विदिशा में यूजीसी कानून के खिलाफ बड़ी रैली, संवैधानिक समीक्षा की मांग तेज

यूजीसी कानून के खिलाफ विदिशा में बड़ा विरोध, संवैधानिक समीक्षा की मांग तेज… देश में शिक्षा व्यवस्था और आरक्षण से जुड़े कानूनों को लेकर एक बार फिर संवैधानिक बहस तेज हो गई है। यूजीसी कानून को लेकर उठे सवाल अब संसद से निकलकर सड़कों तक पहुंच गए हैं। इसी कड़ी में विदिशा में सर्व सवर्ण समाज ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर इस कानून को ‘काला कानून’ बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विदिशा की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएँ और पुरुष हाथों में तख्तियाँ लेकर उतर पड़े। कांच मंदिर से शुरू हुई यह रैली महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। रैली में सर्व सवर्ण समाज के साथ कई अन्य समाजों के लोग भी शामिल हुए। उनके अनुसार यूजीसी कानून समाज को बांटने वाला है, इसलिए इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार बार-बार ऐसे कानून ला रही है जो समाज के हित में नहीं हैं। उनका आरोप है कि बिना व्यापक सामाजिक सहमति के ऐसे निर्णय लेना सरकार का एकतरफा कदम है, जो समाज में असंतोष पैदा कर रहा है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस कानून पर पुनर्विचार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा तथा इसे प्रदेश और देश स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। रैली के दौरान विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ देते हुए कानून को पूरी तरह गलत बताया। रघुवंशी समाज के जिलाअध्यक्ष मोहर सिंह रघुवंशी ने कहा कि “ये कानून पूरी तरह से काला कानून है, यह समाज को बांटने वाला है और इसका हम पूरी ताकत से विरोध करेंगे।” संजय जैन ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि “केंद्र सरकार हर दिन कोई न कोई नया कानून ला रही है। यह कानून सर्व समाज के खिलाफ है, इसलिए आज पूरा समाज सड़कों पर है।” इसी तरह राजीव जैन ने कहा कि “सरकार को इस कानून पर दोबारा विचार करना चाहिए। बिना समाज की सहमति ऐसे कानून लागू करना ठीक नहीं है।” वहीं विजय दीक्षित ने चेतावनी दी कि “अगर सरकार नहीं मानी तो यह आंदोलन सिर्फ विदिशा तक सीमित नहीं रहेगा, इसे प्रदेश और देश स्तर तक ले जाया जाएगा।” यूजीसी कानून को लेकर उठ रहा यह विवाद अब सिर्फ एक कानून की व्याख्या भर नहीं रह गया है। यह मुद्दा संवैधानिक संतुलन, सामाजिक विश्वास और जनता की सहमति से जुड़े बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विदिशा से उठी यह आवाज केंद्र सरकार तक कितनी मजबूती से पहुंचती है और सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।