नांदेडच्या सोलार यंत्रणेवर एक कोटी रुपये खर्च, पण वापरले नाही!

Satish Mohite Slug - Ned_Solar Feed on - 2C --------------------------------- Anchor - शासकीय कार्यालय विजबिलमुक्त करण्यासाठी शासन पुढाकार घेत असताना दुसरीकडे काही शासकीय कार्यालय मात्र उदासीनता बाळगाताना दिसताहेत. नांदेड जिल्हा परिषदेच्या इमारतीवर दोन वर्षांपूर्वी एक कोटी रुपये खर्चून सोलार यंत्रणा बसवन्यात आली मात्र ही यंत्रणा वापराविना धुळखात पडून आहे. Vo - शासकीय यंत्रणा कशी बेजबाबदारपणे वागते याचे आणखी एक उदाहरण नांदेडमध्ये समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या इमारत विजबील मुक्त करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी इमारतीवर सोलार यंत्रणा लावण्यात आली. जवळपास एक कोटी रुपये खर्च यासाठी करण्यात आला. पण दोन वर्ष झालेहे सोलार वपारविना पडून आहे. पण त्यामुळे जिल्हा परिषदेला विद्युत बिल भरावे लागत आहे. जिल्हा परिषदेला महिन्याला साधारणता पाच ते सहा लाख रुपये लाईट बिल येते. मग यंत्रणा लावली पण ती वापरली नाही त्यामुळे जिल्हा परिषदेला विजबील भरावे लागले. दोन वर्षाचा विचार केला तर एक कोटी पेक्षा जास्त विजबिल जिल्हा परिषदेला भरावे लागले. सोलार यंत्रणा कार्यान्वित केली असती तर हे बिल भरावे लागले नसते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेस, शिवसेनेसह इतर संघटनानी केलीये. Byte - बालाजी गाडे - काँग्रेस प्रवक्ता Byte - सुनील पाटील - शिवसेना यु. बी. टी. Byte - दशरथ पाटील - जिल्हाध्यक्ष अखिल भारतीय छावा. Vo - याबाबत झी 24 तासने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांच्याशी संपर्क साधला. सोलार सुरु करण्यास का उशीर झाला याबाबत विचारणा केली. मात्र कोणतेही उत्तर न देता त्या थेट कॅबिन बाहेर पडून आपल्या वाहनातून निघून गेल्या. अधिकाऱ्यांनी आगोदरच बेजबाबदाररपणा दाखवलेला असताना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झाटकून पळ काढला. Vo - विजाबिलपासून मुक्तीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूर्यघर योजना सुरु केलीये. प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे. दुसरीकडे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषद कार्यालयाचा असा बेजबादारपणा समोर आलाय. त्यामुळे हलगर्जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. -------------------