौसा में 19, अलवर में 3, नीमकाथाना और झुंझुनू में 2.50-2.50 करोड का फर्जी पेमेंट किया गया. ठेकेदारों के घर-दफ्तर में मिली MB की जांच- घोटाले में चौथा मामला ठेकेदारों के दफ्तर-घर से 178 से ज्यादा मेजरमेंट बुक मिलने की जांच की जा रही है. क्योंकि एमबी सरकार की प्रॉपर्टी है. अब ऐसे में संबंधित कई और इंजीनियर्स एसआईटी के जांच के दायरे में आ सकते है.