यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट कहा है कि राज्य में चल रहे सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी परियोजनाओं की थर्ड पार्टी जांच अनिवार्य होगी और लापरवाही करने वाले अधिकारियों व एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने बजट घोषणा 2025-26, सरकार के संकल्प पत्र और नगरीय विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। यूडीएच मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से आमजन तक पहुंचे, इसके लिए फील्ड स्तर पर नियमित निरीक्षण और सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रमुख सचिव देबाशीष पृष्टि ने बताया कि वर्षाकाल के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के तहत अब तक प्रदेश में 8 लाख 92 हजार 083 वर्गमीटर सड़कें दुरुस्त की जा चुकी हैं। LSG सचिव रवि जैन ने बजट घोषणाओं की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रीन लंग्स विकसित करने के लिए 16 नगरीय निकायों को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। इनमें उदयपुर और भीलवाड़ा में कार्य पूर्ण हो चुका है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए साउंड बैरियर्स लगाने को लेकर भरतपुर, अलवर और उदयपुर से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। नगरीय निकायों की डंपिंग साइट्स पर पड़े लगभग 65 लाख घन मीटर पुराने कचरे के निस्तारण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 88 लाख में से 83 लाख घन मीटर कचरे का निस्तारण किया जा चुका है। बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए और योजनाओं की प्रगति की नियमित रिपोर्टिंग की जाए, ताकि शहरी विकास के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सके। बैठक में जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन सहित राज्य के सभी नगरीय विकास न्यासों और नगरीय निकायों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।