उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान, रोहिंग्या-बांग्लादेशी बाहर

उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। सहारनपुर समेत पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने ऐसे लोगों की पहचान और निष्कासन की प्रक्रिया तेज कर दी है। महापौर डॉ. अजय कुमार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में मिसाल है। उन्होंने कहा, “हमारे प्रदेश के परमेश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी अवैध घुसपैठिया देश के संसाधनों पर कब्जा नहीं कर सकता। ये संसाधन देश के देवतुल्य नागरिकों के लिए बने हैं।” महापौर ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए बताया कि कोर्ट ने साफ कहा है कि अवैध रूप से आए घुसपैठियों को न तो रेड कार्पेट बिछाया जा सकता है और न ही उन्हें देश के संसाधनों का उपयोग करने का कोई अधिकार है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कई तथाकथित एक्टिविस्ट इस मुद्दे को उठाने के लिए बोनाफाइड (वास्तविक हितैषी) नहीं हैं। डॉ. अजय कुमार ने कहा कि घुसपैठिए न सिर्फ देश के संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान चल रहा है और ऐसे लोग फर्जी दस्तावेजों से वोटर लिस्ट में घुसने की कोशिश करते हैं। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महापौर ने अनुमान जताया कि 2017 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता के लिए राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा से समझौता करते रहे हैं। उन्होंने पड़ोसी राज्य (दिल्ली) के एक पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने रेलवे की पटरियों के किनारे अवैध बस्तियां बसाने की बात कही थी। हाल ही में सहारनपुर क्षेत्र में नशीले पदार्थों के बड़े जखीरे के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का मामला भी महापौर ने उठाया और कहा कि इन घटनाओं की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। अंत में महापौर ने स्पष्ट किया, “ऐसे सभी अवैध घुसपääठियों को उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। नगर निगम प्रशासन को जो भी सहयोग चाहिए, हम पूरा करेंगे। देश के नागरिकों के हक पर कोई डाका नहीं डालने दिया जाएगा।” प्रशासन सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। पासपोर्ट, वीजा, आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी की गहन जांच होगी। पहचान में आए अवैध विदेशियों को डिटेंशन सेंटर भेजकर डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह अभियान केंद्र सरकार की नीतियों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।