अरव‍िंद स‍िंह/नई द‍िल्‍ली: डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 और DPDP नियम, 2025 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन ने यह याचिका दायर की है  

याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत के तौर पर  प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग की  जिस पर कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना एकतरफा आदेश पास नहीं कर सकते।

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) ने सुप्रीम कोर्ट में  इस क़ानून को चुनौती दी है। एसोसिएशन का कहना है कि अगर पत्रकारों को किसी व्यक्ति के बारे में खबर प्रकाशित करने से पहले उससे अनुमति लेनी पड़ी, तो खोजी पत्रकारिता और समाचारों की रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो जाएगा।

DNPA ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम की धारा 7, 17(2), 18, 19, 27, 29, 36, 37 और 44(3) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है।
 

इसके अलावा, याचिका में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 (DPDP Rules, 2025) के नियम 16, 17 और 23 को भी चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने कहा कि इस कानून के प्रावधानों से न्यूज़रूम बंद हो जाएंगे।अगर हमें इस बात के लिए किसी व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर रहना पड़े कि वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी के इस्तेमाल की अनुमति देगा या नहीं, तो ख़बर पब्लिश करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा।
 

खबरें समय पर लोगों तक पहुँचनी चाहिए। अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में खबर प्रकाशित करने से पहले उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, तो न्यूज़रूम बंद हो जाएंगे। फिर पत्रकारिता करने का क्या मतलब रह जाएगा!

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ता इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और वे केंद्र सरकार को ऐसे उपाय सुझा सकते हैं, जिनसे कानून का गलत इस्तेमाल रोका जा सके।

इसके जवाब में वकील ने कहा कि याचिका दायर करने के बाद DNPA ने केंद्र सरकार को इस मामले में एक ज्ञापन सौंपा था।DNPA ने 10 अगस्त 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक विस्तृत ज्ञापन दिया था। इसमें DPDP Act और उसके नियमों को लागू करने से जुड़ी चिंताओं को उठाया गया था।इसके बाद 25 अगस्त 2026 को DNPA के प्रतिनिधियों और मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक मीटिंग भी हुई।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों और मीडिया की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।