रामनगर बार का प्रदर्शन: 9 सूत्री मांगों के साथ राजस्व अदालतों में सुधरे हालात

रामनगर में राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में प्रक्रियागत समस्याओं के कारण अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने जमीन के दाखिल-खारिज मामलों में देरी, समान मामलों में भिन्न निर्णय और बार-बार तारीख मिलने जैसी दिक्कतों को लेकर 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से कुमाऊँ आयुक्त को भेजा। रामनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित मोहन तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगें प्रशासन के समक्ष रखीं। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल पहले जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन दे चुका था; समाधान दिवस के दौरान भी वार्ता का अनुरोध किया गया था। संतोषजनक प्रतिक्रिया न मिलने पर धरना देकर अपनी बात रखी गई। राजस्व न्यायालयों में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ अधिवक्ताओं का आक्रोश सामने आ गया: वादों में देरी, समय और धन खर्च, वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता के कारण आम जनता में राजस्व न्यायालयों के खिलाफ गहरा रोष है। इनके विरोध में रामनगर बार एसोसिएशन और हल्द्वानी बार एसोसिएशन, साथ ही जिला बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्यों से अवकाश रखा। अधिवक्ताओं का आरोप है कि न्याय व्यवस्था में असंगतियों के चलते आम जनता गैर-कानूनी पेशेवरों की शरण में जा रही है, जिससे बाहुबली और धनाड्य वर्ग गरीब और सामान्य जनता को शोषण कर रहा है। बार एसोसिएशन का कहना है कि बार-बार आग्रह, लिखित पत्र, धरना-प्रदर्शन और सूचनाओं के बावजूद सरकार-प्रशासन ने ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर आज की मांगों का लिखित आश्वासन नहीं मिला और समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो 23 फरवरी को प्रदेश की अन्य बार एसोसिएशन भी शामिल कर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा, जो न्यायिक कार्यों और प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर असर डालेगा।