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उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध रोकथाम के लिए नई रणनीतियाँ लागू कीं
RRRakesh Ranjan
Dec 09, 2025 16:49:26
Noida, Uttar Pradesh
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण द्वारा मुख्यालय में आयोजित बैठक में आईजीआरएस, साइबर क्राइम, जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट व मिशन शक्ति केंद्र की विस्तृत समीक्षा:
मुख्य बिंदु
• रायपुर में आयोजित डीजीपी/आईजीपी कांफ्रेंस की संस्तुतियों को क्रियान्वित करने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगी।
• गौ-तस्करी, साइबर अपराध तथा अन्य संगठित अपराधों में संलिप्त अपराधियों की वित्तीय लेन-देन (Financial Transactions) की ट्रेल को भी विवेचना में सम्मिलित किया जाय।
• साइबर अपराधियों की “Cost of Committing Cyber Crime” को बढ़ाने पर विशेष बल।
• जनशिकायत के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु चौकियों को सुदृढ़ करते हुए चौकी स्तर पर प्रकरणों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित करते हुए चौकी प्रभारियों को भी उत्तरदायी बनाया जाय।
• जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट हेतु चिन्हित जनपदों में मुख्यालय की कार्य योजना के क्रियान्वयन से मात्र एक माह में सड़क दुर्घटनाओं में 15% की कमी हुई
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण की अध्यक्षता में आज दिनांक 09.12.2025 को पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में स्टाफ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विगत दिनों रायपुर में संपन्न डीजीपी/आईजीपी कॉन्फ्रेंस की संस्तुतियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से चर्चा की गई। पुलिस महानिदेशक ने माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय गृहमंत्री द्वारा प्रस्तुत Strategic Vision of Policing को साझा करते हुए इसे प्रभावी रूप से लागू करने हेतु अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए。
बैठक के दौरान चार प्रमुख बिंदुओं की व्यापक समीक्षा की गई—
आईजीआरएस | साइबर क्राइम | जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट | मिशन शक्ति केंद्र
1- आईजीआरएस / जनसुनवाई
समीक्षा में पाया गया कि पिछले 5–6 महीनों में जनसुनवाई की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों की नवाचारी कार्यप्रणालियाँ भी साझा की गईं।
निर्देश:
* सभी जनशिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण चौकी स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।
* जनसुनवाई को संवेदनशील, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बनाया जाए।
* गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु चौकी प्रभारियों की स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए।
2- साइबर क्राइम
समीक्षा के दौरान बताया गया कि योजनाबद्ध कार्रवाई, प्रशिक्षण और कैपेसिटी बिल्डिंग के परिणामस्वरूप 1 सितंबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 के बीच Lien Percentage 17% से बढ़कर 24% पहुंचा है। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जनपदों ने अपनी रणनीतियाँ साझा कीं।
निर्देश:
* NCRP पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की प्रत्येक आधे घंटे पर, तीनों शिफ्टों में समीक्षा की जाए।
* सभी जनपद अगले माह 40% से अधिक Lien प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य सुनिश्चित करें।
* साइबर अपराधियों की “Cost of Committing Cyber Crime” बढ़ाने हेतु IMEI ब्लॉकिंग, फर्जी मोबाइल नंबर ब्लॉकिंग एवं अन्य तकनीकी उपायों की त्वरित कार्रवाई की जाए।
3- Zero Fatality District (ZFD)
कार्ययोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 07.11.2025 से 07.12.2025 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 15% की कमी दर्ज की गई—यह उल्लेखनीय उपलब्धि है。
निर्देश:
* जिन स्थानों पर हाईवे पेट्रोलिंग हेतु पुलिस वाहनों की संख्या कम है, वहाँ NHAI के PRV वाहनों को हाईवे पेट्रोलिंग में सम्मिलित किया जाए, ताकि दुर्घटनाओं पर और प्रभावी नियंत्रण प्राप्त किया जा सके।
4- मिशन शक्ति केंद्र
समीक्षा के दौरान पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत जागरूकता सफलता की मुख्य कुंजी है。
निर्देश
* आरक्षी गांव–मोहल्लों तक जाकर महिलाओं को मिशन शक्ति केंद्र की कार्यप्रणाली और उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूक करें।
* सुनवाई के प्रत्येक चरण में पुलिस का व्यवहार अत्यधिक संवेदनशील एवं Empathetic हो।
* Assessment, काउंसलिंग एवं DLSA से समन्वय को और प्रभावी बनाया जाए।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
* गौ-तस्करी, साइबर अपराध एवं अन्य संगठित अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई के साथ-साथ वित्तीय लेन-देन (Financial Transactions) की ट्रेल को विवेचना में सम्मिलित कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करते हुए आर्थिक रीढ़ तोड़ी जाए।
* कोडीनयुक्त कफ सिरप प्रकरण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
* राजपत्रित अधिकारियों द्वारा थानों के निरीक्षण को अधिक प्रभावी एवं गुणात्मक बनाने हेतु Revised Inspection Proforma शीघ्र जारी किया जाएगा।
* जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध दृढ़, प्रभावी एवं निरंतर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन/पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे ।
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