दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त, श्री अश्वनी कुमार ने आज स्थायी समिति के समक्ष बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिनमें आने वाले वर्ष के वित्तीय अनुमान और प्रमुख प्राथमिकताएँ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह बजट नागरिक सेवाओं को मजबूत करने, कार्य क्षमता बढ़ाने और जनहितैषी सुधार लागू करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, और इसमें जनता पर कोई अतिरिक्त कर का भार नहीं डाला गया है। मुख्य वित्तीय विवरण संशोधित बजट अनुमान (RBE) 2025-26: आय: ₹15,679.72 करोड़ व्यय: ₹16,296.19 करोड़ बजट अनुमान (BE) 2026-27: आय: ₹15,664.07 करोड़ व्यय: ₹16,530.50 करोड़ आयुक्त ने पुनः स्पष्ट किया कि न तो कोई नया कर प्रस्तावित है और न ही किसी मौजूदा कर दर में वृद्धि की गई है। इसके बजाय, निगम कर आधार बढ़ाकर और वसूली तंत्र को मजबूत करके अपने राजस्व में वृद्धि करेगा । अनुमान है कि कुल प्राप्तियों का 58% टैक्स के माध्यम से बेहतर कलेक्शन सिस्टम से हासिल होगा। उन्होंने बताया कि सुनियो (SUNIYO) प्रॉपर्टी टैक्स योजना के तहत अब तक 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली हो चुकी है, जो इसकी सफलता को दर्शाता है। इस अवसर पर आयुक्त श्री अश्वनी कुमार ने कहा, “यह बजट सेवा वितरण, पर्यावरण स्थिरता और नागरिक सुविधा के प्रति निगम की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। निगम ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वह भी बिना कर भार बढ़ाए। हमारा लक्ष्य है कि बजट का हर रुपया जमीन पर स्पष्ट और ठोस सुधार में दिखाई दे।” क्षेत्र वार प्राथमिकताएँ स्वच्छता और पर्यावरण प्रबंधन निगम की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल हैं, जिसके लिए कुल बजट का 29% यानी ₹4,795 करोड़ आवंटित किया गया है। शिक्षा को 15% और स्वास्थ्य को 12% बजट दिया गया है, जिससे निगम की सार्वजनिक कल्याण सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। शहर में ठोस कचरा प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए नए ठोस अपशिष्ट निपटान यूनिट/सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं। साथ ही, धूल और प्रदूषण को कम करने के लिए एमसीडी 60 मैकेनिकल रोड स्वीपर और 60 बैटरी-ऑपरेटेड लिटर पिकर खरीद रही है। आयुक्त ने दिल्ली सरकार का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने शहर की सड़कों की मरम्मत के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत धन उपलब्ध कराया है। अब तक लगभग 250 कि.मी. सड़कों की मरम्मत हो चुकी है और मार्च तक लगभग 600 कि.मी. सड़कों का काम पूरा होने की उम्मीद है। ईज ऑफ डुइंग बिज़नेस का बड़ा सुधार व्यवसायियों के लिए एक ऐतिहासिक सुधार किया गया है: फैक्ट्री लाइसेंस और जनरल ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया अब पूर्ण रूप से प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम के साथ एकीकृत कर दी गई है। अब नागरिकों को अलग से आवेदन या दस्तावेज़ अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। वे केवल प्रॉपर्टी टैक्स के साथ आवश्यक लाइसेंस शुल्क जमा करके सीधे लाइसेंस डाउनलोड कर सकेंगे। इससे पूरी प्रक्रिया सरल, तेज़ और झंझट-मुक्त हो जाएगी। ईज ऑफ डुइंग बिज़नेस के तहत चल रहे सुधारों का हिस्सा होने के नाते, इसी तरह का एकीकरण जल्द ही हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के लिए भी लागू किए जाने की उम्मीद है। नागरिक सुविधा को और बढ़ाने के लिए शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर 20 और मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधाएँ प्रस्तावित की जा रही हैं। कर्मचारी कल्याण और वित्तीय अनुशासन कर्मचारियों और ठेकेदारों से संबंधित बड़ी वित्तीय देनदारियों के बावजूद, आयुक्त ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों का वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन समय पर दी जा रही है। बकाया देनदारियों का भुगतान भी सख्त और अनुशासित वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से धीरे-धीरे किया जा रहा है, जिससे सेवाओं की निरंतरता, स्थिरता और समयबद्धता बनी हुई है।