राजस्थान के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर हाईकोर्ट का रोडमैप मांगना; हजारों कक्षाओं की सुरक्षा सवाल

जयपुर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कार्यालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों ने प्रदेश के स्कूलों की जर्जर हालत को उजागर कर दिया है। राज्यभर में हुए सर्वे के अनुसार 3,768 सरकारी स्कूलों की पूरी इमारतें और 83,783 कक्षाएं बेहद जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाई गई हैं। इसके साथ ही 16,765 शौचालय भी उपयोग लायक नहीं हैं।राजस्थान में कुल करीब 65,000 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में भवनों को तत्काल मरम्मत और सुधार की आवश्यकता है। विभाग के मुताबिक प्रदेश में कुल 2,19,902 कक्षाएं और 29,753 शौचालय ऐसे हैं जिन्हें आंशिक या पूर्ण रूप से रिपेयर करने की जरूरत है। यह स्थिति सामने आने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से स्कूलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए स्पष्ट रोडमैप पेश करने को कहा है। झालावाड़ में हुए भवन हादसे के बाद सरकार पर स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का दबाव और बढ़ गया है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के सभी विधायकों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने विधायक कोष (MLA Fund) का 20% हिस्सा सरकारी स्कूलों की मरम्मत पर खर्च करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि ‘विधायक शिक्षा का साथी योजना’ के तहत हर वर्ष विधायक कोष का 20 प्रतिशत भाग स्कूल भवनों के सुधार और निर्माण में लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि विधायक स्तर पर इस योगदान से हजारों कक्षाओं और इमारतों की हालत में सुधार तेजी से किया जा सकेगा। प्रदेशभर में स्कूलों की जर्जर स्थिति सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग, विधायकों और सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वे बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा के लिए मजबूत व सुरक्षित भवन उपलब्ध कराएं।