हरियाणा शिक्षा मंत्री ने कहा: 30-90 दिनों में शिक्षकों के ट्रांसफर, परिणाम 95% तक

बाईट : हरियाणा शिक्षा मंत्री महिपाल ढ़ांडा भिवानी -शिक्षा मंत्री महिपाल ढ़ांडा पहुंचे भिवानी -कहा : अध्यापकों के तबादले की प्रक्रिया 30 से 90 दिनों में कर दी जाएगी पूरी -शिक्षा मंत्री ने भिवानी में शाम को कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखे 13 परिवादों में से 9 को मौके पर निपटाया -शिक्षा मंत्री बोले : हरियाणा प्रदेश के लिए अलग विधानसभा व हाईकोर्ट का कोई मुद्दा फिलहाल नहीं -शिक्षा मंत्री ने कहा : एचटेट परीक्षा के 1284 परीक्षार्थियों के परिणाम रिवाईज करना बोर्ड का निर्णय इसमें कुछ गलत नहीं, इस पर कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं आया -2025 के अध्यापक पात्रता परीक्षा के संचालन को लेकर कहा : अभी कोई निर्णय नहीं लिया, जब नोटिफिकेशन होगा सबको पता चल जाएगा -गन कल्चर पर बनने वाले गानों को लेकर कहा : माहौल व समाज को समझकर व संभलकर किया जाना चाहिए कार्य -शिक्षा में सुधारों को लेकर बोले शिक्षा मंत्री -कहा: 2014 से पहले 10वीं के सरकारी स्कूलों का परिणाम 31 प्रतिशत व प्राईवेट स्कूलों का परिणाम 54 प्रतिशत आता था, अब सरकारी व प्राईवेट दोनों का परिणाम 95 प्रतिशत तक पहुंचता है -स्कूलों के ढ़ांचे पर 70 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है पूरा, एस्टीमेट बनाकर डाला जा चुका है पैसा, मूलभूत सुविधाएं पीने के पानी व शौचालय का 95 प्रतिशत कार्य पूरा : शिक्षा मंत्री -कांग्रेस पर लगाया प्रोपर्टी डीलिंग का आरोप, कहा : कांग्रेस कार्यकाल में किसानों पर दबाव बनाकर ली गई जमीनें -एचपीएससी द्वारा कॉलेज कैडर के 613 पदों में सिर्फ 151 का स्क्रीनिंग के बाद चयन को लेकर एचपीएससी से करेंगे बात भिवानी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढ़ांडा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में अध्यापाकों की ट्रांसफर अगले 30 से 90 दिनों के बीच कर दी जाएगी। इसके लिए ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर दिया गया है तथा एक अप्रैल से क्रमवार तरीके से सभी वर्ग के अध्यापकों की ट्रांसफर करके उन्हे नए स्कूलों में भेजा जाएगा। यह बात उन्होंने भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवाद सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने 13 परिवादों को सुना तथा 9 का मौके पर ही समाधान किया तथा चार परिवाद पैंडिंग रख लिए गए। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस मौके पर बताया कि आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को सुना गया है। जिनका मौके पर ही निपटान किया गया है। वही उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा की अलग विधानसभा व हाईकोर्ट को लेकर अभी कोई मुद्दा नहीं है। वही उन्होंने कहा कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट को बोर्ड के नियमानुसार रिवाईज किया गया है। इसमें किसी का कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं आया है। हालांकि उन्होंने वर्ष 2025 की अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर भविष्य में नोटिफिकेशन जारी होने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2000 के मुकाबले शिक्षा के स्तर में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले 10वीं के सरकारी स्कूलों का परिणाम 31 प्रतिशत के लगभग आता था तथा प्राईवेट स्कूलों का परिणाम 54 फीसदी आता था। आज सरकारी व प्राईवेट सभी स्कूलों का परिणाम औसतन 95 फीसदी तक आता है, जो शिक्षा में हुए सुधार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 70 प्रतिशत स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं मूलभूत सुविधाओं के लिए एस्टीमेट बनाकर स्कूलों को पैंसा बांटकर दिया गया है। जबकि स्कूल में पीने के पानी व बाथरूम जैसी समस्याओं के हल के लिए 95 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अध्यापकों की कोई कमी नहीं है। फिर भी एचपीएससी के माध्यम से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चलाई गई है。 विपक्षी दलों द्वारा हरियाणा में प्रति व्यक्ति औसतन 917 रूपये वार्षिक टोल वसूला जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह के आरोप लगा रहा है। देश में सडक़ परिवहन के क्षेत्र में बड़े बदलाव आए है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत अटल सरकार के दौरान सवा 6 करोड़ गांवों के कच्चे रास्तों पर पक्की काली सडक़ें बनाई गई। आज देश का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। यह सडक़ परिवहन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर प्रदेश का विकास के लिए योजनाएं ना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में कोई प्रोग्रेसिव पॉलिसी राज्य के लिए नहीं बनी, जबकि राज्य का अधिकत्तर हिस्सा एनसीआर में आता है। कांग्रेस के नेता प्रोपर्टी डीलरी में उलझे रहे तथा किसानों को डरा डमकाकर उनकी जमीनों का सौदा करने में लगे रहे。