जोधपुर- राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) से जुड़े एक अहम मामले में याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए 2 नवंबर 2025 के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसके तहत उन्हें आरसीए की जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष पद से हटाया गया था। जस्टिस सुनील बेनीवाल की बेंच ने आदेश को आरसीए के संविधान और नियमों के विपरीत मानते हुए संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता नरेश गहलोत की ओर से अधिवक्ता कुणाल विश्नोई ने अदालत को बताया कि 2 नवंबर 2025 का आदेश पूर्णतः अवैध है। उन्होंने कहा कि आरसीए ने इससे पहले 11 अक्टूबर 2025 को जिला क्रिकेट संघ जोधपुर (डीसीए) को अयोग्य घोषित कर डि-अफिलिएट कर दिया था। इसके चलते उसी दिन से डीसीए जोधपुर के तत्कालीन अध्यक्ष धनंजय सिंह का पद स्वतः समाप्त हो गया था। इसके बावजूद उनके हस्ताक्षरों से 2 नवंबर 2025 का आदेश जारी किया गया, जबकि उस समय उन्हें ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि यह आदेश आरसीए की एडहॉκ कमेटी के कन्वीनर की मौजूदगी और अनुमति के बिना पारित किया गया। कन्वीनर ने स्वयं किसी बैठक के आयोजन से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए आदेश के प्रभाव व संचालन पर रोक लगाई और अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं。