एंकर: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने और पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार निर्णायक कदम उठा रही है। उन्होंने घोषणा की कि पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला पुलिस बल की हिस्सेदारी को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाएगा। इसके साथ ही जल्द ही पुलिस विभाग में 6,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें 1,250 पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। वीओ: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा तथा पुलिस एवं गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सड़क सुरक्षा के संबंध में मुख्यमंत्री ने तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर अंकुश लगाने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार के साथ अब पंचकूला में भी स्पीड राडार नेटवर्क का विस्तार करने के निर्देश दिए। यह व्यवस्था चंडीगढ़ की सफल ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली के मॉडल पर आधारित होगी। बैठक के दौरान बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू करने के लिए ढांचा तैयार करने में हरियाणा पूरे देश में अग्रणी है। सभी आवश्यक अधिसूचनाएं, नियम एवं प्रक्रियाएं जारी की जा चुकी हैं तथा न्याय व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और iGOT कर्मयोगी मॉड्यूल लागू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के वादे तेजी, पारदर्शिता और परिणामों पर आधारित कार्यप्रणाली के साथ लागू किए जा रहे हैं। नागरिक सेवाओं को मजबूत करने, सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने और न्याय वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सात नए महिला पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में हरियाणा में 33 महिला पुलिस थाने संचालित हो रहे हैं और विभिन्न जिलों में नए थानों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। महिला हेल्पडेस्क और फील्ड में बढ़ी तैनाती ने महिलाओं की पुलिस तक पहुंच को और आसान बनाया है, जिससे शिकायतों के निपटान में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को अत्याधुनिक तकनीक और ढांचागत सुविधाओं से लैस करने के लिए वित्त विभाग ने प्रथम चरण में 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए हर उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सेल पूरी तरह कार्यरत हैं, जो डिजिटल अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि फॉरेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत करने के लिए 68.70 करोड़ रुपये की राशि से आधुनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ ही 17 नई मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट्स स्थापित करने की मंजूरी भी मिल चुकी है, जो अपराध स्थलों से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने की क्षमता को और बढ़ाएंगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि NDPS मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए हिसार, अंबाला, करनाल, कैथल, पानीपत और सिरसा सहित महत्वपूर्ण जिलों में आठ विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में केंद्रीय NDPS मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया गया है, जो जिलों के बीच रियल-टाइम समन्वय और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाएगा। राज्य के महत्वाकांक्षी ट्रैफिक प्रबंधन मिशन के अंतर्गत ANPR आधारित स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट नेटवर्क और हाईवे सुरक्षा तंत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग-44, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, राष्ट्रीय राजमार्ग-152D और दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर और मजबूत किया गया है। सैकड़ों हाई-रेज़ोल्यूशन कैमरों और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से निरंतर निगरानी और त्वरित आपात प्रतिक्रिया को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने युवाओं को अवैध विदेश रोजगार व धोखाधड़ी से बचाने के लिए ‘हरियाणा पंजीकरण और विनियमन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स अधिनियम, 2025’ लागू कर दिया है। यह कानून गैरकानूनी माइग्रेशन और फर्जी एजेंटों की गतिविधियों पर रोक लगाएगा।