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EWS आरक्षण मंच ने बजट में मांगें शामिल कराने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की
VSVishnu Sharma
Jan 09, 2026 16:15:45
Jaipur, Rajasthan
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाक़ात कर चुके EWS आरक्षण मंच के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को सवर्ण और EWS के लंबित मुद्दों से अवगत कराया और आगामी बजट में इन्हें शामिल करवाने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। राठौड़ ने प्रतिनिधि मंडल को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। EWS आरक्षण मंच के प्रतिनिधि शुक्रवार दोपहर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और मदन राठौड़ से मिलकर विभिन्न मांगों की तरफ ध्यान दिलाया। ईडब्ल्यूएस वर्ग व सामान्य वर्ग में राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, माथुर, कायस्थ, जैन, मुस्लिम और अन्य अनारक्षित वर्ग आते हैं। सरकार बने हुये दो वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, विधायक, सांसद सभी को बता चुके हैं, लेकिन मुद्दे लंबित हैं। प्रतिनिधिमंडल में EWS आरक्षण मंच के अध्यक्ष सुनील उदेया, परशुराम सेना के अध्यक्ष एड० अनिल चतुर्वेदी, विप्र महासभा अध्यक्ष योगेन्द्र भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। प्रतिनिधियों ने बताया कि राजस्थान सरकार ने EWS वर्ग के लिए वर्ष 2022-23 में 100 करोड, वर्ष 2023-24 में 200 करोड और 2024-25 में 150 करोड रुपए का बजट आवंटित किया था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में ईडब्ल्यूएस वर्ग को शून्य बजट दिया गया है जिससे इस वर्ग के लोगों में रोष है। साथ ही प्रदेश में पिछली सरकार में इस वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिये ईडब्ल्यूएस बोर्ड, विप्र कल्याण बोर्ड, देवस्थान बोर्ड राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल, अग्रसेन बोर्ड आदि का संचालन हो रहा था लेकिन वर्तमान में उक्त बोर्डों का कोई अता पता नहीं है। ईडब्ल्यूएस बोर्ड केसंचालन नहीं होने और बजट आवंटित नहीं होने से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है। मंदिर माफी की जमीनों को बचाने के लिये कोई एक्शन प्लान नहीं है जिससे भूमाफियाओं द्वारा इन जमीनों को कब्जा कर बेचा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष राठौड़ से आग्रह किया गया कि ऊपर बताये गये बोर्डों में आरएएस अधिकारी लगा कर EWS बोर्ड, विप्र कल्याण बोर्ड, देवस्थान बोर्ड और अन्य बोर्डों का संचालन जनहित में किया जाय, बजट आवंटित किया जाय साथ ही मंदिर माफी की जमीनों के लिये सख्त दिशा निर्देश जारी किये जायें।इस बावत निवेदन है जिससे सवर्ण वर्ग में सरकार और पार्टी के प्रति विश्वास कायम रहे।
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