झाड़ोल की गतिमान प्रशासन बस कबाड़: प्रशासनिक लापरवाही उजागर

उदयपुर के झाड़ोल से बड़ी खबर झाड़ोल व कोटड़ा उपखंड के लिए चलाई गई लगभग एक करोड़ रुपये की सरकारी बस आज प्रशासनिक उदासीनता का शिकार होकर कबाड़ बनती जा रही है। यह अत्याधुनिक बस वर्ष 2015 में ग्रामीणों को उनके ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही उपखंड स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। बस में राजस्व, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय सहित प्रशासन के सभी विभागों के अलग-अलग चेंबर बनाए गए थे, ताकि ग्रामीणों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। लेकिन दुर्भाग्यवश, यह योजना कुछ ही वर्षों में दम तोड़ गई। वर्ष 2018 से यह करोड़ों की बस झाड़ोल थाने परिसर में खड़ी धूल फांक रही है। चालक का मानदेय भी बकाया है। जानकारी के अनुसार, बस चालक का दो वर्षों का मानदेय आज तक बकाया है, जो प्रशासनिक लापरवाही को और उजागर करता है। अधिकारियों को योजना की जानकारी तक नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि वर्तमान में तैनात कई अधिकारी इस विशेष योजना और बस के उद्देश्य से ही अनभिज्ञ हैं। पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के लिए बनाई गई यह योजना धीरे-धीरे प्रशासनिक फाइलों में दबकर रह गई। राज्य के जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी स्वयं झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इसके बावजूद लाखों-करोड़ों की लागत से बनी यह बस पड़ी-पड़ी कबाड़ हो रही है, जो सरकार की नीयत और निगरानी दोनों पर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि सरकार और प्रशासन इच्छाशक्ति दिखाए, तो इस गतिमान प्रशासन बस का पुनः संचालन कर आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों के ग्रामीणों को फिर से बड़ी राहत दी जा सकती है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस लापरवाही के प्रतीक बन चुकी बस को फिर से जनता की सेवा में लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या यह योजना इतिहास बनकर रह जाएगी।