शहरी समस्या समाधान शिविर-2025: नगर शिकायतें मौके पर ही हल

Anchor:आमजन की नगर नियोजन, स्वच्छता, भूमि और आवासन संबंधी लंबित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से राज्य सरकार 17 से 24 दिसंबर तक सात दिवसीय “शहरी समस्या समाधान शिविर-2025” आयोजित करेगी। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों को स्थल पर ही उसी दिन समाधान करना है। डीएलबी मुख्यालय स्थित सभागार में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख सचिव देबाशीष पृष्टि और स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने संयुक्त बैठक कर शिविरों की रूपरेखा, क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग को अंतिम रूप दिया। बैठक में दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिविरों के सफल संचालन के लिए जिम्मेदारियां निर्धारित कीं। प्रमुख सचिव देबाशीष पृष्टि ने कहा कि शिविरों का आयोजन राज्य की सभी नगरीय निकायों और प्राधिकरणों में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। हर शिविर में आए नए आवेदनों और पुराने लंबित प्रकरणों का निस्तारण मौके पर उसी दिन किया जाए। शिविर का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है, हालांकि आवश्यकता होने पर कार्य पूर्ण होने तक शिविर जारी रहेगा। उन्होंने ई-सम्पर्क सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के तुरंत समाधान के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने कहा कि अधिकतम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए पूर्व योजना बनाकर कार्य करना जरूरी है। उन्होंने सभी निकायों को क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर शिविरों में प्राथमिकता वाले मुद्दों को शामिल करने के निर्देश दिए। शासन सचिव ने बताया कि पूर्व आयोजित शिविरों में पट्टों से जुड़े 39,800 प्रकरणों और अन्य भूमि से संबंधित 20,888 मामलों का निस्तारण किया गया था। इन मामलों में नामांतरण, यूडी टैक्स, भवन मानचित्र, भूखंडों का उप-विभाजन व पुनर्गठन, निर्माण अवधि विस्तार, ब्याज माफी सहित अन्य आवासीय योजनाओं के कार्य शामिल थे। इसके साथ ही घर-घर कचरा संग्रहण के 43,269 मामलों का समाधान और 4,977 घरेलू शौचालय आवेदनों की पहली किश्त जारी की गई थी। बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक जुईकर, अतिरिक्त निदेशक सीमा, मुख्य अभियंता अरुण व्यास समेत नगरीय निकायों और विकास न्यासों के अधिकारी उपस्थित रहे.