नोट -- यह नेशनल के लिए है, जोधपुर जिले में पर्ल्स एग्रो क्रॉप लिमिटेड और ग्रुप कंपनियों द्वारा सबसे बड़े पोंजी स्कीम्स में से 2014 में मामला उजागर हुआ। बात जोधपुर जिले व फलोदी की जाए तो यहां पर दर्जनों गांवों में सैकड़ों बीघा जमीन कम्पनी एवं उनके निवेशकों व अन्य के नाम से दर्शाई गई है। लेकिन वर्तमान में बात करें तो अधिकांश जमीनों की लोकेशन ही नहीं मिलती है क्योंकि यह पूरा खेल 2014 से पहले हुआ था; ऐसे में कई जमीनों पर ना तो बोर्ड लगा है ना ही वहाँ कोई नाम है। ग्रामीणों से बातचीत हुई थी लेकिन वो भी इन जमीनों से अनजान बने हुए हैं; ऐसे में फिलहाल आज की हालत में वहाँ पर जमीनें तो नजर आती है लेकिन उनका मालिकाना हक जताने वाले कोई भी नहीं दिखते हैं। सरकारी कागजों में जमीनें कम्पनी की हो सकती हैं लेकिन मौके पर बात करते तो कई जमीनें बंजर पड़ी है तो कहीं पर झाड़ियाँ उगी गई हैं। कई जमीनें तो जिन किसानों ने बेची थीं उन्होंने ही वहाँ पर फसलें बोना शुरू कर दिया है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जोधपुर फलोदी, बाप, गणेश नगर, उदत, महादेव नगर, बिलाडा सहित दर्जनों गांवों में सरकारी कागज में कम्पनी के नाम से जमीने तो है लेकिन मौके पर आज भी कुछ नजर नहीं आता है। इन जमीनों पर ना तो कम्पनी का बोर्ड ना ही उनकी रखवाली करने वाला कोई गॉर्ड है; ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पूर्व सीजेआई जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी ही इसको लेकर निर्णय करेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही जस्टिस लोढ़ा को इसका एकमात्र कस्टोडियन बनाया – केवल वही इन सम्पत्तियों को अटैच, विक्रय या डिस्पोज कर सकती है ताकि जिन पीड़ित निवेशकों के रुपये अटैक हैं उनको रिफंड मिल सके।