धार्मिक ग्रंथों की अवमानना के खिलाफ कड़ा कानून, संसद में संत बलबीर सिंह सचेवाल की आवाज

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਗੂੰਜਦਾਰ ਆਵਾਜ਼, ਬਰਗਾੜੀ–ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੁੜ ਜਾਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਸਮਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੂਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ—ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ。 ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਅਧੂਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ—ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਿਕ ਦੀਪਕ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੀ ਜੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਅਪਮਾਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ա ਦਿਵਾਏ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ—ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ。