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गोटेगांव में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

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Sept 04, 2024 17:47:24

Narsinghpur, Madhya Pradesh

गोटेगांव में कांग्रेसियों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आवाहन पर धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, सड़कें गड्ढों में तब्दील होने, किसानों की समस्याएं, बढ़ते बिजली के बिल और बेरोजगारी की समस्या को लेकर सरकार को चेतावनी दी। कांग्रेसियों ने इन समस्याओं के समाधान की मांग की है।

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सीतामढ़ी में 23वां मैथिली सम्मेलन का उद्घाटन बीजेपी नेता संजय सरावगी ने किया

TSTripurari Sharan

FollowDec 22, 2025 11:20:44

Sitamarhi, Bihar:सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौराधाम मंदिर परिसर में 23 वाँ अंतरराष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया। मैथिली भाषा के उत्थान पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान मैथिली गीतों के जरिए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत जिले के सभी बीजेपी विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का मिथिला संस्कृति के तहत स्वागत और सम्मान किया गया।

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भारत शुरुआती लोगों के लिए नहीं—यह कहां खो रहा है साहस?

SKShivam Kumar1

FollowDec 22, 2025 11:19:59

Noida, Uttar Pradesh:India is not for beginners

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यह खेल उसे हमेशा के लिए परेशान करेगा

SKShivam Kumar1

FollowDec 22, 2025 11:19:46

Noida, Uttar Pradesh:This game will haunt him forever.

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खबर उपलब्ध नहीं: इनपुट में समाचार नहीं मिला

SKShivam Kumar1

FollowDec 22, 2025 11:19:35

Noida, Uttar Pradesh:

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GTA में अब तक की सबसे बड़ी एस्केप, देखिए कैसे किया गया

SKShivam Kumar1

FollowDec 22, 2025 11:19:28

Noida, Uttar Pradesh:

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किसानों ने दिया खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र

FollowDec 22, 2025 11:18:42

Etawah, Uttar Pradesh:इटावा-भर्थना के पीपरीपुर गांव में छुट्टा गोवंश किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं,रात होते ही गोवंशों के झुंड खेतों में घुस जाते हैं और फसलें बर्बाद कर देते है,इससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरता जा रहा है,किसानों का कहना है कि छुट्टा गोवंश से फसल बचाने के लिए उन्हें रात-दिन खेतों में जागकर पहरा देना पड़ रहा है,सर्दी के दिनों में किसानों को खेतों की रखवाली करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है,किसानों ने मांग की है कि गांव के आसपास घूम रहे छुट्टा गोवंशों को गोशालाओं में रखा जाये ।

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इतनी ठंड नहीं है? लोग कह रहे हैं 'यह इतना ठंड नहीं'

SKShivam Kumar1

FollowDec 22, 2025 11:18:27

Noida, Uttar Pradesh:

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213 मगरमच्छों की गिनती, सुरई रेंज में सबसे अधिक दिखे

VKVINOD KANDPAL

FollowDec 22, 2025 11:18:11

Haldwani, Uttarakhand:एंकर : तराई पूर्वी वन प्रभाग में इस बार मगरमछों की काउंटिंग की गई है, ये गणना तराई पूर्वी वन प्रभाग के नौ रेंजो में की गई, कुल 213 मगरमछ अब तक प्रत्यक्ष रूप से देखे गये हैं, जिसमें से अकेले 100 मगरमछ सुरई रेंज में मिले हैं, जिन जगहों में मगरमाछो की उपलब्धता है उन जगहों को पिछली घटनाओ से क्रॉस चेक किया जा रहा हैं, मैपिंग के हिसाब से वन विभाग उन जगहों को सवेदनशील घोषित करेगा जिन जगहों में मगरमछों से जुडी घटनाएं बढ़ी हुई हैं, इसके अलावा आने वाले समय में मगरमछों के आवास और स्वभाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाये जायेंगे, बाइट : हिमांशु बागड़ी, DFO तराई पूर्वी वन प्रभाग

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यूपी के बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट कानून लागू, प्रशासनिक बदलाव शुरू

KLKANHAIYA LAL SHARMA

FollowDec 22, 2025 11:17:52

Mathura, DARWAJAMATHURA, Uttar Pradesh:यूपी में बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट कानून लागू: राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद प्रशासन में बड़े बदलाव की तैयारी मथुरा: धार्मिक नगरी वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के प्रबंधन को लेकर एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद से पारित होने के बाद, 'उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक, 2025' को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस हस्ताक्षर के साथ ही अब यह विधेयक राज्य में एक पूर्ण कानून के रूप में प्रभावी हो गया है। प्रशासन और पारदर्शिता पर ज़ोर इस नए कानून का प्राथमिक उद्देश्य मंदिर के दैनिक प्रशासन में पारदर्शिता लाना और देश-विदेश से आने वाले लाखों भक्तों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करना है। अब तक मंदिर की व्यवस्थाएं निजी हाथों और अदालती दिशा-निर्देशों के बीच संचालित होती थीं, लेकिन अब एक 18 सदस्यीय आधिकारिक ट्रस्ट इसकी कमान संभालेगा। इस ट्रस्ट में ज़िलाधिकारी (मथुरा) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जैसे पदेन अधिकारियों के साथ-साथ स्वामी हरिदास जी के वंशजों और सनातन परंपरा के विद्वानों को भी शामिल किया जाएगा。 धार्मिक परंपराओं का संरक्षण सरकार ने कानून में स्पष्ट प्रावधान किया है कि मंदिर की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं, सेवा-पूजा की पद्धति और रीति-रिवाजों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ट्रस्ट का कार्य मुख्य रूप से श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना, भीड़ प्रबंधन (Crowd Management), और मंदिर की चल-अचल संपत्तियों का संरक्षण करना होगा。 वर्तमान स्थिति और भविष्य की राह वर्तमान में मंदिर की व्यवस्थाओं की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक 'हाई पावर्ड कमेटी' कर रही है। नए कानून के लागू होने से प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण और मंदिर परिसर के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। इस कानून के माध्यम से वीआईपी कल्चर को नियंत्रित करने और दिव्यांगों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुलभ दर्शन की व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाया गया है। यह कदम ब्रज क्षेत्र के पर्यटन और आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड जंगल कब्ज़े पर सख्त नाराजगी जताई; जांच कमेटी बनाने का निर्देश

ASArvind Singh

FollowDec 22, 2025 11:17:20

Noida, Uttar Pradesh:उत्तराखंड में जंगल की ज़मीन पर अवैध कब्जे को रोकने को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जंगल की ज़मीन पर कब्ज़े को मूक दर्शक बनकर देख रही है उत्तराखंड सरकार. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की ज़मीन पर निजी संस्थाओं के अवैध कब्ज़े के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बेहद हैरत की बात है कि उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारी अपनी आँखों के सामने जंगल की ज़मीन पर हो रहे कब्ज़ों को मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं. कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक जांच कमेटी बनाने का निर्देश दिया है. कमेटी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी. इस दरम्यान कोर्ट ने विवादित ज़मीन को बेचना और ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है. इस दरम्यान इस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण कार्य भी नहीं होगा. रिहायशी मकानों को छोड़कर जो जंगल की ज़मीन खाली है, उसे वन विभाग अपने कब्ज़े में लेगा. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

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कोई खबर उपलब्ध नहीं

SKShivam Kumar1

FollowDec 22, 2025 11:17:07

Noida, Uttar Pradesh:

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शिमला में बर्फ नहीं, फिर भी सैलानी विंटर कार्निवाल का आनंद ले रहे

RRRaju Raj

FollowDec 22, 2025 11:16:56

Shimla, Himachal Pradesh:Shimla के मॉल रोड, और रीज़ रोड के शॉट्स रूई से बनी artificial बर्फ Vox पॉप हॉर्स राइड होटल वाले की बाइट ट्रैफिक के शॉट्स विंटर की छुट्टियां हो चुकी है। सैलानी पहाड़ी इलाकों में पहुंचना शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से ग्राउंड रिपोर्ट शिमला आते ही लोगों को ट्रैफिक से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं। लोगों को अफ़सोस है कि जिस बर्फ को देखने वो पहुंच रहे हैं, यहां उन्हें बर्फ नहीं मिल रहा है। लेकिन मौसम खुशगवार है इसलिए सैलानी काफी खुश भी है। कई ऐसे सैलानी जो दिल्ली से आए हैं उनका कहना है कि दिल्ली में फाग और ठंड तो है लेकिन प्रदूषण जायादा है इसलिए वो शिमला पहुंच रहे हैं। लेकिन बर्फबारी नहीं होने के चलते थोड़ा अफ़सोस भी है। वहीं शिमला में विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है। लोगों को लुभाने के लिए रूई के बर्फ मैदान बनाए गए हैं, जहां लोग सेल्फी भी ले रहे हैं।

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बांग्लादेशी फैक्ट्री: दीपु के खिलाफ इस्लाम के बारे में टिप्पणी के सबूत नहीं

ABAmit Bhardwaj1

FollowDec 22, 2025 11:16:41

Noida, Uttar Pradesh:Company commander of a Bangladeshi rapid action battalion has said that no evidence has been found against Deepu for making any derogatory remarks about Islam. Deepu used to work in a textile factory in Bhaluka. It is alleged that he made objectionable remarks about Islam. However, the company commander has stated that no evidence has been found against Deepu and that no such person has been identified who made objectionable statements about Islam. There are reports and rumors that Deepu Chandra Das made objectionable comments about Islam, which angered factory workers who demanded his dismissal. A crowd gathered outside the factory. Alamgir Hussain, floor in-charge of the factory, said that the mob demanded Deepu be handed over. Initially, factory management tried to protect Deepu by keeping him in a security room. Police did not reach the spot, and the situation got out of control. The factory management then handed Deepu over to the mob to safeguard the premises.

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औरंगाबाद में तेज ट्रैक्टर पलटा, चालक समेत दो की मौत

MKMANISH KUMAR

FollowDec 22, 2025 11:16:29

Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra:औरंगाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट जाने से चालक समेत दो लोग की मौत हो गई।घटना रिसीअप थाना क्षेत्र के ग़महारी गांव स्थित ब्रह्मस्थान के पास की है।मृतकों में इसी थाना क्षेत्र के मुख्तारपुर निवासी अनिल कुमार तथा मिश्र कर्मा निवासी शिव कुमार शामिल है । हादसा उस वक्त हुआ जब सुंदरगंज से बिल्डिंग मैटेरियल लेकर ये पास के गांव जा रहे थे कि रास्ते में यह घटना हो गई।सूचना पाकर रिसियप थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है。

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झारखंड में छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर केंद्र-राज्य पर विरोध प्रदर्शन

NMNitesh Mishra

FollowDec 22, 2025 11:16:13

Dhanbad, Jharkhand:झारखंड में छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसे लेकर राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। विधानसभा सदन में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने केंद्र सरकार द्वारा राशि न देेने की बात कही थी। आजसू इसे लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए आंदोलन कर रही है। अब जेएमएम छात्र मोर्चा ने केंद्र सरकार पर छात्रवृत्ति राशि नहीं देने का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतर गई है। जेएमएम छात्र मोर्चा के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ चुल्लू भर पानी यात्रा निकाली गई जिसमें छात्र मोर्चा के नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और केंद्र सरकार पर दोहरी नीति करने का आरोप लगाया। जेएमएम छात्र मोर्चा ने कहा कि झारखंड सरकार लगातार छात्रों के हित में कार्य कर रही है पर केंद्र सरकार के द्वारा पैसे नहीं दिए जाने की वजह से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही, जिससे गरीब छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार झारखंड सरकार को बदनाम कर रही है और नहीं चाहती कि झारखंड के युवा शिक्षित हों, यही वजह है कि षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है。

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