लखनऊ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में योजना भवन में सभी जिलों के मुख्य विधिका

अपडेट लखनऊ प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में योजना भवन में सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मीडिया को बताया कि सुबह उन्हें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में दुखद निधन की खबर मिली। उन्होंने पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 3 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बढ़ाकर एक करोड़ लखपति दीदी किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रेरणा कैंटीन का आकार बढ़ाया जाएगा और उत्पादों को बेचने के लिए अन्य प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्लॉक परिसरों में खाली जगह में स्टॉल बनवाकर दीदियों को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे व्यापार कर सकें। उन्होंने कहा कि "एक जनपद एक उत्पाद" के बाद अब "एक जनपद एक व्यंजन" योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में ऐसा दुकान बनाया जाएगा जहां सभी 75 जिलों के उत्पाद और व्यंजन उपलब्ध होंगे। उन्होंने "विकसित भारत" के लक्ष्य पर जोर दिया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश यूरोपीय संघ के साथ भारत के खुले व्यापार समझौते का स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि उत्तर प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद भी यूरोप के बाजारों में बेचे जा सकेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तहत 826 विकास खंडों में 5 करोड़ रुपये की लागत वाली इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिनमें 35% सब्सिडी और 90% सौर सब्सिडी होगी। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड में 80,000 महिलाएं "बल्नी दुग्ध प्रोड्यूसर कंपनी" के साथ जुड़ी हुई हैं, और ऐसी और कंपनियां 18 मंडलों में स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए टेक होम राशन प्लांट (टीएचआर प्लांट) में 202 से अधिक इकाइयां हैं, जिनमें से 40 में 90% सौर सब्सिडी दी गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि शेष इकाइयों को भी सौर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए या अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को ऑनलाइन पैसा भेजने की सुविधा दी जाएगी ताकि पूरा पैसा उनके खातों में पहुंचे। उन्होंने ई-रिक्शा चलाने वाली दीदियों के लिए चार्जिंग की समस्या का समाधान करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विधायक निधि के पैसे 45 दिनों के भीतर स्वीकृत किए जाएं ताकि विकास कार्य समय पर शुरू हो सकें। उन्होंने हर तीन महीने में "दिशा" बैठकों का आयोजन करने और ग्राम चौपालों को नियमित रूप से आयोजित करने का भी निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इनक्यूबेशन सेंटर, जहां ब्रांडिंग और पैकेजिंग का काम होगा, स्वयं सहायता समूहों को सौंपे जाएंगे। उन्होंने अमृत सरोवरों को हरा-भरा रखने और उनमें पानी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री ने "विकसित भारत" और "स्मार्ट गांव" के लक्ष्य पर जोर दिया, यह कहते हुए कि यह अधिनियम गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा।