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ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026: 2839 ग्राम उत्थान शिविर शुरू, किसानों को लाभ
KCKashiram Choudhary
Jan 21, 2026 14:46:41
Jaipur, Rajasthan
हैडर-
- ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026
- प्रदेशभर में 2839 ग्राम उत्थान शिविर लगेंगे
- बसंत पंचमी के मौके पर होगी शुरुआत
- किसानों-पशुपालकों को किया जाएगा जागरूक
- 10 दिनों तक होगा शिविरों का आयोजन
एंकर
राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट–2026 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। प्रदेश के 2839 गिरदावर सर्किलों में एक दिवसीय विशेष ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से किसानों, पशुपालकों एवं ग्रामीण परिवारों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि राज्य सरकार कृषकों और ग्रामीण समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्पित हो कर कार्य कर रही है। इसी क्रम में 23 जनवरी से गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण का शुभारंभ बसंत पंचमी के अवसर पर 23 जनवरी से होगा, जिसमें 24, 25 एवं 31 जनवरी को शिविर आयोजित किए जाएंगे। द्वितीय चरण में 1 फरवरी तथा 5 से 9 फरवरी तक शिविर लगाए जाएंगे। इस प्रकार कुल 10 दिनों में प्रदेशभर में 2839 शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों-पशुपालकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का यह प्रयास ग्रामीण विकास, कृषि उन्नयन एवं किसानों की आय वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
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ग्राम उत्थान शिविरों में इस तरह मिलेगा लाभ
- तारबंदी, पाइपलाइन, फार्म पॉण्ड, फव्वारा, ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर,
- प्लास्टिक मल्च, सॉयल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा, सौर पंप संयंत्र स्वीकृति,
- बैलों से खेती योजना, बीज मिनीकिट वितरण का सत्यापन किया जाएगा
- पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पंजीकरण,
- पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, पशु आहार,
- गौशाला विकास योजनाओं की जानकारी दी जाएगी
- डेयरी विभाग द्वारा पीडीसीएस/डीसीएस पंजीयन, नवीन सदस्यता
- डेयरी बूथ एवं मार्ट आवंटन तथा सहकारी ऋण से संबंधित कार्य किए जाएंगे
- शिविरों में कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी,
- सहकारिता, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग होंगे शामिल
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