icon-pinewzicon-zee
PINEWZ
become creator
Become a News Creator

Your local stories, Your voice

Follow us on
Download App fromplay-storeapp-store
Advertisement
Back
Pinewz
148024
Zee NewsZee NewsFollow17 Jul 2024, 06:29 pm

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

Dhuri, Punjab:

ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧੂਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ' ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ DGP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

0
0
Report

हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|

पेपर्स लीक मामले में डॉ. राज कुमार वेर्का ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा

Amritsar, Punjab:ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ: ਵੇਰਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ: ਵੇਰਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
0
0
Report
Advertisement
Advertisement

हाईकोर्ट ने पब्बर नदी के निर्माण में देरी पर संज्ञान लेते PIL पंजीकृत कर दिया

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पब्बर नदी पर सीमा और आसपास के क्षेत्र में पुलों के निर्माण में हो रही अत्यधिक देरी पर कड़ा संज्ञान लिया है. अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 को होनी है. तब तक राज्य सरकार को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार सहित कुल छह प्रतिवादियों को पक्षकार बनाया गया है. इनमें राज्य सरकार को मुख्य सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाया गया है. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, रोहड़ू सर्किल के अधीक्षण अभियंता, एचपीपीडब्ल्यूडी के बी एंड आर डिवीजन रोहड़ू के अधिशासी अभियंता, चिड़गांव उपमंडल के सहायक अभियंता तथा शिमला स्थित निर्माण एजेंसी एम/एस जियो टेक इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रतिवादी बनाया गया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जनहित याचिका प्रशासनिक पक्ष को प्राप्त एक प्रतिनिधित्व के आधार पर दर्ज की गई है. प्रतिनिधित्व में शिमला जिले के रोहड़ू और चिड़गांव क्षेत्र में रोहड़ू चिरगांव और डोडरा-क्वार रोड पर पब्बर नदी के ऊपर सीमा में बन रहे पुल सहित आसपास के अन्य पुलों के निर्माण कार्य में हो रही असामान्य देरी का मुद्दा उठाया गया था. हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और इसे जनहित का विषय मानते हुए PIL के रूप में पंजीकृत कर दिया. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई से पहले निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति, देरी के कारण, परियोजना की प्रगति और इसे पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी शपथपत्र के साथ स्टेटस रिपोर्ट के रूप में अदालत में पेश की जाए. अदालत अब इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.
0
0
Report
Advertisement

मोदी सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाने का निर्णय लिया

Noida, Uttar Pradesh:ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋ̄̈ਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ sਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ zਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੁੱਪ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਸੁਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਈਮਾਨਦਾਰੀ' ਅਤੇ 'ਬਦਲਾਅ' ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੋਖਲਾ ਡਰਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ。
0
0
Report
Advertisement

लहिरागागा में गौ-रक्षा दल ने 14 गौएं लदा ट्रक कब्जे में लिया, चालक फरार

Lehragaga, Punjab:ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ 'ਚ ਗਊਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ, ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਊਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। gਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗਊਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਰਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ–ਜਾਖਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਟਰੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14 ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਢੱਠੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
0
0
Report

शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के विरुद्ध PIT-NDPS एक्ट के तहत निरोधात्मक डिटेंशन लागू किया

Shimla, Himachal Pradesh:जिला शिमला पुलिस ने नशा तस्करी में संलिप्त आदतन और पुनरावृत्ति करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अनुज चौहान निवासी टिक्कर, जिला शिमला को PIT-NDPS Act के तहत निरोधात्मक डिटेंशन में लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद धारा 3(1) PIT-NDPS Act के तहत डिटेंशन आदेश जारी किए गए। आदेशों के अनुपालन में 22 जुलाई को आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आदर्श कारागार कंडा भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, अनुज चौहान का आपराधिक इतिहास लंबा रहा है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रोहड़ू और जुब्बल-कोटखाई थानों में साल 2023 और साल 2024 में मामले दर्ज हैं। इसके अलावा साल 2014 में कंडाघाट थाना में सड़क दुर्घटना और साल 2016 में रोहड़ू थाना में जुआ अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। शिमला पुलिस ने बताया कि आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों, अपराध की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति और मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय संलिप्तता को देखते हुए उसके खिलाफ यह निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य आदतन नशा तस्करों को दोबारा अपराध करने से रोकना और समाज व सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाना है। जिला शिमला पुलिस के अनुसार, अब तक PIT-NDPS Act के तहत कुल 43 आरोपियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है।
0
0
Report
Advertisement
Advertisement
Back to top