NH-707 निर्माण में पर्यावरण नियम उल्लंघन पर NG T के समक्ष याचिका, हिमालय संकट

हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एनजीटी में याचिका दायर एंकर हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 निर्माण सहित अवैध खनन से हो रहे गंभीर पर्यावरणीय नियम उल्लंघनों के मामले को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की गई है। यह याचिका पर्यावरण कार्यकर्ता नाथूराम चौहान और जाने माने अधिवक्ता डॉ. ए.पी. सिंह ने दायर की है। याचिका में राज्य सरकार सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वन विभाग तथा संबंधित परियोजना से जुड़े अन्य अधिकारियों एवं ठेकेदारों को प्रतिवादी बनाया गया है। इसी संबंध में वरिष्ठ वकील डॉ. ए पी सिंह अपनी टीम के साथ चिन्हित स्थलों का दौरा किया। हिमालयी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी हो रही है। नदियों एवं प्राकृतिक जलधाराओं के भीतर तथा 100 से 150 मीटर के प्रतिबंधित बफर ज़ोन के अंदर निर्माण गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, खनन निरीक्षण केंद्र एवं धर्मकांटा जैसे ढांचे सीधे खड्ड (जलधारा) के भीतर बनाए जा रहे हैं। भारी मात्रा में मलबा नदियों और घाटियों में डंप किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और भूस्खलन, बाढ़ तथा जन-धन की हानि का खतरा बहुत बढ़ गया है।