बजट से किसानों को सौगात, जल प्रबंधन से आय बढ़ाने की तैयारी

काशीराम चौधरी लोकेशन- जयपुर हैडर- - किसानों को बजट में सौगात - पिछले साल से बजट में 7.59 प्रतिशत की बढ़ोतरी - किसानों से जुड़ी 22 बड़ी घोषणाएं - किसान को सीधे तौर पर मिल सकेगा लाभ - जल प्रबंधन के साथ किसान की आय बढ़ाने की तैयारी एंकर भजनलाल सरकार के तीसरे बजट में प्रदेश के किसानों को साधने के लिए जल प्रबंधन से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाने की तैयारी की गई है। बजट में 22 बड़ी घोषणाओं के माध्यम से किसान को सीधे तौर पर लाभ मिल सकेगा। लघु व सीमांत किसानों की आय बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है। यह रिपोर्ट देखिए- किसानों के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए ईआरसीपी और यमुना जल योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। बजट में किसानों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सात लाख किसानों को बीज मिनीकिट का वितरण किया जाएगा। 50 हजार ढैंचा बीज मिनीकिट का भी निशुल्क वितरण किया जाएगा। वहीं 5 हजार किसानों को नेपियर घास का निशुल्क वितरण होगा। नेनो यूरिया व नेनो डीएपी के छिड़काव पर 50 प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है। एक लाख 92 हजार मृदा नमूनों की भी जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं किसानों को 25 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त लोन राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रीन हाउस-पाली हाउस व प्लास्टिक मल्च के लिए 4 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। दलहन व तिलहन की 70 हजार प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। ढाई लाख किसानों को दलहनी व तिलहनी फसलों के अनुदानित प्रमाणित बीजों का वितरण भी किया जाएगा। कृषि कल्याण से जुड़ी ये भी महत्वपूर्ण घोषणाएं - खारे पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों को सस्ती दर पर बिजली मिल सकेगी - 3300 किसानों को राज्य से बाहर एक्सपोजर विजिट करवाई जाएगी - कृषि विश्वविद्यालयों में 443 रिक्त पदों पर भर्ती होगी - कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा - राज्य में कृषि उपकरण मुहैया कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग केंद्र खुलेंगे - 36 हजार डिग्गियों के लिए 500 करोड़ से अधिक का अनुदान मिलेगा - 50 हजार किसानों को तारबंदी पर अनुदान मिलेगा - जोधपुर, पाली, व कोटा में हाईटेक नर्सरी की स्थापना होगी - सामुदायिक तारबंदी में कृषकों की संख्या 10 से घटाकर 7 करना प्रस्तावित - श्री नरेंद्र कर्ण कृषि विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग खुलेगा - पॉली हाउस के निर्माण के लिए मिलेगा अनुदान - किसानों को गर्मी और बारिश से बचाने के लिए मंडियों में शेड निर्माण होंगे - 3 लाख किसानों को ड्रिप-स्प्रिंकलर पर अनुदान - 50 हजार नए सोलर पंप को अनुदान मिलेगा - 3496 ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित होंगी वॉय- 2 प्रदेश के किसानों को दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर रहेगा। साथ ही 25 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त लोन की तैयारी भी की गई है। वहीं खेत से लेकर कृषि मंडी तक में सुविधा का प्रावधान किया गया है। बजट में डिग्गी और फार्म पॉण्ड के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। उन्नत बीज, भूमि सुधार और बायो एजेंट्स को बढ़ावा देने की कवायद की गई है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। जिससे कृषि क्षेत्र में एआई-एमएल, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तकनीकों से जलवायु जोखिम से बचाव और मौसम आधारित फसल बुवाई की जा सकेगी। कुलमिलाकर बजट में प्रयास किया गया है कि किसान आधुनिक तकनीक अपनाते हुए आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें। - काशीराम चौधरी जी मीडिया, जयपुर