आमजन की शहरी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से राज्य सरकार 16 से 24 दिसंबर तक 8 दिवसीय “शहरी समस्या समाधान शिविर–2025” का आयोजन करेगी। शिविरों की तैयारियों को लेकर UDH प्रमुख सचिव देबाशीष पृष्टि ने डीएलबी मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में निर्देश दिए कि राज्य की हर नगरीय निकाय और विकास प्राधिकरण में शिविर आयोजित करना अनिवार्य होगा। शिविरों में लंबित मामलों के साथ-साथ नए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण भी उसी दिन मौके पर किया जाएगा। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकरण को खारिज करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को लिखित स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होगा। प्रमुख सचिव ने शिविरों के प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और जनसुविधाओं की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर स्थानीय समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन शिविरों में शहरी सेवा शिविर–2025 के तहत दी गई सभी छूट और शिथिलताएँ यथावत लागू रहेंगी। बैठक में पूर्व में आयोजित प्रमुख और फॉलो-अप शिविरों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। पृष्टि ने बताया कि पट्टों से जुड़े 39,800 प्रकरणों और अन्य भूमि संबंधी 20,888 मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें नामांतरण के 10,030, यूडी टैक्स के 3,987, भवन मानचित्र के 3,554, भूखंड उपविभाजन-पुनर्गठन के 1,753, निर्माण अवधि विस्तार के 776, ब्याज छूट के साथ वसूली के 365 और भू-उपयोग परिवर्तन के 423 प्रकरण शामिल हैं। इसके अलावा 43,269 घर-घर कचरा संग्रहण और 4,977 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के आवेदनों का अनुमोदन कर पहली किश्त जारी की गई। बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक जुईकर, अतिरिक्त निदेशक सीमा कुमार सहित सभी नगरीय निकायों और विकास प्राधिकरणों के अधिकारी उपस्थित रहे।