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Devendra KumarDevendra KumarFollow23 Dec 2024, 04:24 pm
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RGHS में CAR-T थेरेपी शामिल, इलाज लागत 30 लाख तक, ऑनलाइन मंजूरी

Noida, Uttar Pradesh:राजस्थान सरकार ने गंभीर रक्त कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक CAR-T Cell थेरेपी को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) के तहत अनुमत उपचार पैकेज में शामिल कर लिया है। सरकार ने इस इलाज के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये तक की चार्जेबल दर तय की है।पैकेज में CAR-T Cell के निर्माण के लिए अधिकतम 26 लाख रुपये और इलाज के दौरान सहायक देखभाल व संभावित जटিলताओं के प्रबंधन के लिए 4 लाख रुपये तक शामिल होंगे। हालांकि, भुगतान वास्तविक लागत या तय सीमा में से जो कम होगा, उसी के आधार पर किया जाएगा।इस फैसले का लाभ RGHS के पात्र सरकारी कर्मचारियों, उनके आश्रित परिवारजनों और राजस्थान राज्य पेंशनर्स मेडिकल कन्सेशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशनर्स को भी मिलेगा।CAR-T Cell थेरेपी एक विशेष प्रकार की इम्यूूनोथेरेपी है, जिसका इस्तेमाल कुछ तरह के ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल मायलोमा जैसे रक्त कैंसर के मामलों में किया जाता है। हालांकि, यह इलाज हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं है और पात्रता का फैसला विशेषज्ञ चिकित्सकों या विशेषज्ञ समिति की सलाह के आधार पर किया जाएगा।राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि कैंसर की महंगी दवाओं की मंजूरी से जुड़ी मेडिकल बोर्ड प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, जिससे मरीजों को हर बार जयपुर आने की आवश्यकता न पड़े।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले को गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत बताया है।
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सड़क नहीं पुल: दंतेवाड़ा के गांव में बरसात में संपर्क टूटता, पुल बनना बाकी

Dantewada, Chhattisgarh:9 अप्रैल 2019 को हुए माओवादी हमले में शहीद हुए दंतेवाड़ा के तत्कालीन विधायक भीमा मंडावी को आज भी पूरा बस्तर एक निडर जननेता के रूप में याद करता है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस जनप्रतिनिधि ने क्षेत्र के विकास और लोगों के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज उसी शहीद विधायक का गृह ग्राम गदापाल बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। गांव की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बरसात के दिनों में पूरा इलाका कई हिस्सों में बंट जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 20 साल पहले टूट चुके पुलों का आज तक निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके कारण गांव के अलग-अलग मोहल्लों का संपर्क एक-दूसरे से कट जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान मिसोपारा, मरकामपारा, रावतपारा और पटेलपारा के लोगों को अपने ही गांव में आने-जाने के लिए उफनते नालों को पार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, किसी के बीमार होने या आपातकालीन स्थिति में गांव का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। शिक्षकों को भी नाला पार कर स्कूल पहुंचना पड़ता है। ग्रामीणों का दावा है कि पहले भी इन नालों में कई लोगों की जान जा चुकी है। अब ग्रामीण शासन और प्रशासन से जल्द पुल निर्माण कर गांव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग कर रहे हैं।
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त्योहार से पहले मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई, 102 प्रतिष्ठानों की जांच

Noida, Uttar Pradesh:त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा प्रदेशभर में 102 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण जांच के लिए 142 खाद्य सैंपल लिए गए 92 एनफोर्समेंट और 50 सर्विलांस सैंपल 893 किलो से ज्यादा संदिग्ध खाद्य सामग्री मौके पर नष्ट खाद्य सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर 9 कारोबारियों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जयपुर में मिठाई, पनीर और मावा बर्फी के सैंपल लिए गए आगरा रोड के बगराना में बिना लाइसेंस चल रहे मिठाई कारखाने पर कार्रवाई करीब 300 किलो सोनपपड़ी नष्ट, मशीनें सील कर प्रतिष्ठान बंद टोंक में 11 लीटर एक्सपायर्ड रिफाइंड पाम ऑयल नष्ट सिरोही, खैरथल-तिजारा समेत कई जिलों में भी सैंपलिंग और निरीक्षण खाद्य सुरक्षा विभाग का साफ संदेश त्योहारों में मिलावट पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी
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जालौन के इंटर कॉलेज में छात्राओं के अश्लील डांस मामला वायरल, प्रशासन सशंकित

Jalaun, Uttar Pradesh:जालौन में इंटर कॉलेज प्रबंधन की शर्मनाक हरकत का मामला आया सामने, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में छात्राओं से आपत्तिजनक डांस कराने का आरोप, हिंदू छात्राओं को बुर्का पहनाकर और मुखौटा लगाकर अश्लील डांस कराने का आरोप, कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में आक्रोश, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की, राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रम में इस तरह की प्रस्तुति को लेकर उठे गंभीर सवाल, माधौगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम खितौली स्थित महात्मा कामता शरण इंटर कॉलेज का मामला।
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युवाओं के कौशल विकास पर यूनिसेफ के साथ राजस्थान की नई पहल

Jaipur, Rajasthan:Anchor-विकसित राजस्थान 2047’ के विजन को साकार करने के लिए युवाओं के कौशल विकास और उन्हें शिक्षा से रोजगार तक जोड़ने की राह मजबूत करने पर सरकार ने जोर दिया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने यूनिसेफ के साथ जारी सहयोग को और व्यापक बनाने के साथ युवाओं के लिए कौशल, रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने के निर्देश दिए। सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यूनिसेफ के जनरेशन अनलिमिटेड की सीईओ डॉ. नादी अल्बिनो के साथ बैठक हुई। इसमें प्रदेश में यूनिसेफ के सहयोग से चल रहे कार्यक्रमों में वैल्यू एडिशन, क्षमता संवर्धन और दीर्घकालिन प्रशिक्षण को लेकर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए ठोस विस्तार रणनीति तैयार की जाए। रोजगार के उपलब्ध अवसरों को एकीकृत करने के साथ लक्षित समूहों की जरूरत के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए जाएं। उन्होंने कस्टमाइज्ड ब्रांडिंग और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त वित्तीय पैकेज तैयार करने पर भी जोर दिया। श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान में महिला सशक्तीकरण और आजीविका के क्षेत्र में राजीविका ने प्रभावी काम किया है। राजीविका से जुड़ी महिलाएं सक्षम और कुशल बनी हैं। इसी तर्ज पर यूनिसेफ के कार्यक्रमों में भी ठोस वैल्यू एडिशन और व्यापक प्रभाव सुनिश्चित किया जाए।
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योगी सरकार की बाढ़ राहत: फर्रुखाबाद में 25 आवासीय पट्टे, बच्चों के लिए शिक्षा

Noida, Uttar Pradesh:बाढ़ राहत में योगी सरकार की संवेदनशील पहल, फर्रूखाबाद में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद मॉडल शरणालयों में बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लास और मनोरंजन का इंतजाम, 191 नावें व 53 गोताखोर तैनात बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत के साथ मिलेंगे पक्के घर, 25 परिवारों को मिले आवासीय पट्टे फर्रूखाबाद में बाढ़ से निपटने के लिए 52 बाढ़ चौकियां और 24 शरणालय सक्रिय, गंगा-रामगंगा के जलस्तर पर नजर बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा प्रशासन, मेडिकल कैंप से लेकर पशु चिकित्सा तक व्यापक इंतजाम फर्रूखाबाद, 19 अगस्त। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की नीति के तहत फर्रुखाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है। गंगा और रामगंगा नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी রাখी जा रही है। बाढ़ प्रभावित सदर, अमृतपुर और कायमगंज तहसीलों में राहत और बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि प्रशासन ने केवल लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि बाढ़ शरणालयों में बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन और खेलकूद की भी व्यवस्था की गई है। वहीं, जिन परिवारों के आशियाने बाढ़ के पानी में कट गए हैं, उन्हें आवासीय पट्टा देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। सदर तहसील के दिलीप की मड़ैया गांव के 25 परिवारों को आवासीय पट्टे दिए जा चुके हैं, जबकि 21 परिवारों के खातों में पट्टे की धनराशि भी उपलब्ध करा दी गई है।
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