Form 7 के सत्यापन पर यूपी CEO ने स्पष्ट किया: किसके द्वारा जमा किया जा सकता है?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO), नवदीप रिनवा कहते हैं, "फॉर्म 7 का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होता है, और कोई उस नाम पर यह कहते हुए आपत्ति करता है कि यह लिस्ट में नहीं होना चाहिए। इसका इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 जमा करता है, और कोई दूसरा व्यक्ति इस नाम को जोड़ने पर यह कहते हुए आपत्ति करता है कि नए व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इन दोनों स्थितियों में, फॉर्म 7 जमा किया जाता है। फॉर्म 7 जमा करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है जिसका नाम पहले से ही उसी विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में है... फॉर्म 7 भरने वाले व्यक्ति को पहले अपना नाम और फिर अपना वोटर ID कार्ड नंबर लिखना होगा। उसके बाद, उन्हें उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा जिसके खिलाफ वे आपत्ति कर रहे हैं और आपत्ति का कारण—क्या नाम इसलिए हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसका नाम पहले से ही कहीं और रजिस्टर्ड है। फॉर्म 7 जमा करने का कारण बताना होगा। हाल ही में, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फॉर्म 7, जिस पर सिग्नेचर होता है, उसे नहीं भरा गया था। असल में जिस व्यक्ति का नाम उस पर है, उसने ही जमा किया है। इसलिए, सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को यह पक्का करने के लिए कहा गया है कि जब भी कोई Form 7 मिले, तो वे यह पक्का कर लें कि यह उसी व्यक्ति ने जमा किया है जिसके साइन हैं...