झारखंड हाई कोर्ट आदेश के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई; चार मंजिला इमारत ढही

रिम्स की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल पीआईएल के बाद प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर सख़्त कार्रवाई शुरू कर दी है।रिम्स प्रबंधन का आरोप है कि उनकी बहुमूल्य ज़मीन पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्ज़ा किया गया था।इसी को लेकर रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई चार दिनों से जारी है।डीआईजी ग्राउंड और आसपास के इलाकों में लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है।आज इस अभियान में एक चार मंज़िला इमारत को ज़मीनदोज़ किया जा रहा है।मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और शाम तक पूरी इमारत हटाने की कार्रवाई पूरी होने की बात कही जा रही है। वही असीम बारा का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अतिक्रमित भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण-मुक्त किया जाना है। इसी क्रम में इस बहुमंज़िला इमारत पर कार्रवाई की जा रही है। भवन विभाग के इंजीनियर मौके पर मौजूद हैं और उनकी तकनीकी योजना के अनुसार ही तोड़फोड़ की जाएगी। फिलहाल मजदूरों के माध्यम से आंशिक ढहाने का काम शुरू किया गया है। आसपास रिहायशी इलाका और बिजली की लाइनें होने के कारण पूरी सतर्कता बरती जा रही है। सभी आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और कार्रवाई को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से पूरा किया जाएगा। बाइट:आशिम बारा (मजिस्ट्रेट) फ्लैट खरीदार का कहना है कि हमने अपनी पूरी जीवन भर की बचत और बैंक से लिया गया लोन इस प्रोजेक्ट में लगाया है। हमारे पास सभी आवश्यक कागजात मौजूद हैं — बैंक की फाइनेंसिंग रिकॉर्ड, डीड और बिल्डिंग के परमिट के दस्तावेज़। हमने RERA में भी आवेदन दिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में अपील भेजी जा चुकी है बाइट:फ्लैट खरीदार