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ArdhchandradhariTripathiArdhchandradhariTripathiFollow18 Feb 2025, 05:23 pm

गोरखपुरः गांव के तालाब में मिला युवक का शव, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Khajani, Uttar Pradesh:

खजनी थाना क्षेत्र के पड़ियापार गांव के निवासी युवक मोहन निषाद (40) को बीते 17 दिसंबर को गांव के ही दो व्यक्ति घर से बुलाकर ले गए थे। दो महीने बाद 17 फरवरी को गांव की पोखरी में शव मिलने पर परिवारजनों ने पुलिस पर युवक की तलाश में शिथिलता का आरोप लगाते हुए सोमवार को खजनी थाने के सामने सड़क पर जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस बीच पुलिस ने कड़ी मशक्कत और मान मनौव्वल के बाद आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन देकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। बीती रात खजनी पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों शत्रुघ्न, सुरेश, अशोक पांडेय, रोहित कुमार और सोनू पांडेय के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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छत्रपति संभाजीनगर में गर्मी का कहर, पारा 44°C तक पहुंचने की आशंका

Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra:छत्रपती संभाजी नगर शहरात गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचा प्रचंड तडाखा जाणवत आहे. गुरुवारी तापमानात किंचित घट झाली असली तरी उकाड्याने नागरिक प्रचंड त्रस्त झाले आहेत. गुरुवारी शहराचे कमाल तापमान ४१.६ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २८.४ अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले. मात्र, हा दिलासा अल्पकाळ टिकणारा असून, हवामान विभागाने शुक्रवारी शहरात पुन्हा उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला.हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, शुक्रवारी शहराचा पारा ४४ अंशांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे १९ मे पर्यंत कमाल तापमान ४१ ते ४४ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहणार असल्याने नागरिकांना तूर्तास उष्णतेपासून सुटका मिळणार नाही.
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ग्राम रथ अभियान से चित्तौड़गढ़ के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली

Begun, Rajasthan:चित्तौड़गढ़ जिले में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत चित्तौड़गढ़, कपासन, बेगूं, निम्बाहेड़ा और बड़ीसादड़ी विधानसभा क्षेत्रों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्राम रथ पहुंचकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। स्थानीय कलाकारों ने ग्रामीण भाषा में गीत, नाटक और प्रस्तुतियों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया। साथ ही पात्रता और लाभ लेने की प्रक्रिया भी समझाई गई। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी रही। अभियान को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला।
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नीमकाथाना के खान ढहने से मजदूर दबा, बचाव जारी

Sikar, Rajasthan:जिला सीकर के नीमकाथाना इलाके के मोकलवास पंचायत के झरिंडा क्षेत्र में खान में लैंड स्लाइड हादसे में दबे मजदूर दयाल चंद प्रतापगढ़ जिले का निवासी बताया जा रहा है. रात्रि के समय अधिक अंधेरा, खराब मौसम और संसाधनों की कमी के चलते राहत एवं बचाव कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू अभियान चला रही हैं. मौके पर नीमकाथाना एडीएम भागीरथमल साख, एएसपी लोकेश मीणा सहित तीन थाने के अधिकारी मौजूद थे और अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया. एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं. गौरतलब है कि देर रात खान ढह गई थी जिसमें एलेंएनटी मशीन डंपर सहित 5 जने दब गए थे जिनमें से 4 को निकाल लिया गया है; एक मजदूर अभी दबा हुआ है जिसे निकाला नहीं जा सका.
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प्रधानमंत्री मंत्री के लिए नया कानून: 30 दिन से अधिक जेल में रहने पर हटाने का प्रस्ताव

Jalgaon, Maharashtra:जळगाव विशेष सरकारी वकील एडवोकेट उज्वल निकम ऑन नवा कायदा पंतप्रधान, मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री अथवा कॅबिनेट मंत्री यांच्या संदर्भात नवा कायदा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरू. पंतप्रधान मुख्यमंत्री अथवा कॅबिनेट मंत्री 30 दिवसांपेक्षा जास्त तुरुंगात राहिले पदावरून दूर करण्यासंदर्भातला कायदा केला जाणार आहे. हा कायदा म्हणजे आपल्या देशाच्या इतिहासातील क्रांतिकारक पाऊल असल्याचं राज्याचे विशेष सहकार्य देखील तथा अँड उज्वल निकम यांनी म्हटल आहे. कायद्याचा अभ्यास झाला पाहिजे त्यात कुठल्याही उणिवा राहू नये यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नियुक्त करण्यात येल्याची माहिती देखील उज्वल निकम यांनी दिली. प्रत्येक राज्याचे मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री यांच्या सोबत कायदा करण्यासंदर्भातल्या चर्चा सुरू आहेत या कायद्यासंदर्भात महाराष्ट्र ओरिसा आणि दिल्ली येथील राज्यांमध्ये कायदा सचिवांना, मुख्य सचिवांना पाचारण करण्यात येऊन चर्चा करण्यात आली आहे. नेमकं कायदा कधी अस्तित्वातील हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरीत असून कायदा कधी अस्तित्वात येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागला आहे ऑन नरेंद्र मोदी आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी कुठलीही विधी दाखवलेले नाही उलट भविष्यात कुठल्यााही परिस्थितीत आपण सामोरे गेले पाहिजे.. या संदर्भात त्यांनी सावधानतेची सूचना दिलेली. अमेरिका इराण यांच्यातील युद्धात यापैकी थांबलेले नाही, त्यामुळे पुढच्या काळामध्ये कुठलीही परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. यास पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सावधानता बाळगावी अशा पद्धतीच्या सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आहे बाईट_उज्वल निकम, विशेष सरकारी वकील, तथा खासदार
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ग्रेटर नोएडा में करोड़ों की साइबर ठगी, छह गिरफ्तार, नेटवर्क का सच उजागर

Noida, Uttar Pradesh:करोड़ों की साइबर ठगी करने वाली गिरोह का खुलासा ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सस्ती दरों पर सब्सिडी वाला होम और बिजनेस लोन दिलाने का झांसा देकर देश भर के लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर राज्य साइबर गिरोह का बिसरख थाना पुलिस और साइबर सेल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के कब्जे से कीपैड मोबाइल फोन स्मार्टफोन कॉलिंग डाटा और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सोसायटी की छत से चल रहा था साइबर नेटवर्क बाइट शैलेंद्र सिंह डीसीपी सेंट्रल नोएडा डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि थाना बिसरख पुलिस और साइबर सेल टीम ने मैन्युअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर-1 स्थित कृष्णा काउंटी सोसायटी की टावर A की छत से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धर्मराज राठौर, रवि कुमार, किशन राठौर, अक्षय किरन नायक और किरण बाबू राठौड़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी मूल रूप से कर्नाटक के बीजापुर और विजयपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और ग्रेटर नोएडा में रहकर साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक विज्ञापन चलते थे। विज्ञापनों में कम ब्याज दर पर सरकारी योजना के तहत लोन दिलाने का दावा किया जाता था ताकि बेरोजगार युवक छोटे कारोबारी और जरूरतमंद लोग आसानी से उनके झांसी में आ जाए। जैसे ही कोई व्यक्ति विज्ञापन पर क्लिक करता था उसके सामने आरोपियों का मोबाइल नंबर आ जाता था इसके बाद समूह के सदस्य खुद को सरकारी योजना से जुड़े अधिकृत लोन अधिकारी बताकर बातचीत शुरू करते थे। फाइल चार्ज और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर वसूली पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लोगों को भरोसे में लेकर बताते थे कि पीएमईजीपी योजना के तहत उन्हें सब्सिडी आधारित होम लोन या व्यावसायिक लोन बेहद कम ब्याज दर पर दिलाया जाएगा। इसके बाद फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, बीमा, एनओसी, जीएसटी और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा कराई जाती थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों प्रत्येक व्यक्ति से दो लाख से चार लाख तक वसूलते थे। रकम जमा होने के बाद या तो आरोपी मोबाइल नंबर बंद कर देते थे या फिर नए बहाने बनाकर ग्राहक को टालते रहते थे। डिजिटल ट्रैकिंग से बचने के लिए अपनाते थे शातिर तरीका पुलिस ने कहा कि साइबर अपराध से बचने के लिए गिरोह बेहद शातिर तरीका अपनाते थे। आरोपी अधिकतर कीपैड मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे ताकि डिजिटल ट्रैकिंग न हो सके इसके अलावा यह लगातार सिम कार्ड बदलते रहते थे जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो जाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से आठ कीपैड मोबाइल फोन, 6 स्मार्टफोन और 15 रजिस्टर्ड के बरामद होने की पुष्टि की है। इन रजिस्टरों में कॉलिंग डाटा, संभावित शिकार लोगों की सूची, बैंक खातों की जानकारी और लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज मिला है। इनसे पूछताछ में यह भी सामने आएगा कि पूरे नेटवर्क का संचालन एक कथित बॉस के निर्देश पर किया गया था। गुरु के सदस्य मोबाइल फोन के जरिए उससे संपर्क में रहते थे और उसी के निर्देश पर लोगों को कॉल करते थे ताकि प्राप्त रकम अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराई जा सके ताकि जांच एजेंसी को वास्तविक स्त्रोत का पता न चल सके। डीसीपी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि पुलिस अज्ञात मास्टरमाइंड और अन्य सहयोग की तलाश में जुटी है साथ ही बरामद मोबाइल फोन, बैंक खातों और सोशल मीडिया अकाउंट्स की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। थाना बिसरख पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है पुलिस का कहना है कि जांच में कई अन्य राज्यों से जुड़े पीड़ितों और सहयोगियों की जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले किसी भी लोन सरकारी योजना या सब्सिडी संबंधी विज्ञापन पर आंख बंद करके भरोसा न करें किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज या अग्रिम भुगतान करने से पहले संबंधित संस्था/बैंक/सरकारी वेबसाइट की सत्यता की चेक जरुर करें।
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रायबरेली तालाब जमीन पर अवैध कब्जे: हाई कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर से ध्वस्त

Raebareli, Uttar Pradesh:एंकर- रायबरेली में तालाब की जमीन पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हाई कोर्ट के आदेश पर सदर तहसील प्रशासन ने हरचन्दपुर थाना क्षेत्र के कण्डौरा गांव में बुलडोजर चलाकर पांच लोगों के अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। बताया जा रहा है कि करीब चार बीघे से अधिक तालाब की जमीन पर कब्जा कर मकान और अन्य निर्माण कर लिए गए थे। प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई पूरी कराई। तहसीलदार सदर आकृति श्रीवास्तव ने कहा कि सरकारी जमीन और तालाबों पर अवैध कब्जा हाइ कोर्ट के आदेश पर हटाया गया है। तालाब की जमीन पर पचास से ज्यादा लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिन लोगों ने तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर अपील की है उनके अवैध निर्माण नहीं गिराए गए हैं जिन्होंने अपील नहीं की उनके अवैध निर्माण पर आज कार्यवाही की गई है।
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जींद अस्पताल: 200 मीटर दूरी पर मीटिंग के लिए गाड़ी, सिविल सर्जन पर सवाल

Jhanj Kalan, Haryana:200 मीटर भी पैदल नहीं चलीं सिविल सर्जन! गाड़ी में बैठकर पहुंचीं मीटिंग में PM मोदी की पेट्रोल बचाओ अपील पर जींद में सवाल, सीएस ने 200 मीटर के लिए निकाली गाड़ी जींद में सरकारी पेट्रोल बचत अभियान की निकली हवा, सिविल सर्जन का वीडियो वायरल देशभर में प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री पेट्रोल-डीजल बचाने और कम गाड़ियां इस्तेमाल करने का संदेश दे रहे हैं। जींद के सामान्य अस्पताल से सामने आया एक वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है। आरोप है कि सिविल सर्जन डॉ. सुमन कोहली अपने ऑफिस से महज 200 मीटर दूर जिला परीक्षण केंद्र में मीटिंग लेने के लिए भी गाड़ी से पहुंचीं। सोशल मीडिया पर लोग इसे सरकारी द्वोगलापन बताते हुए सवाल उठा रहे हैं कि जब अधिकारी खुद छोटी दूरी पैदल तय नहीं कर सकते, तो आम जनता को पेट्रोल बचाने की सीख कैसे दी जा सकती है। वीडियो में वह अपने कार्यालय से करीब 200 मीटर दूर स्थित जिला परीक्षण केंद्र तक गाड़ी से जाती दिखाई दीं, जहां डॉक्टरों की मीटिंग रखी गई थी। यह मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार लगातार पेट्रोल-डीजल की बचत और कम वाहन इस्तेमाल करने का संदेश दे रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि यदि अधिकारी खुद छोटी दूरी पैदल तय नहीं करेंगे तो जनता तक क्या संदेश जाएगा। डॉ. सुमन कोहली ने सफाई देते हुए कहा कि विभाग में कार पूलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और अधिकारियों को एक साथ यात्रा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सरकारी ईंधन की बचत हो सके। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर बहस जारी है। “हमारी पूरी कोशिश है और हमने सबको आदेश दिए हैं कि कार पूलिंग करें। किसी टूर पर जाना हो तो सभी अधिकारी एक साथ जाएं। हम कम से कम सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करें।” — डॉ. सुमन कोहली, सिविल सर्जन, जींद। जींद गुलशन चावला
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फरीदाबाद में गंगाजल से पानी की आपूर्ति, लंबी अवधि की सुरक्षा मिशन शुरू

Faridabad, Haryana:फरीदाबाद अब ‘गंगाजल’ से बुझेगी फरीदाबाद की प्यास, हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी। फरीदाबाद के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से पानी की कमी, गिरते भूजल स्तर और टैंकरों पर बढ़ती निर्भरता से जूझ रहे शहर को अब गंगाजल उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद तक गंगाजल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी परियोजना के मास्टर प्लान और पाइपलाइन रूट को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। योजना के तहत उत्तर प्रदेश की अपर गंगा नहर से पानी लाकर आधुनिक जल शोधन संयंत्रों के जरिए पूरे शहर में सप्लाई की जाएगी। सरकार इस परियोजना को फरीदाबाद के लिए “लॉन्ग टर्म वॉटर सिक्योरिटी मिशन” के रूप में देख रही है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना का ब्लूप्रिंट वर्ष 2075 तक की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तेजी से बढ़ती आबादी, औद्योगिक विस्तार और नई कॉलोनियों की पानी की मांग को देखते हुए यह योजना बनाई गई है। परियोजना के तहत विशेष पाइपलाइन कॉरिडोर तैयार होगा, जिससे गंगा का पानी सीधे फरीदाबाद पहुंचेगा। इसके बाद हाई-प्रेशर पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से पूरे शहर में जल आपूर्ति की जाएगी। मौजूदा बूस्टिंग स्टेशनों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा。 शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि गंगाजल परियोजना फरीदाबाद के विकास की दिशा बदलने वाली योजना साबित होगी। मास्टर प्लान और पाइपलाइन रूट को तकनीकी रूप से इस तरह तैयार किया गया है कि आने वाले कई दशकों तक शहर को पर्याप्त पानी मिलता रहे। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक को साफ, सुरक्षित और नियमित जल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना पूरी होने के बाद शहर की टैंकर निर्भरता कम होगी और लोगों को बेहतर जीवन गुणवत्ता का अनुभव मिलेगा。 प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि यह योजना केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि फरीदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शहरी विकास को भी नई दिशा देगी। आने वाले वर्षों में फरीदाबाद की पहचान ‘जल संकट वाले शहर’ से बदलकर ‘हर घर गंगाजल वाले शहर’ के रूप में हो सकती है।
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